लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, माघ २७ गते । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग पेट्रोल प्रतिलिटर ५२ रुपियाँमा किन्छ तर उपभोक्तालाई प्रति लिटर ११० रुपियाँमा बेच्छ । यसो गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर ६.८० रुपियाँ घाटा हुने गरेको दाबी निगमको छ ।
पेट्रोल मूूल्यको यो अवस्थामा बिक्रेता र उपभोक्ता कोही पनि फाइदामा छैनन् । अझ खरिद र बिक्री मूल्यको तुलना गर्ने हो भने उपभोक्ताले दोब्बरभन्दा बढी तिर्नुपरेको देखिन्छ । एक महिनाअघि मात्र वार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई बोनस घोषणा गरेको निगमलाई यो समस्याले विवादमा पारेको छ ।
आखिर खरिद मूल्य यति कम हुँदा पनि किन उपभोक्ता दोब्बरभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् त ? निगमले त्यसका लागि कमिसन र कर दुईवटा कारण देखाएको छ । यी दुई कारणले नै निगमको घाटा बढिरहेको दाबी छ ।
यस्तै अवस्था डिजेलमा पनि छ । डिजेल प्रतिलिटर करिब ५२ रुपियाँ ३९ पैसामा निगमले खरिद गर्छ तर प्रतिलिटर ९३ रुपियाँमा बिक्री गर्छ ।
अर्थात् खरिद मूल्यभन्दा दोब्बरले बढी हुने गरी कमिसन र कर पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरिएको छ ।
खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न कर तथा कमिसन जोडिएको छ । निगमले आफ्नो प्रशासनिक खर्च भनेर प्रतिलिटर ६० पैसा उठाउँछ । ढुवानी भाडाबापत प्रतिलिटर चार रुपियाँ ५७ पैसा लिन्छ । पम्पलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन रुपियाँ ३९ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर तीन रुपियाँ १२ पैसा कमिसन दिइन्छ ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आउने परिवर्तनका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाउने गरेको बिलका आधारमा मूल्य समायोजन हुने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । गत चैत–वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल प्रतिब्यारेल २२ डलर रहेकोमा हाल ५९ डलर पुगेको जनाउँदै स्वचालित मूल्य प्रणाली सक्रिय नपारेको बरु घाटा भइरहेको विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
करको मार चर्को
निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा करको मार चर्को छ । पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर १० रुपियाँ, वातावरण प्रदूषण करप्रति लिटर एक रुपियाँ ५० पैसा उठाइन्छ । साथै भन्सार शुल्क, सडक मर्मत, आयकर, बैङ्कको ब्याज लगायतका कर र खर्च पनि मूल्यमा नै समेटिएको छ ।
यी सबै कुरामा निगमको भूमिका नरहने दाबी निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “निगम खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने निकाय मात्र हो, सरकारले तोकेको मूल्य र करअनुसार निगमले बेच्ने हो । ”
पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिएका कारणले पनि दोब्बर मूल्य हुन पुगेको निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर करिब एक हजार १५० रुपियाँमा खरिद गरिन्छ । तर बजारमा एक हजार ३७५ रुपियाँमा बिक्री गरिन्छ । प्रतिसिलिन्डर ३१७ रुपियाँ घाटा भइरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो ।
मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १८ रुपियाँ नाफा भए पनि यसको माग बजारमा त्यति हुँदैन । महिनामा दुई सय किलोलिटरमा मात्र माग छ । तर यो सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पदार्थमा पर्छ र यसमा निगमले नाफा कमाइरहेको छ ।
घाटाको दाबी
गत २० दिनमा निगमले एक अर्बभन्दा बढी र दैनिक छ करोड ४६ लाख रुपियाँ घाटा बेहोरेको दाबी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिपछि माघ १९ गते इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार स्वचालित मूल्यसूचीअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसकेपछि घाटाभएको हो ।
निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर छ रुपियाँ ८० पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर चार रुपियाँ ४७ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३१७ रुपियाँ ११ पैसा घाटा भइरहेको छ । हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा भने घाटा छैन । मट्टीतेलमा दुई करोड ४४ लाख नाफा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा ३२ लाख नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा छ करोड ८० लाख रुपियाँ नाफा छ ।
पेट्रोलमा २० करोड ३९ लाख रुपियाँ घाटा भएको छ भने डिजलमा ४४ करोड ३५ लाख रुपियाँ घाटा भएको छ । एलपी ग्यासमा ४५ करोड ५६ लाख रुपियाँ घाटा भइरहेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
बढी राजस्व आर्जन
नेपाल आयल निगम सरकारलाई बढी राजस्व बुझाउने निकायमा पर्दछ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ राजस्व बुझाएको थियो । त्यस्तै आव २०७३÷७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड र २०७४÷७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, आव २०७५÷७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड २०७६÷७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ राजस्व बुझाएको थियो ।
