लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, जेठ २३ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको ठेक्का अवधि छ महिना थप्दा पनि त्यो अपुग हुने जनाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत म्याद सकिएका निर्माण सम्झौतालाई छ महिना म्याद थपको व्यवस्था गरेको थियो तर महासङ्घले छ महिना थपले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले भन्नुभयो, “छ महिनाले पुग्दैन, काम गर्न सकिँदैन । थपिएको छ महिना कहिलेदेखि लागू हुने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यही जेठबाट लागू भयो भने मङ्सिरसम्म जान्छ यो अवधि कामको सिजन होइन् वर्षात् हो । त्यसकारणले यसलाई मङ्सिरपछिको समयदेखि लागू गर्नुपर्छ, निर्देशिका स्पष्ट आउनुपर्छ । ” २०७७ चैत मसान्ततिर म्याद सकिएका सम्झौताको छ महिना थप गरे पनि बन्दाबन्दीका कारण सोही बेला काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
म्याद थप नहुँदा भुक्तानी नपाइएको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका र निर्माण हुँदै गरेका आयोजनाका पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरू थप सङ्कटमा परेको भन्दै बाँकी भुक्तानी असार मसान्तसम्म दिन सरकारी निकायलाई महासङ्घले आग्रहसमेत गरेको छ ।
महासङ्घका अनुसार झन्डै ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी छ । केही भुक्तानी म्याद थप नभएका कारण पनि रोकिएको छ । तत्काल म्याद थप गरेर भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासचिव दाहालको भनाइ छ । गत सालको बन्दाबन्दीमा करिब सात महिना निर्माण कार्य ठप्प रहेको र अहिले पनि वैशाखदेखि निर्माण कार्य ठप्प रहेको अवस्थामा बाँकी भुक्तानी नहुँदा आर्थिक समस्या भएको दाहालको भनाइ छ ।
बन्दाबन्दीसँगै वर्षात्को पनि समय भएकाले निर्माण कार्य हुन नसक्ने हुँदा आगामी कात्तिकदेखि आयोजनाहरू एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
महासचिव दाहाल भन्नुहुन्छ, “आगामी कात्तिकसम्मको समयलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडेका रूपमा लिएर आवश्यकता अनुसार प्राविधिक रूपमा म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । एक वर्ष म्याद थप भए सबै परियोजना सम्पन्न हुन्छन् । ” महासङ्घका अनुसार हाल नेपालमा स्थानीय निकायदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत गरी करिब १० हजार निर्माण आयोजना सञ्चालनमा छन ।
५० प्रतिशत धरौटी फिर्ता
पहिलो बन्दाबन्दीदेखि नै महासङ्घले माग गर्दै आएको धरौटी रकम (रिटेन्सन मनी)को ५० प्रतिशत व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । निर्माण कम्पनीहरूको प्रत्येक बिलबाट ५ प्रतिशत कटौती गरी धरौटी राख्ने गरिएको छ । व्यवसायीहरूले धरौटीबापत राखेको रकम हाल २८ अर्ब रुपियाँ छ । सोही रकमको ५० प्रतिशत हाल व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको हो ।
गत वर्षको बन्दाबन्दीपछि निर्माण कार्य सुचारु गर्न व्यवसायीहरूले धरौटीबापतको २८ अर्ब रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टीमा आफूहरूलाई सीमित समयका लागि दिन माग गरेका थिए तर अहिले सरकारले ५० प्रतिशत भए पनि दिने व्यवस्था गरेकामा आफूहरूलाई राहत नै हुने महासचिव दाहालको भनाइ छ ।
गत वैशाखदेखिको बन्दाबन्दीका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण कार्य कहिले सुचारु गर्ने भन्नेमा पनि व्यवसायीहरू अन्योलमा छन् । महासचिव दाहालको भनाइ छ, “निषेधाज्ञा खुकुलो नहुँदासम्म निर्माण कार्य सुुचारु गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले जहिले निषेधज्ञा खुल्छ त्यतिबेलादेखि नै काम गर्ने सोचबाहेक अरू केही विकल्प देखिएको छैन । ”
