काठमाडौँ, फागुन १४ गते । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार हालका अधिकांश नगरपालिकामा जनसङ्ख्या र विकासका मापदण्ड पुग्दैनन् । हाल कायम २७६ नगरपालिकामध्ये स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसारका १७४ वटा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र अन्य विकासका पूर्वाधार अपुग भएको देखिएको हो ।
२०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा निश्चित जनसङ्ख्या र सेवा केन्द्रका आधारमा नगरपालिका निर्माण गरिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन भएको पाँच वर्षपछि पनि स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र विकासल गायतका पूर्वाधार पर्याप्त हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिका बन्नका लागि हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजार, हिमाली क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा ४० हजार, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार र काठमाडौँ उपत्यकामा एक लाख जनसङ्ख्या स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ ।
साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले नगरपालिका निर्माण भएको छ वर्षमा पनि कति(पय नगरपालिकामा जनसङ्ख्या र अधिकांश नगरपालिकामा ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको जनसङ्ख्यालगायतका अन्य विकासका पूर्वाधारको मापदण्ड नपुगेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचनाका क्रममा नगरपालिका निर्माणको मुख्य आधार जनसङ्ख्या नै थियो । पुनर्संरचना भएको छ वर्षपछि जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विवरणअनुसार जनसङ्ख्यालगायतका अन्य विकासका पूर्वाधार पुगेका छैनन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा नगरपालिका निर्माणको मुख्य आधार जनसङ्ख्या थियो तर केही नगरपालिकामा भने अपवादका रूपमा जनसङ्ख्या नपुगे पनि नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अब चाहिँ जनसङ्ख्यालगायतका अन्य विकासका पूर्वाधार पुग्ने गरी स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।”
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले चाहिँ साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण गर्ने आधार नै त्रुटिपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यतिबेला जनसङ्ख्यालाई नै मुख्य आधार मानेर नगरपालिका घोषणा गरिएको जनसङ्ख्याभन्दा जनघनत्वलगायत सहरी पूर्वाधारलाई आधार मानेर नगरपालिका निर्माण गरेको भए अहिले नगरपालिकामा जनसङ्ख्यालगायत सहरी पूर्वाधारविहीन हुने अवस्था आउने थिएन ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब सरकारले पुनः स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई एउटै बनाउने र महानगर र सिटी सेन्टर अलग्गै संरचना बनाउँदा मात्र सहरी पूर्वाधारयुक्त महानगर र सिटी सेन्टर निर्माण गर्न सकिन्छ ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हिमाली जिल्लाका नगरपालिकामा औसत वार्षिक आन्तरिक आय न्यूनतम एक करोड र अन्य जिल्लाका नगरपालिकामा तीन करोड रुपियाँ हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सडक पेटी, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र न्यूनतम सहरी सुविधा हुनुपर्ने, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने ल्यान्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध, नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा खुला क्षेत्र तथा पार्कको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
न्यूनतम २५ श-याको अस्पताल, यात्रु विश्रामस्थल, सार्वजनिक शौचालय, बसपार्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भएको, बजार क्षेत्र भएको पशु वधशाला, खेल मैदान र नगर गुरुयोजना तयार भएको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
