लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, भदौ १८ गते । निर्माण सम्झौताको म्याद थप नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा निर्माण सम्झौताको म्याद छ महिना थप गरिने व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
निर्माण कार्य सम्पन्न आयोजनाहरूको म्याद थप नहुँदा व्यवसायीहरूले करिब ३२ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार म्याद थप नहँुदा झण्डै चार हजार आयोजना प्रभावित भएका छन् । भुक्तानी बाँकी रहेकाले व्यवसायीहरू आर्थिक सङ्कटमा परेको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा छ महिना थप्ने भनियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन, म्याद थप नभएका कारण सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनौँ ।”
कोरोना महामारीमा काम गर्न नपाएर थला परेको निर्माण व्यवसाय म्याद थप नहँुदा झन् समस्यामा परेका महासचिव दाहालको भनाइ छ । कोरोनाको जोखिममा स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी आयोजना सम्पन्न गर्दा पनि राज्यस्तरबाट बेवास्ता भएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । दाहाल भन्नुहुन्छ, “हामी व्यवसायीको कारणले म्याद थप्नु पर्ने अवस्था आएको होइन कोरोना महामारीमा सरकारले गरेको लकडाउनका कारणले हो निर्माण कार्य रोकिनु भनेको सरकारको गति रोकिनु हो, यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।”
भुक्तानी नहुुँदा व्यवसायीहरू पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थाको सिर्जना भएको महासङ्घले जनाएको छ । दाहालको प्रश्न छ, “जायजेथा धितोमा राखेर मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्तो महìवपूर्ण व्यवसायमा लागेका निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति नियमहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् भने हाम्रो सुरक्षा कहाँबाट हुन्छ ?” भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरूले राजस्व, कर, बैङ्क ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता बुझाउन नसकेको महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै रड, सिमेन्ट, विटुमिन, इँटा, गिट्टी बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको भुक्तानीसहित श्रमिकहरूको ज्यालासमेत व्यवसायीहरूले भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।
