लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । मूल्य समायोजनका लागि १२ अर्ब रुपियाँको स्थिरीकरण कोष हुँदाहुँदै पनि सो कोषको रकम प्रयोग नगरी कोरोना कहरमा पनि मूल्य वृद्धि गदैृ आएको नेपाल आयल निगमले बल्ल उक्त कोषको थैली खोल्ने भएको छ तर सो थैली खोलाइ राहत दिनभन्दा पनि आफ्नो घाटा पूर्तिका लागि गर्न लागिएको हो ।
१५ दिनमा एक अर्ब १० करोड रुपियाँ घाटा हुन थालेपछि नेपाल आयल निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट घाटा समायोजन गर्ने भएको हो । निगमको कारोबारमा असहज अवस्थाको सिर्जना भएमा प्रयोग गर्नेगरी सुरु गरिएको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा हाल १२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । कोष २०७१ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
आगामी १५ दिनमा एक अर्ब १० करोड रुपियाँ घाटा हुने भएकाले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम निकासा गर्ने पहल भइरहेको निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायको उल्टै प्रश्न छ, “आउने १५ दिनमा सामान्य अवस्थाको बिक्री रहेको अवस्थामा एक अर्ब १० करोड रुपियाँ घाटा हुने अवस्थामा निगम छ । लामो समय यसरी घाटामा गयो भने त रन हुन कसरी सक्छ ?”
उहाँका अनुसार कोषको रकम निकासाका लागि निगमले पत्र पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । निगमले त्यस्तो पत्र पठाउने भएको हो ।
पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर जम्मा ६३ रुपियाँ ९९ पैसा हुँदा पनि विभिन्न करको मारमा उपभोक्तालाई पारिएको छ । निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५६ रुपियाँ ९० पैसा कर मात्र रहेको छ ।
यसका साथै निगमले प्रशासनिक खर्च तथा सेवाका लागि प्रतिलिटरमा १ प्रतिशत लिने गर्छ । पम्पहरूको कमिसन, भन्सार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, वातावरणीय प्रदूषण कर, स्थिरीकरण कोषलगायतका कर रहेका छन् ।
निगमलाई सबैभन्दा बढी घाटा खाना पकाउने (एलपी) ग्यासमा छ । उक्त ग्यासको एउटा सिलिन्डरको खरिद मूल्य एक हजार २०४ रुपियाँ पर्नेमा २३५ रुपियाँ ६१ पैसा कर लाग्छ । कर र लागत जोड्दा प्रतिसिलिन्डर एक हजार ७७५ रुपियाँ हुन आउँछ तर बिक्री मूल्य १४ सय रहेको छ । जसले गर्दा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ३७५ रुपियाँ घाटा भइरहेको जनाइएको छ । एलपी ग्यासबाट १५ दिनमा निगमलाई ५६ करोड रुपियाँ घाटा रहेको उपाध्यायको भनाइ छ ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७० डलर पुगेको छ ।
