नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, माघ ४ गते । सङ्घीय सरकारले आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट आर्थिक अनुदान कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने, अहिलेसम्म गाउँ र नगरसभा नगर्ने तथा लेखा परीक्षण नगराउने एवं दरबन्दी भएर पनि समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदानको रकम कटौती हुन लागेको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा कटौती गर्ने जनाइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पनि दुई दर्जन स्थानीय तहले गाउँ र नगरसभा गरेका छैनन् । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका दुई सय कर्मचारीलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले कानुनी दायरामा नबस्ने स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान आगामी आर्थिक वर्षदेखि कटौती गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई बाँध्ने आधार भनेकै अनुदान कटौती हो, अब आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तहलाई सरकारले अनुदान कटौती गर्ने रणनीति लिन्छ भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले कानुन सम्मत काम नगर्ने स्थानीय तहको सूची तयार गर्न लागेको र अनुदान कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग कुरा भइसकेको जनाएको छ । आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तहलाई अनुदान कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोग सहमत भएका छन् । सरकारले अहिले स्थानीय तहलाई जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था शीर्षकमा अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । सरकारले उक्त शीर्षकमा प्रदान गरेको अनुदानलाई कानुनी दायरासँगै जोड्दै कटौती गर्न सक्ने आधारसमेत तय गर्न लागेको हो ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई न्यूनतम १३ देखि ८० करोड रुपियाँसम्म सीधै बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एकमुष्ट रूपमा ८९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ सम्मानीकरण शीर्षकमा अनुदान प्रदान गरेको छ । कानुनी दायरामा नबस्ने स्थानीय तहलाई कति अनुदान रकम कटौती गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
सहसचिव अधिकारीले स्थानीय तहका पदाधिकारीको जबर्जस्ती र मनपरी कार्यशैलीका कारण जनताले दुःख पाएकाले ती स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले अङ्कुश लगाउन अनुदान कटौती गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
कानुनी प्रावधान छैन
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भने सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छैन । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले भने सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान कटौती गर्ने कानुनी आधार नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह कानुनी दायरामा बस्नुपर्छ भन्नेमा विमति नभएको उल्लेख गर्दै केही स्थानीय तहले केही गल्ती गरे भन्दैमा अनुदान नै कटौती गर्ने कुरा कानुनसम्मत नहुने बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घले र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले भने स्थानीय तहलाई कानुनी दायरामा बस्न विभिन्न समयमा छलफल, अन्तक्र्रिया, कानुनी समस्या र समाधानका विषयमा सचेतनामूलक काम गराउँदै आएको छ ।
बेथितिमा प्रदेश–२ अगाडि
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी बजेटका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश–२ का दुई दर्जन स्थानीय तहले भने अझै पनि नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरेका छैनन् । बजेट सभाबाट पारित नगरी खर्च गर्नेमा सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ का स्थानीय तह रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीको अभाव, गाउँ र नगरसभामा प्रमुख अल्पमतमा, प्रमुख र उपप्रमुख बीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गाउँ र नगरसभा हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ ।
कर्मचारी मन्त्रालयमै फिर्ता
सङ्घीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाएका दुई सय कर्मचारीलाई हाजिर नगराई केही स्थानीय तहले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका सहितका ठूला र पुराना नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका हुन् ।
