काठमाडौँ, माघ १ गते । नेपाल खुला विश्वविद्यालय आठ महिनादेखि निमित्त उपकुलपतिका भरमा चलेको छ । यति धेरै समयसम्म पूर्ण जिम्मेवारीसहितको मूल नेतृत्व नहुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् । विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा. लेखनाथ शर्माको चार वर्षे कार्यकाल गत जेठ १८ गते सकिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असारदेखि विज्ञान सङ्कायका डिन प्राडा इन्द्रबहादुर कार्कीलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको छ । उहाँको डिनको पदावधि पनि यही माघ २ गते सकिँदैछ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति देवेन्द्र पौडेलले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “उपकुलपति नहुँदा विश्वविद्यालयमा समस्या परेको सत्य हो तर कहिलेकाहीँ यस्तै हुँदो रहेछ । अब छिट्टै यो रिक्त अन्त्य हुनेछ ।” मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको रिक्त रजिस्ट्रारमा पुस ११ गते प्राध्यापक गोविन्द विष्टलाई नियुक्त गरेको थियो तर प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा रहने उपकुलपतिको जिम्मेवारी निमित्तलाई दिँदा विश्वविद्यालयमा समस्याको चाङ लागेको एक अधिकारीले बताउनुभयो ।
निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा रहे पनि उहाँले अहिलेसम्म कार्यकारी परिषद्को बैठक बोलाउन सक्नुभएको छैन । सभामा २३ सदस्य रहन्छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ महिनासम्म बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छैन । विश्वविद्यालयको बजेट कार्यकारी परिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै वार्षिक सभामा लैजानुपर्छ ।
बजेट पारित नहुँदा पेस्की खर्चमार्फत आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च टारिरहेको छ । विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो, “निमित्त भए पनि उपकुलपतिलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ तर उपकुलपतिको कुर्सीमा बस्नेबाहेक केही पनि काम भएको छैन । ” विश्वविद्यालयका शिक्षा तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायका डिन रामचन्द्र पौडेल र व्यवस्थापन सङ्कायका डिन शिलु कर्माचार्यको कार्यकाल पनि गत असोजमै सकिएको थियो । कार्यकारीको बैठक बस्न नसक्दा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थामा आठ महिनासम्म उपकुलपति नियुक्त गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो । यो घटनाले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । ” नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाउने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको पालामै गठन भएको कार्यदलले उपकुलपतिका लागि सम्भावित तीन जनाको नाम मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै शिक्षामन्त्री पनि परिवर्तन भएपछि ती व्यक्तिको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन सकेन । जसको असर विश्वविद्यालयमा परेको छ ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
