लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, असार २५ गते । सहकारीका ऋणीहरूको सूचना राख्न कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सरोकारवाला निकायको समन्वयको अभावले काम सुरु भएको छैन । कर्जा सूचना केन्द्रका लागि सहकारी महासङ्घ, सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावले काम हुन नसकेको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले मन्त्रालयले निर्देशिका जारी नगर्दा ढिलाइ भएको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलका अनुसार सहकारी नियमावलीमा २५ वटा सहकारी मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको गठन गरेर कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिका जारी नहुँदा ढिलाइ भएको हो ।
आफूहरूले डढ वर्षअघि नै निर्देशिका बनाएर बनाएर दिएको तर अहिलेसम्म जारी नभएको अध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले भने त्यसको खाकाबारे छलफल भइनसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयको सहकारी महाशाखा प्रमुख एवं उपसचिव रघुनाथ महतले भन्नुभयो, “यसमा महासङ्घको आफ्नो धारणा छ, विभागको पनि धारणा छ । त्यसैले अहिले यसै भन्ने स्थिति छैन । साउनपछि केही कार्यविधि निर्देशिका बनाउनुपर्ने अवस्था छ, त्यतिबेला हेरौँला । ”
कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ बनाएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जा सूचना स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता सेयर पुजी पाँच करोड रुपियाँ हुनुपर्नेछ । सो रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा
गरेको हुनुपर्नेछ ।
कँडेलले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको आधार सदस्यता, पुँजी संरचना, साङ्गठनिक ढाँचालगायतका व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ भनेकाले मन्त्रालयलाई आफूहरूले पटकपटक घच्घच्याएका छौँ । त्यो कार्यविधि स्वीकृत गरिदिएको छैन, त्यही कारणले गठन नभएको हो भन्नुभयो ।
सहकारीहरूको नियमनकारी निकाय सहकारी विभागले भने नीतिगत अस्पष्टता रहेको जनाएको छ । नियमावलीमा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ बनाएर सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सहकारी ऐनमा सहकारी विभागले कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख रहेको विभागको दाबी छ ।
यस विषयमा सहकारी अभियन्तासँग छलफल गरेर काम अघि बढाइने विभागका रजिस्ट्रार लीलाप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिडको प्रभाव सामान्य भएर जनजीवन सहज भएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुनेगरी तयारी गर्दैछौँ । सहकारी महासङ्घसँग पनि त्यहीअनुसारको छलफल भइरहेको छ । ”
विभागका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीका ऋणहरूको सूचना राख्नेछ । खराब ऋणी हो÷होइन सूचना दिनेछ । पटकपटक ऋण लिने तर नतिर्नेहरूको सूचना प्राप्त हुनेछ । कर्जा लिनेको अनुगमन र नियमन गर्नेछ ।
कुनै एउटा सहकारीमा ऋण लिन जाने व्यक्ति अर्को सहकारीको ऋणी हो÷होइन भनेर सूचना केन्द्रबाट जानकारी पाइनेछ । एउटा सहकारीको ऋण अर्को सहकारीबाट लिएर तिर्नेजस्ता सहकारी डुबाउने काम हुँदै आएकाले कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रबाट सहकारिता, पारदर्शिता र सहकारी संस्थाको दिगोपन र विकासका लागि प्रभावकारी काम हुने रजिस्ट्रार शर्माको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी सङ्घ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको सहभागिता रहन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
