लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, असोज १३ गते । सहकारी संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरु भएको सहकारी स्थिरीकरण कोषमा सात करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । नियमावलीअनुसार न्यूनतम १० करोड रुपियाँ कोषमा भएपछि स्थिरीकरण कोष सञ्चालन हुने कोषले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७४ र विनियमावली २०७५ अनुसार कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि कोष गठन भएको थियो । कोषमा आबद्ध हुने सहकारीले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रकमबाट पाँच प्रतिशत स्थिरीकरण कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
स्थिरीकरण कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले भन्नुभयो, कोषमा नेफ्स्कुनले एक करोड रुपियाँ जम्मा गरेको छ, हालसम्म सात करोड सङ्कलन भएको छ, दुई/चार महिनामा १० करोड हुन्छ अनि कोष स्थापना भई कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।
१० करोड रुपियाँ पु-याउन सरकारले पनि सहयोग गर्ने भन्ने थियो । हालसम्म सरकारबाट त्यस्तो सहयोग प्राप्त नभएको जनाइएको छ । सरकारी रकमप्रति आशङ्का व्यक्त गर्दै अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो, “सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थापन गरेपछि सहकारी कोषमा जानुपर्छ १० करोड पु-याउन समस्या हुँदैन तर राज्य उत्तरदायी हुनुपर्छ । ” स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा सहकारी संस्थाहरू भने सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कोष सञ्चालनको कार्यविधिअनुसार कम्तीमा पाँच आर्थिक वर्ष पूरा गरी लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका सहकारीहरू कोषमा आबद्ध हुन पाउने छन् । कुल सम्पत्तिको न्यूनतम ५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, दुई आर्थिक वर्ष घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको सहकारी कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् ।
समितिका अनुसार कोषको व्यवस्थाले सहकारीमा आइपर्ने आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय जोखिमको समाधान हुनेछ । समस्याग्रस्त सहकारीलाई कोषले सहयोग गर्नेछ । सहकारीलाई जोखिमरहित बनाउन स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको समितिले जनाएको छ ।
समितिमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कलगायतका निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिव नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका सीईओ रहने व्यवस्था छ ।
स्थिरीकरण कोष नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको हो । पछिल्लो समय सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुनुका साथै विकृति बढेपछि स्थिरीकरण कोषको अवधारणा ल्याइएको हो । कोषको रकमबाट सहकारीको तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीलाई सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । साथै बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुनबाट कोषले रोक्नुका साथै, नियमित निगरानीको पनि काम हुनेछ ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३२ हजार सहकारी संस्था छन् । दोहोरो सदस्यता कटौती, सन्दर्भ ब्याजदर लागू र सहकारीहरूको मर्जर गरेर सहकारी शुद्धीकरणको अभियान चलिरहेका बेला कोषले सकारात्मक प्रभाव पार्ने समितिको दाबी छ । सहकारी विभागले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पहिचान गरिरहेको छ । नेपालको जीडीपीको पाँच प्रतिशत हिस्सा सहकारीले ओगटेको विभागको दाबी छ । समितिले थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यविधि बनाएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको छ । विभागीय मन्त्री आइसकेपछि कार्यविधि अघि बढ्ने समितिले जनाएको छ ।
