प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७ को उपधारा १ मा यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक भाषा आयोग गठन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा भाषा आयोगमा अध्यक्षबाहेक आवश्यक सङ्ख्यामा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसै धाराको उपधारा ६ मा भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन आवश्यक आधार निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिस गर्ने, भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका निम्ति अपनाउनुपर्ने उपाय नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, मातृभाषा विकासको स्तर मापन गरेर शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने र भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने कुरा पर्छ ।
यस अतिरिक्त भाषा आयोगको संरचनात्मक सङ्गठनअन्तर्गत आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, आयोगको सचिवालय कर्मचारी प्रशासन तथा मानव संसाधन विकास शाखा, आर्थिक प्रशासन एकाई, कर्मचारी प्रशासन ऐन नियम परामर्श एकाई, योजना अनुगमन तथा सिफारिस शाखा, भाषा संरक्षण तथा सम्बद्र्धन शाखा, मातृभाषा शिक्षा शाखा र अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रदेश समन्वय
शाखा पर्छन् ।
भाषा आयोग ऐन–२०७३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा बोलिने मातृभाषाको पहिचान गर्ने, मातृभाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका निम्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका स्थानीय तहका सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा बोलिने मातृभाषा तथा लिपिको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका निम्ति आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, नेपालमा बोलिने मातृभाषा र तिनको इतिहासको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रकाशित गर्ने, विभिन्न समुदायको मातृभाषा तथा लिपि संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्न उक्त भाषाको पुस्तक प्रकाशित गर्ने र त्यस्तो पुस्तक प्रकाशन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपालमा बोलिने मातृभाषाको प्रयोगलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र राष्ट्रभाषाका भाषाविज्ञको सूची तयार गर्ने कुरा पर्छ ।
भाषा आयोगले आफ्ना सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार भाषा आयोगको मुख्य सोच नेपालका सबै भाषाको संयुक्त प्रयोग गर्नु र गराउनु हो । यसको मुख्य लक्ष्य सबै भाषाको पहिचान र अपनत्व ग्रहण गरेर भाषिक कार्यसम्पादन गर्नु हो । भाषा आयोगको मुख्य उद्देश्य मातृभाषाको विकासको स्तर पहिचानसहित भाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेर सक्षम तथा सबल भाषिक समाजको निर्माण गर्नु हो ।
भाषा आयोगले आफ्नो रणनीति पनि स्पष्ट पारेको छ । यसका रणनीतिअन्तर्गत सरकारको कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार पहिचान गर्ने, भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका उपाय पहिचान गर्ने, मातृभाषा विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका आधार विकास गर्ने, भाषासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, भाषासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशन तथा प्रबोधिकरण गर्ने कुरा पर्छ ।
भाषा आयोगका कार्यनीतिअन्तर्गत सरकारी कामकाजको भाषाको आधार पहिचान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गोष्ठी, अन्तक्र्रियाद्वारा राय–सुझाव सङ्कलन गर्ने, भाषाविज्ञहरूको सञ्जालको विकास गर्ने, भाषासम्बन्धी दस्तावेजको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, सार्क तथा बाह्य मुलुकको भाषा नीतिको विवेचना तथा विश्लेषण गरी नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार सुनिश्चित गर्ने विषय परेका छन् । भाषा नीति निर्धारण गर्ने, भाषा अभिलेखालय स्थापना गर्ने, भाषा प्रविधिको विकासको साथै यान्त्रिक अनुवाद संयन्त्रको सञ्चालन गर्ने, नेपालका विभिन्न भाषाको वर्ण निर्धारण गरी भाषा संरक्षण गर्ने, मातृभाषा शिक्षाका निम्ति भाषाको स्तर पहिचान गरिने व्यवस्था परेका छन् । मातृभाषामा शिक्षाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी भाषिक नक्साङ्कन गरिने, नेपालमा बोलिने भाषाको भाषिक सर्वेक्षण गरिने, नेपालका भाषाको भाषागत र क्षेत्रगत प्रोफाइल विकास, सङ्कलन प्रविष्ट र प्रलेखन गरिने तथा भाषासम्बन्धी प्रकाशित वा प्रकाशोन्मुख पत्रपत्रिकाको अभिलेखिकरण तथा प्रबोधिकरण गरिने कुरा कार्यनीतिमा पर्छन् ।
भाषा आयोगले हालसम्म सङ्घीय भाषाको सङ्गोष्ठी, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा ह्योल्मो, ल्होमी, बाहिङ, दैलेखी, मुस्लिम, पहरी, डोल्पो, मनाङे, वनकरिया, पोइके, माडबाडी, सेरके, कुर्माली, कुर्क (कुताङ) र नुब्री गरी १५ भाषाको समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ । यस आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा नेपालका भाषाहरूको प्रयोगको अध्ययन गरेको थियो । यस अध्ययनबाट मातृभाषाको प्रयोग धरायसी र सामुदायिक कार्यमा हुने गरेको पाइन्छ । तर, अन्य समुदायसँगको कुराकानीमा नेपाली भाषाको प्रयोग भएको
पाइएको थियो ।
यस आयोगले लोपोन्मुख भाषाको वर्ण निर्धारण, शब्द सङ्कलन, शब्दकोश निर्माण, व्याकरण लेखन, पाठसङ्कलन, लेख्यसामग्री सङ्कलन र भाषिक इतिहासका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको साथै दुई प्रतिष्ठान, एक अनुसन्धान केन्द्र, तेह्र क्याम्पस र एक स्थानीय निकायसँग सहकार्य र सम्बन्धित भाषा विज्ञ तथा भाषिक समुदायको संलग्नतामा आयोगले आफ्ना अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छ । यस आयोगमा कार्यरत जनशक्तिका निम्ति मानवशास्त्रीय अनुसन्धान विधि, भाषा अनुसन्धान तथा अभिलेखन, पेसागत लेखनसम्बन्धी तालिम र तथ्याङ्क प्रशोधन कार्यशालाको सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा आफ्ना संस्कृति, परम्परा तथा भाषाको संरक्षणमा सबैको सचेतना बढेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, यसको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । खासगरेर राष्ट्र तथा मातृभाषाको प्रयोग तथा उपयोगिताका निम्ति अझै अनुसन्धान तथा अन्वेषण हुनु आवश्यक छ ।
नेपाली भाषालाई अन्य भाषाका शब्दका रूपमा प्रयोग तथा अन्य भाषाका शब्द नेपाली भाषा तथा अन्य भाषामा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी शब्दकोश तयार गरी व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा मातृभाषाको पठनपाठनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा व्यापक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक र सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसपछि मात्र भाषा आयोगको औचित्य र सान्दर्भिकताको पुष्टि हुन्छ ।
(लेखक सेवा निवृत्त प्राध्यापक गर्नुहुन्छ ।)
