लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, फागुन १४ गते । साझा यातायातमार्फत विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुनः सुचारु भएको छ । सम्झौताअनुसारको खरिद प्रक्रियाको मोडालिटी नभएको भन्दै विद्युतीय बस खरिदमा रोक लगाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले जुन प्रक्रियामा काम रोकिएको छ त्यहीँबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन साझा यातायातलाई पत्राचार गरेको छ । खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको साझा यातायात सञ्चालक समिति सदस्य भूषण तुलाधरले जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “करिब दुुई वर्षअघि जुन विन्दुका काम रोकिएको थियो त्यहीँबाट काम अघि बढाउन लागेका छौँ, त्यतिबेला स्पेसिफिकेसन डाफ्टको प्रक्रियामा थियौँ अब काम अघि बढ्छ । ”
करिब दुई वर्षअघि तीन सयवटा विद्युुतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई सरकारले तीन अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले साझा यातायातलाई दिएको सो रकम फिर्ता मागेको थियो । तर साझाले सो रकम फिर्ता भने गरेको थिएन । काम अघि नबढाउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि रोकिएको थियो ।
पहिलो चारणमा करिब ५० वटा बस ल्याउने तयारी साझाको छ । त्यसअघि बस परीक्षणका लागि पनि सञ्चालन गरिने छ । सदस्य तुलाधरले भन्नुुभयो, “स्पेसिफिकेसन तयार भएपछि बोलपत्र आह्वान गर्छौं, बोलपत्रको प्रक्रियागत समय लाग्छ नै, सम्झौता भइसकेर बस अर्डर गरिसकपछि पनि निर्माणको निश्चित अवधि हुन्छ, सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्छ । ”
इन्धनको बचत र वातावरणमैत्री भएकाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । तीन वर्षअघि सरकार आफैले विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो । वार्षिक बजेटमै विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिनुका साथै सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरिएको थियो ।
विद्युतीय बसका लागि ग्लोबल्ली काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय लागेको मन्त्रलायले जनाएको छ । नेपालका लािग नयाँ विषय र प्रविधि भएकाले पनि अध्ययनको समय लागेको मन्त्रालयको दाबी छ । पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विस्तारै विस्थापन गरी विद्युतीय बसलाई प्रचलनमा ल्याउने सरकारको नीति छ ।
उद्घाटन गरेका बस थन्किए
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ कात्तिकमा सिंहदरबारबाट पाँचवटा बिद्युतीय बसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटनअघि उहाँ ललितपुर हरिहर भवनको साझा यातायातको कम्पाउन्डमा पुगेर विद्युतीय बसमा सिंहदरबार फर्किनुभएको थियो ।
तर ती बस सम्झौताभन्दा कम गुणस्तरको भएकाले सञ्चालनमा आउन सकेनन् । लुम्बिनीका लागि लिइएका बस संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति नै बनाएर छानबिन गरेको थियो । छानबिनपछि गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि सम्झौता रद्द भएको थियो । चीनबाट खरिद गरिएको भने पनि ती बस भारतमा बनेको छानबिनपछि खुलेको थियो । बस एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को अनुदानमा २८ करोड रुपियाँमा खरिद गरिएका थिए ।
राजस्वमा भारी छुट
सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा निक्कै न्यून कर तोकेको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीलाई १ प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । जुन १ प्रतिशतको आधा तिरे हुने व्यवस्था हो ।
त्यसअनुसार ४० सिटे ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको ११ देखि १३ लाख रुपियाँ मात्रै भन्सार पर्न जान्छ । तर निजीका लागि भने भन्सार
महसुल बढी छ ।
