लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । काठमाडौँको पुरानो बसपार्कको विकल्पमा सञ्चालन गरिएको खुल्लामञ्चको बसपार्कबाट दैनिक हजारौँ बस छुट्थे तर अहिले कोरोना प्रभावित परिवारलाई खाना खुवाउने स्थानमा परिणत भएपछि सार्वजनिक यातायात कति प्रभावित छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । गोङ्गबुको नयाँ बसपार्कको अवस्था पनि उस्तै छ । दैनिक २५ सय बस बाहिरिन्थे तर अहिले पाँच सय मात्र चल्छन् ।
बन्दाबन्दी खुलेको तीन महिना हुनलाग्यो । दशैँ पनि सकियो तर सार्वजनिक यायातात भने अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कोरोना महामारीका कारण यात्रुको चाप निकै कम भएपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र रुग्ण उद्योगजस्तै हुन थालेको छ । व्यवसायी भन्छन्, “अब पलायन हुनुको विकल्प छैन । ” सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले आठ महिनामा करिब १६ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी भोगिसकेको व्यवसायीको दाबी छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार हाल जम्मा ४० प्रतिशत बस मात्र सञ्चालनमा र ६० प्रतिशत थन्किएका छन् । जोर–बिजोर प्रणाली कायम रहँदा पनि यात्रु भेटाउन गाह्रै छ । ४० प्रतिशत सञ्चालनमा ल्याउदा पनि यात्रुको चाप नदेखेपछि व्यवसायीले पलायनको विकल्प छैन भन्न थालेका हुन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण र किस्ता तिर्न नसकेरै पलायन हुनुपर्ने बाध्यता भएको व्यवसायी बताउँछन् । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ, “घरजग्गा धितो राखेर गाडी लिएका छौँ । गाडी थन्किएका छन्, ऋण तिर्न नसकेर घरको न घाटको हुने अवस्था आइसक्यो । ”
महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाइ पनि उस्तै छ, “बैङ्कको किस्ता र ऋण तिर्नसक्ने अवस्था रहेन तर बैङ्कले छोड्नेवाला पनि छैन । त्यसैले बस व्यवसाय मृत्युशय्यामा छ, रुग्ण उद्योगमा पुगिसक्यो घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । ”
बस भाडा र हवाई भाडा उस्तै
लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक बसको भाडा र प्लेनको भाडा लगभग बराबरीजस्तो हुन जान्छ । जसले गर्दा मध्यम वर्ग पनि हवाई यातायातमा आकर्षित भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट सुरक्षित र छिटो गन्तव्यमा पुगिने भएकाले हवाई यातायात नै मान्छेको रोजाइमा परेको छ । प्लेनमा काठमाडौँबाट धनगढी ३५ सय रुपियाँमा पुगिन्छ तर एसी, डिलक्स बसमा २५ रुपियाँ लाग्छ । खाना, खाजा, पानी गर्दा तीन हजारभन्दा बढी हुन्छ । पाँच सय रुपियाँ कम तिरेर मान्छे रातभर बसमा जाने कुरै भएन । त्यसमाथि कोरोनाको डर उत्तिकै हुने भएकाले पनि हवाई यातायात बसभन्दा बढी आकर्षक भएको छ ।
महासङ्घका उपाअध्यक्ष स्वाँर भन्नुहुन्छ, “धनगढी जाने प्लेन र बसको भाडा उस्तै छ । त्यसो भएपछि मान्छे रातभरि बसमा किन जान्छ ? बरु दुई÷चार सय बढी तिरेर प्लेनमा नै जान्छन् । छिटो पनि भयो, हवाई कम्पनीहरूले पनि मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्ने स्किम दिइरहेका छन् । हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ । यो सरकारले सोच्ने कुरा हो । ”
रातो प्लेटका निजी गाडीमा यात्रु
कानुनतः निजी अर्थात् रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु ओसार्न मिल्दैन । उनीहरूले अग्रिम आयकर पनि तिर्नु पर्दैन तर अहिले निजी गाडीले पनि खुलमखुला यात्रु ओसारिरहेका छन् । रातो नम्बर प्लेटका खासगरी स्कार्पिओ र बोलेरो गाडीका सवारीधनीले आफूलाई चाहिँदा प्रयोग गर्ने नत्र यात्रु ओसार्ने वा रिजर्भमा लगाउने काम हँुदै आएको महासङ्घको दाबी छ ।
रिजर्भ गर्न पनि सजिलो र कोरोनाबाट पनि सुरक्षित हुने भएकाले बन्दाबन्दीपछि रिजर्भ गर्ने प्रचलन बढेको छ । स्वाँरको भनाइ छ, “यस्तो भएपछि नेपालको सार्वजनिक यातायात अब सक्कियो । ” नियमन र कारबाही गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग भने जानकारी नपाए जसरी बसेको छ । रातो प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्ने गरेको तर अनुगमन गरेर कारबाही गर्न गाह्रो हुने विभागको दाबी छ । विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसाल भन्नुहुन्छ, “रातो प्लेट प्राइभेट हो, यसले भाडामा यात्रु बोक्न पाउँदैन तर अनौपचारिक मेकानिजमबाट यस्तो भएको छ । अनुगमन ग¥यो परिवारका सदस्य हौँ भन्छन् । कारबाही गर्नै गाह्रो छ । ” पछिल्लो समय सुरक्षाको हिसाबले पनि यस्तो बढेको उहाँको भनाइ छ ।
घोषित राहतमा ढिलाइ
लामो समयको बन्दाबन्दीपछि गत भदौसम्म सार्वजनिक सवारीको कर दस्तुर जरिवाना मिनाहा गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा र ऋणको पुनर्तालिका गरिदिने व्यवस्था गरेको छ तर स्वाँरले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कुनै राहत पाएका छैनौँ । बैङ्कले कर्जाको पुनर्तालिका गर्नसमेत मानेका छैनन् । मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका कुरा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ” तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने यो कार्यान्वयनको चरणमै रहेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भन्नुभयो, “होटल, यातायात, शैक्षिक क्षेत्र अति प्रभावित हुन् र प्राथमिकतामा छन् । हामीले
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेका छौँ । ”
पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकाका लागि यदि बैङ्कहरूमा जाँदा वहानाबाजी वा आलटाल हुन्छ भने राष्ट्र बैङ्कमा सम्पर्क गर्न प्रवक्ता भट्टले आग्रह गर्नुभयो । उहाँको भनाइ छ, “बैङ्कहरूले आलटाल गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीले राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा रहेको वित्तीय ग्राहक संरक्षण एकाइमा सम्पर्क गर्नुहोस् । कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले समय लाग्न सक्छ । ” उहाँका अनुसार हाल राष्ट्र बैङ्कमा ११४ अर्ब रुपियाँ बराबरको पुनर्कर्जाको प्रस्ताव आएको छ ।
सहकारीमा रहेका गाडीको समस्या
बैङ्कबाट ऋण लिएका सार्वजनिक यातायातका साधनको पुनर्कर्जा र पुनर्तालिका हुने भनिए पनि सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएकाको भने कुनै टुङ्गो छैन । महासङ्घका अनुसार ५० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा छन् तर मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई प्रभाव नपर्ने भन्दै व्यवसायी चिन्तित छन् ।
बन्दाबन्दीबाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायातका बारेमा सहकारी क्षेत्रले कुनै चासो दिएको छैन । सार्वजनिक यातायातले लिएको सहकारीको ऋण र कर्जाको संरचना हुन्छ÷हुँदैन, सहकारी विभाग नै अनभिज्ञ छ । विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, “सार्वजनिक सवारी सहकारीको ऋणबाट सञ्चालन भएका छन् तर तिनीहरूका समस्याबारे के गर्ने भन्ने छलफल भएको छैन । ”
रुग्ण उद्योग घोषणाको माग
व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग उठाउन थालेका छन् । सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेकाले यातायात व्यवसाय रुग्ण उद्योगको रूपमा परिणत हुन थालेको भन्दै घोषणाको माग गर्न थालेका हुन् । रुग्ण उद्योगका रूपमा राखेर सोहीअनुसारको योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
महासचिव सिटौलाको भनाइ छ, “सार्वजनिक यातायातलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा राखेर प्याकेजमा सम्बोधन गर्नुपर्छ नत्र उठ्न सक्दैन । यसबाट व्यवसायी मात्र डुब्दैनन्, बैङ्क सहकारीलगायतका अन्य क्षेत्रलाई पनि ठूलो असर गर्छ । ”
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको प्रभाव कम गर्न सरकारले थप कुनै पहल गरेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन हमाल भन्नुहुन्छ, “राष्ट्र बैङ्कले गरेको व्यवस्था लागू हुन्छ । हामीले करको जरिवानामा छुट दिएको हो । कोभिडको प्रभाव कम हँुदै गएपछि सार्वजनिक यातायातले पनि बिस्तारै गति लिन्छ । ”
