लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र निर्माण सर्वे स्वीकृत हुन नसक्दा अन्योल भएको छ । अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वे स्वीकृतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ फागुनमै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सर्वे स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्ताव हालसम्म स्वीकृति नभएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म सञ्चालन भएको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्न सर्वे भएको थियो । ६५ किलोमिटरको सो पाइपलाइनका लागि सरकारले आ.व. ०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अमलेखगञ्ज–लोथर सर्वेको स्वीकृति नभएकाले भारतको सिलगुढी–झापा पाइपलाइनको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वे पनि निगममै थन्किएको छ ।
झापाको चारआलीदेखि मेची भन्सार काँकडभिट्टा हुँदै भारतीय सीमासम्मको नेपालतर्फको १५ किलोमिटर पाइपलाइनको रुट पहिचान गरिसकिएको निगमले जनाएको छ । नेपाल र भारतको संयुक्त अध्ययन समूहले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थलको पनि लेआउट तयार गरेको छ ।
पाइपलाइन निर्माणपछि चारआलीमा कुल ४१ हजार ६५० किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण हुनेछ जसमा १२ हजार किलोलिटर पेट्रोल, २८ हजार किलोलिटर डिजेल, चार सय किलोलिटर मट्टितेल र एक हजार दुई सय किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण निर्माण गरिने छ । यो पेट्रोलियम पदार्थले प्रदेश १ को ९० दिनको माग धान्न सक्छ ।
भण्डारण निर्माणमा ढिलाइ
निगमले सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थल बनाउन थालेको चार वर्ष भयो तर निर्माण कार्यले गति लिएको छैन । पोखरा र अमलेखगञ्जबाहेक अन्य स्थानको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । बाराको अमलेखगञ्जमा १० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण टङ्की निर्माणको बोलपत्र आह्वान भएको छ । अमलेखगञ्जमा पाँच हजार किलोलिटर डिजल र पाँच हजार किलोलिटर पेट्रोल भण्डारण निर्माण गर्न लागिएको हो । पोखरामा निर्माणाधीन भण्डारण टङ्कीको सिभिल वर्कतर्फ ८० प्रतिशत र मेकानिकलतर्फ ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको निगमका सह–प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । निगमको जग्गामा निर्माण हुन लागेको सो भण्डारण निर्माणमा ७७ करोड रुपियाँको लगानी छ ।
दाङ, भद्रपुर र जनकपुरमा हवाई इन्धन भण्डारण निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । एक सातालाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमतालाई ९० दिनसम्म पुग्ने भण्डारण क्षमता बनाउने योजनाअनुसार निगमले भण्डारण स्थलहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । भण्डारण निर्माणका लागि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा प्राप्तिका काम भइरहेको निगमले जनाएको छ ।
