शेषकान्त पण्डित
सुर्खेत, चैत ६ गते । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा यार्सा टिप्न खर्कमा पुगेका विद्यार्थीलाई पढाउन अब शिक्षकहरू पनि सोही स्थानमा पुग्ने भएका छन् । यार्सा टिप्न पाटनमा पुगेका विद्यार्थी दुई महिनाको हाराहारीमा पूरै पठनपाठनबाट वञ्चित भई उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि नै प्रभावित हुने भएपछि शिक्षकलाई पढाउने स्थानमा पठाइने भएको हो ।
कर्णालीका विद्यार्थीको समग्र शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रदेश योजना आयोगले यस खालको नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको हो । आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले विद्यार्थी झण्डै दुई महिना जति आफ्ना अभिभावकसित यार्सा टिप्नमै व्यस्त हुने भएपछि सोही स्थानमा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आफूहरूले तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । यसो हुन सके यार्सा टिपेकै अवस्थामा पनि विद्यार्थीको पठनपाठनले निरन्तरता पाउने छ ।
खर्कमा अध्ययन गर्न स्थानीय विद्यालयका शिक्षकहरूसित समन्वय गरी केही शिक्षक खटाउने योजना बनाइएको छ । कार्यरत रहेका शिक्षकलाई सो स्थानमा गएर थप पठनपाठन गराएबापत केही सुविधा दिने हिसाबले योजना बनाउन लागिएको छ । यसबाट शिक्षक पनि उत्साहित भएर सो स्थानमा पुग्ने र विद्यार्थीको पढाइ पनि निरन्तर हुने उहाँले बताउनुभयो ।
बिहान उठेपछि प्रायः बालबालिका अभिभावकसित यार्सा टिप्न माथिल्लो भेगमा जाने भएकोले साँझपख दुई–तीनवटा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले आफूहरूले सोचेको उहाँले बताउनुभयो । खासगरी बालबालिकाको आँखा तेज हुने र छिटो हिँड्न सक्ने भएकोले अभिभावकले आफ्ना विद्यार्थीलाई लिएर जाने गर्दछन् ।
कर्णालीमा यसलाई आर्थिक उपार्जन हुने माध्यमका रूपमा समेत लिइन्छ । कक्षा ५ भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई यार्सा टिप्न अभिभावकले लैजाने गरेको पाइएको छ । जानकारहरूका अनुसार विद्यार्थी यार्सा टिप्न पाटनमा पुगेपछि हिमाली साबिक कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोटलगायतका अन्य जिल्लाका शिक्षक पनि विद्यालय बन्द गरी सोही स्थानमा पुग्ने गर्दछन् । विद्यार्थी आफ्ना अभिभावकसित यार्सा टिप्न जाने भनिए पनि सोही बहानामा विद्यालय बन्द भएपछि शिक्षकसमेत उक्त स्थानमा झण्डै डेढ महिना बिताउने गरेको पाइएको छ ।
कर्णालीमा यार्सा टिप्न कानुनी रूपमा बिदा दिने प्रावधान कहीँ कतै नभए पनि यो जबर्जस्ती रूपमा बिदा हुने परिपाटी बसेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य शाही बताउनुहुन्छ । शिक्षक पनि यार्साकै ध्याउन्नमा व्यस्त हुने भएपछि उनीहरूको समयलाई पनि व्यवस्थापन गर्न खोजिएको जनाइएको छ ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका बारेमा तयारी भइरहेको जनाइएको छ । विद्यालयले चासो राखे कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
