शेषकान्त पण्डित
काठमाडौँ, चैत २६ गते । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन अझै पनि सरकारको धेरै ठूलो लगानी भौतिक पूर्वाधारकै क्षेत्रमा हुने गरेको पाइएको छ । सूचना प्रविधि, पुस्तकालय, नवीन प्रविधिको तुलनामा कक्षाकोठा तथा शौचालय निर्माणमा नै सरकारको ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले हालै मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ६७ करोड रुपियाँ कक्षाकोठा निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाट दुई हजार ९६८ कक्षाकोठा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका साथै विद्यालयमा शौचालयको निर्माणका लागि २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ३११ वटा शौचालय निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले सरकारको धेरै ठूलो धनराशि भौतिक निर्माणकै क्षेत्रमा हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट समेत विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण भएको तथा स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटबाट समेत भौतिक संरचनाको काम हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा पनि निर्माणकै क्षेत्रमा हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । यो अवस्था अझै केही वर्षसम्म रहने स्थिति देखिएको छ ।
सरकार मातहतमा ३५ हजार सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । सबै विद्यालयमा कुनै न कुनै खालको भौतिक संरचना थप गर्नुपर्ने र अझ कक्षाकोठा नै थप गर्न चाहेका कारण त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विगतका भौतिक संरचना पुरानो हुँदै गएको र विद्यालयहरूले नयाँ मापदण्डअनुसार संरचना बनाउन चाहेका कारण पनि पूर्वाधारमा सरकारको लगानी बढेको बताउनुभयो ।
विद्यालयमा नयाँ कक्षाकोठा थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका कतिपय भौतिक संरचना अझै बनाउनुपर्ने भएका कारण पनि कक्षाकोठा अझै अपुग भएको उहाँ बताउनुुहुन्छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अझै केही वर्ष सरकारको लगानी भौतिक संरचनाकै क्षेत्रमा हुनेछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयबाट आह्वान गरिएको प्रस्तावमा पनि सबैभन्दा बढी माग भौतिक संरचनाकै लागि गरिएको थियो ।
विद्यालयहरूले यस कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यतः विद्यालय भवन निर्माण, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, छात्रा शौचालयलगायतका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट माग गरेका थिए । सरकारले पनि नयाँ संरचना निर्माणका साथै विद्यालय प्रबलीकरण (रेक्ट्रोफिटिङ) कार्यसमेत प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।
भौतिक संरचना निर्माणअन्तर्गत न्यूनतम दुई कोठादेखि अधिकतम चार कोठासम्म प्रतिकोठाका लागि १८ लाख अनुदान उपलब्ध गराइने केन्द्रले जनाएको छ । शौचालयका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने विद्यालयलाई भने प्रतिविद्यालय सात लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा विनाशकारी भूकम्पका कारण अझै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यालय बन्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । विनाशकारी भूकम्पका कारण २१ हजार कक्षाकोठा बनाउनुपर्ने तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । धेरै वर्षसम्म भवन मात्र बनाउने तर पछि ती भवनमा विद्यार्थीको अभाव हुने स्थिति आउन सक्ने खतरा देखिएको भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष थापाले विद्यालय गाभ्ने (मर्ज) नीति ल्याउन सरकारसँग आफूहरूले माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि भौतिक संरचना बन्न बाँकी नै रहेको जानकारी दिनुभयो । भूकम्पका कारण अझै विद्यालयको निर्माण पूरा हुन केही वर्ष लाग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहले बढी मात्रामा शौचालय निर्माण, पहिरो जान लागेको, तत्काल बनाइहाल्नुपर्ने खालको भौतिक संरचनामा बढी लगानी गर्ने गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
