शेषकान्त पण्डित
नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सुरु भएपछि यसले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पा¥यो । चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने एसईई परीक्षा सञ्चालन हुने अघिल्लो दिन सरकारले परीक्षा रोक्ने निर्णय गर्नुप¥यो । त्यसपछि लकडाउन हुँदा ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालयका कक्षाकोठा एकसाथ बन्द भए । तीन लाखभन्दा बढी शिक्षक घरमै बन्दाबन्दीमै परे । यसबाट विद्यालय शिक्षामा बामे सर्दै गरेका ८० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको दैनिक सिकाइ अवरुद्ध मात्र भएन शैक्षिक क्षेत्र अब के हुने हो भन्ने अन्योल सिर्जना भयो । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटको यस अवस्थामा यति छिट्टै शैक्षिक क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कला भनेर
धेरैलाई पत्यार लागेको थिएन । तर कोरोनाको सङ्क्रमण विस्तारै ओरालो लागेको र सरकारले आफ्नो गतिलाई विस्तारै अगाडि बढाएको अवस्थामा विद्यालय शिक्षा अब पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । सरकारले कोरोनाको सङ्कटलाई झेल्दै कुशलतापूर्वक शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्दा विद्यार्थीले घरमै बसेर पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिए । बैकल्पिक विधिको पठनपाठनको यसै जगमा टेकेर सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्ने र शैक्षिक क्षेत्रको क्षतिलाई न्यून गर्ने प्रयासमा जुटेको छ ।
शैक्षिक सत्रको सदुपयोग
कोरोना भाइरसले विद्यालयका कक्षाकोठा बन्द भए पनि विद्यार्थीले घरमै बसेर अध्ययन गर्ने (होमस्कुलिङ) अवसर प्राप्त गरे । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिने, विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने, स्थगित परीक्षा सञ्चालन गरिने विषयमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनु भएपछि यस क्षेत्रमा आशा पलाएको हो । बैकल्पिक विधिको पठनपाठनलाई सरकारले अघि बढाउन आग्रह गरेलगत्तै रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनलगायतका माध्यमबाट घरमै बसेका विद्यार्थीको सहजीकरण कार्य सुरु गरियो । सरकारले वैकल्पिक विधिको पठनपाठनलाई अगाडि बढाएलगत्तै बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई घरमै अध्ययन गर्ने वातावरण बन्यो । लाखौँ शिक्षकले घरबाटै विद्यार्थीलाई पढाउने थाले । यसैको जगमा टेकेर नेपालले शैक्षिक क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्ने चरणमा आइपुगेको छ । मङ्सिर लागेलगत्तै देशभरका विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टाइनहरू पूर्ण रूपमा हटेका छन् भने बिनाडर त्रास देशभरका विद्यार्थी आफ्नो विद्यालयमा निर्बाध रूपमा पढ्न जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थामा अब दुई महिनाको हाराहारीमा समय थप गरेर शैक्षिक सत्रलाई समापन गर्ने तयारीमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू जुटेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार जेठमा एसईई गर्ने तयारी छ । परीक्षा सञ्चालन गर्न वैशाख महिनामै सकिने भए पनि कोरोनाले विद्यालय बन्द भएका कारण धेरै बालबालिकाले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिसमेत हासिल हुन नसकेको अवस्थामा जेठमै परीक्षा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने आकलन गरिएको छ । हाल कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीले एसईईको परीक्षा फाराम भरिरहेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा नियमित अवस्थामा चैत महिनामा हुने गरेको एसईई अब जेठमा हुँदा दुई महिनाको हाराहारीमा मात्र विद्यार्थीको समय खर्च हुनेछ । सङ्क्रमण यसको जोखिमलगायत धेरै हिसाबले विश्लेषण गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा यो निकै न्यून क्षति हो । यस्तै कक्षा १० भन्दा तल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पनि दुई महिनाको हाराहारीमा समय थप गरेर शैक्षिक सत्र सदुपयोग गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । विगतमा चैतमा परीक्षा नतिजा प्रकाशन तथा वैशाख १५ सम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दा विद्यालयमा नियमित पठनपाठन हुने गर्दैनथ्यो । यो अवस्थामा वैशाखसम्म नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन गरेर जेठमा वार्षिक परीक्षा गर्न सकिने विश्लेषण अधिकारीहरूले गरेका छन् । यसरी हेर्दा सरकारले वैकल्पिक विधिको पठनपाठनलाई निरन्तरता तथा कोरोना विस्तारै कम भएको अवस्थामा विद्यालयको कक्षा सञ्चालन भौतिक रूपमा नै गरेर भए पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै शैक्षिक सत्र सदुपयोग गर्ने कुरामा उच्च सफलता प्राप्त गरेको छ ।
विश्वविद्यालयमा पनि दुई महिना क्षति
कोरोनाको प्रभावबाट विश्वविद्यालयहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भए तर त्यसको तुलनामा विश्वविद्यालयहरूको समग्र शैक्षिक सत्रमा खासै धेरै प्रभावित नहुने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलगायतले सङ्क्रमणकै अवधिमा पनि दशैँअघि र दशैँपछि पनि भौतिक दूरी कायम गर्दै वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षाहरू सञ्चालन गरे । अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन समेत अघि बढाए । यो अवस्थामा धेरै विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्रमा दुई महिना जति समय हेरफेर हुने भएको छ । अब स्नातक तहको शैक्षिक सत्र फागुनमा हुने भएको छ । यसअघिको वर्षमा मङ्सिरमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फागुनमा स्नातक तथा तथा वैशाखमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विश्वविद्यालयहरूले झन्डै नौ महिनापछि भौतिक कक्षा सञ्चालन गरेको भए पनि समग्र शैक्षिक सत्रमा भने दुई÷तीन महिना मात्र असर गर्ने भएको छ । अब एक÷दुई वर्षमा कोरोनाका कारणले बिग्रेको शैक्षिक सत्रलाई मिलाउने जानकारी विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
देशभर कक्षा पाँचसम्म दिवा खाजा
सरकारले सुरुवात तथा कार्यान्वयन गरेको सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यक्रम दिवा खाजा हो । गत वर्षको चैतमा नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सुरु भएयता विद्यालयहरू बन्द नै रहे । गत मङ्सिरबाट धेरै स्थानीय तहमा विद्यालय सुरु भए पनि विद्यालय खाजा कार्यक्रम सुरु हुन सकेको थिएन तर विस्तारै विद्यालयहरू भर्चुअल विधिबाट भौतिक रूपमा नै सञ्चालन हुन थालेपछि विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति नियमित होस् तथा कमजोर अनि विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई न्यूनतम पौष्टिक आहारको प्रबन्ध होस् भन्ने उद्देश्यले देशभरका विद्यालयमा यस वर्षबाट प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम (ईसीडी)देखि कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थी यसबाट लाभान्वित भएका छन् । दिवा खाजाका लागि सरकारले सात अर्ब ५२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । यसबाट झन्डै २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने सरकारको अनुमान छ । यो कार्यक्रमअनुसार विद्यालयमा हाजिर भएको दिन विद्यार्थीले १५ रुपियाँको खाजा खान पाउनेछन् । कर्णालीका विद्यार्थीले भने २० रुपियाँ बराबरको खाजा खान पाउनेछन् । वर्षमा १८० दिनका लागि यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यसले सामुदायिक विद्यालयमा सकारात्मक प्रभाव पारेको जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् । योसँगै विद्यार्थीले अब विद्यालयमा खाजा खाँदै पढ्दै गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलका अनुसार विद्यालयहरू भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराइएको छ । विद्यार्थीलाई पौष्टिक किसिमको खाजा खुवाउनुपर्ने र यसमा हुने दुरुपयोगप्रति सम्बद्ध निकायबाट अनुगमन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सुरु
सरकारले यसै शैक्षिक सत्रबाट विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस वर्ष कक्षा ११ र कक्षा १ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । २०७८ सालमा कक्षा २, ३, ६ र १२ कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन हुनेछ । २०७९ सालमा कक्षा ४, ७ र ९ कक्षा तथा २०८० सालमा कक्षा ५, ८ र १० कक्षामा यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । यसरी हेर्दा नयाँ पाठ्यक्रम अब २०८० सालसम्म सबै कक्षामा लागू हुनेछ । सरकारले यसअघि २०७६ सालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप तयार पारेको थियो । विद्यालय तहमा लागू गरिएको नयाँ पाठ्यक्रमबाट विद्यालय शिक्षामा अध्ययन गर्ने ८० लाखभन्दा बढी बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् । लामो अध्ययन तथा तयारीपछि सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नयाँ पाठ्यक्रमले नेपालको विद्यालय शिक्षामा आमूल सुधार हुने आशा गरिएको छ ।
अधिकारको अभ्यास गर्दै स्थानीय तह
सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यलाई पूर्णता दिन बाँकी रहे पनि विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको अधिकारलाई स्वीकार गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा नै ल्याएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण गत चैतमा विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो तर अब कसरी विद्यालय खोल्ने भन्नेमा लामो समयसम्म बहस पैरवी जारी रह्यो तर सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा सार्वजनिक गर्दै यसको अधिकार स्थानीय तह र विद्यालयलाई प्रदान गर्ने निर्णय ग¥यो । सङ्क्रमणको अवस्था स्थानीय तहपिच्छे फरक फरक अवस्था भएपछि स्थानीय तहलाई नै आफ्नो अवस्थाअनुसार विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गर्न थाले । सरकारले पनि विद्यालय पुनः सञ्चालन, बन्द तथा पुनः सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्थामा त्यो अधिकार विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय ग¥यो ।
सोअनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका धेरै विद्यालय मङ्सिरबाटै सञ्चालनमा आउन थाले । काठमाडौँ उपत्यकामै बरु पुस÷माघबाट मात्रै विद्यालय सञ्चालनमा आउन थालेका हुन् । त्यति मात्र होइन विद्यार्थीको भर्ना, शिक्षकलाई नियमित उपस्थिति गराउने अनुगमनलगायतका काममा समेत स्थानीय तहलाई अग्रसर गराइएको छ । हाल विद्यालय शिक्षाको धेरै अधिकार कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास स्थानीय तहले गर्न थालेका छन् । त्यति मात्र होइन सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारी पनि स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको छ । सङ्क्रमणको यो अवस्थामा सरकारले शिक्षाका केही अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ भने स्थानीय तहले पनि अधिकारको कार्यान्वयनमा आफूलाई अग्रसर गराएको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
