लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । कोरोनाको बन्दाबन्दीले गत चैत ११ देखि बन्द भएको निर्माण व्यवसाय मङ्सिरदेखि सुचारु गर्ने भनेका व्यवसायी आफैँ अन्योलमा परेका छन् । आयोजनाको म्याद थप, धरौटी रकम बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर चलाउन पाउनुपर्ने र निर्माण स्थलमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको मापदण्डको टुङ्गो लागिनसकेकाले व्यवसायी अन्योलमा परेका हुन् ।
सरकारले यी तीन कुराको टुङ्गो नलाउँदासम्म निर्माण व्यवसाय सुचारु गर्न नसकिने भएकाले कहिलेदेखि काम गर्ने भन्नेमा व्यवसायी नै अन्योल छन् । वर्षा र चाडबाड सकिएपछि आफूहरूको सिजन सुरु हुने भए पनि म्याद थप र धरौटी रकम निकासाको निर्णय सरकारले नगर्दासम्म काम सुरु गर्न नसकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
विगत नौ महिनादेखि निर्माण आयोजनाको काम ठप्प छ । सो अवधिमा सम्पन्न हुने आयोजनाको सम्झौता मिति सकिएको छ । करिब छ हजार आयोजना अर्थात् ८० प्रतिशत आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा म्याद सकिएका र बन्दाबन्दीमा सम्झौता भएका आयोजनाको म्याद छ महिना थप गरेको थियो तर त्यसअघिका आयोजनाको म्याद सकिएको र केही सकिने अवस्थामा रहेकाले म्याद थप नहुँदासम्म काम गर्न नसकिने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ, “लकडाउनमा म्याद थप भएकाको त्यति समस्या छैन तर त्यसअघिका आयोजनाका म्याद सकिएका छन्, केही सकिने अवस्थामा छन् । त्यसैले गर्दा अब सबै आयोजनाको एक वर्ष म्याद थपिनुपर्छ । नौ महिना कामै गर्न नपाएको म्याद त स्वतः थप्नुपर्ने नै हुन्छ तर ढिलाइ हुँदा झन् समस्या बढेर जान्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । ”
कोभिडको प्रभावमा परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि निर्माण कार्य छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । निर्माण कार्य सुचारु गर्न व्यवसायीले करिब ६५ अर्ब रुपियाँको जोहो गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । त्यसका लागि व्यवसायीको हरेक बिलबाट ५ प्रतिशत कटौती गरी धरौटीबापत जम्मा भएको २५ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
अध्यक्ष सिंहले आफूहरूले हामी बैङ्क ग्यारेन्टी दिने तर धरौटीबापतको व्यवसायीकै २५ अर्ब रुपियाँ चलाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यो रकम प्रयोगविहीन रहेको र त्यो चलायमान हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै निर्माण कार्य सुचारु गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो ।
व्यवसायीले कोरोना महामारीको स्वास्थ्य प्रोटोकलको निश्चित मापदण्डको पनि माग गरेका छन् । विभिन्न जिल्लामा गएर काम गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण स्थलमा निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण स्थलमा कति जनासम्म मजदुरले काम गर्न मिल्ने ? लगायतका मापदण्ड नहुँदा पनि व्यवसायी अन्योलमा परेका छन् ।
म्याद थप र धरौटीबापतको रकम निकासाका लागि व्यवसायीको मागअनुसारको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको दुई महिना भइसक्यो । मन्त्रालयले सो प्रस्ताव दुईपटक पठाइसकेको छ तर ढिलाइबारे मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ । कात्तिक २७ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी आफ्ना समस्या राखेका व्यवसायीलाई तिहारपछि छलफल गरेर निकास दिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्था कार्यान्यवन नभएको महासङ्घको दाबी छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकाले मङ्सिरमै आयोजना सुचारु गर्न कठिन भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहाल भन्नुहुन्छ, “कमर्सियल बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ३ प्रतिशतमा लिई ५ प्रतिशत ब्याज दरमा सहुलियत ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रक्रियामै रहेकाले व्यवसायी लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । ”
