केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री
हामीले भनेका छौँ नेपाल गरिब छ, गरिबी छ, तर भोकमरी छैन किनभने कसैलाई भोको पर्न नदिने, कसैलाई भोकले मर्न नदिने नीति र प्रतिबद्धता सरकारले लिएको छ । त्यसकारण हामीले सडकमा मानिस अलपत्र पर्न दिएका छैनौँ । सडकमानव हुन दिएका छैनौँ । सडक बालबालिकाको स्थितिको अन्त्य गरेका छौँ । अहिले केही समययता हामीले सडक बालबालिका भन्ने जुन स्थिति थियो, त्यसको अन्त्य गरेका छौँ । सडकमानवको अवस्था अन्त्य गरेका छौंँ र कोही पनि भोकै पर्ने वा कसैले पनि खान नपाउने वा भोकले मर्ने स्थितिको अन्त्य गरेका छौँ । हामी विकासको बाटोमा छौँ । समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा छौँ । हामी सुशासन कायम गर्ने बाटोमा छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोक्ने र अन्त्य गर्ने बाटोमा छौँ । यी सबै कुरा भइसके भन्ने होइन तर हाम्रा प्रयासहरू कता छन् त ? यो सरकार बनेको दुई वर्ष हुन लाग्यो र यी दुई वर्षको बीचमा हामीले कुन बाटो लिएका छौँ, कुन दिशा लिएका छौँ र कुन गति लिएका छौँ ? यो आजको मुख्य प्रश्न हो ।
विश्व सूचकहरूमा प्रगतिको स्पष्ट सङ्केत
हामीले कसरी काम गरेका छौँ र विश्वका मानकहरू वा हाम्रा आफ्नै मानकहरूबाट उपलब्धि केकस्ता भएका छन् त ? सरकारले एउटा पनि काम गरेन भन्ने खालका जुन कुराहरू कहिलेकहिले विभिन्न पक्षले उठाउने गरेका छन्, यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने खाँचो रहेको छ । कुनै पनि सूचकमा नेपाल नेगेटिभ अवस्थामा छैन । हरेक सूचकले हाम्रो प्रगति, अग्रगति र उपलब्धिको स्थिति नै देखाइरहेका छन् । विश्व बैङ्कको व्यवसायसम्बन्धी सूचकाङ्क (डुइङ बिजनेस इन्डेक्स)ले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । गत वर्ष ११०औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ९४औँ स्थानमा उक्लिएको छ । यो एक वर्षमा हामी विश्वस्तरमा नै १६ स्थान अगाडि बढेका छौँ ।
मानव विकास सूचकाङ्क, जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव विकास प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ, त्यस सूचकाङ्कमा नेपाल १४९औँ स्थानबाट १४७औँ अथवा दुई स्थान अगाडि बढेको छ ।
विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा अहिले नेपालको स्थिति सुध्रिएको छ र यो ७३औँ स्थान (२०.८ प्राप्ताङ्कसहित) मा रहेको छ । यसले पनि प्रगति र विकासको सङ्केत गरेको छ । विश्व शान्ति सूचक (ग्लोबल पिस इन्डेक्स)मा नेपालले यस वर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको देखिएको छ । १६५ देशमध्ये नेपाल ७६औँ स्थानमा आइपुगेको छ । बङ्गलादेश १०१औँ स्थान, चीन ११०औँ स्थान, भारत १४१औँ स्थान र पाकिस्तान १५३औँ स्थानमा रहेका छन् । विधिको शासनको सूचकमा नेपाल दुई स्थान माथि उठेको छ । विश्वका १२६ देशमध्ये नेपाल ५९औँ स्थानमा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स)मा नेपाल ११औँ स्थान माथि चढेको छ र १२४औँ स्थानबाट ११३औँ स्थानमा पुगेको छ । विश्वव्यापी खुसी मापन सूचक
(ह्याप्पीनेस इन्डेक्स)मा पनि नेपाल अहिले तीन स्थान माथि उठ्न सकेको छ । आर्थिक–सामाजिक कार्यसम्पादन र संस्थागत मूल्याङ्कनसम्बन्धी विश्व सूचक (कन्ट्री परफमेन्स एन्ड इन्स्टिच्युसनल एसिसिमेन्ट–सीपीआईए) र विश्व प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचकमा पनि सुधार आई एक÷एक स्थान माथि उठेको छ । लैङ्गिक समानताको विश्व सूचकमा गत वर्षभन्दा एक स्थान माथि उठेको छ । गत वर्ष नै हामी अगाडि थियौँ, त्यसमा पनि यस वर्ष अलिकति माथि उठेको अवस्था रहेको छ ।
विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचक (टुरिजम कम्पिटेटिभ इन्डेक्स) मा नेपाल फेरि एक स्थान माथि उठेको छ । यो हाम्रा निम्ति धेरै खुसी र गर्वको कुरा हो । जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारले कुनै पनि मानकलाई नकारात्मक दिशामा जान दिएको छैन । सबै सूचकमा देशलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गरेर ‘प्लस’मा अगाडि बढाएको छ ।
दुई वर्षका कामको सामान्य सिंहावलोकन
गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशक लगातार चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर थियो । अहिले तीन वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो । र, यसपल्ट केही कुराले धक्का दिए पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर नराम्रो छैन ।
डिसेम्बर २०१९ मा बेलायतबाट प्रकाशित द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने संसारका दस अग्रणी मुलुकमध्ये नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ । वर्तमान सरकारको गठनपछि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता १३२.५ प्रतिशतले बढेको छ । लगानीकर्तालाई हामीले एकै बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरेर सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छौँ ।
हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा लगानी ग्रामको, औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने भनेका थियौँ जसअन्तर्गत ३२ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा कमी आएको छ । पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत २०.४ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपालको व्यापारमा विविधीकरण पनि भएको छ । आर्थिक हिसाबमा भुक्तानी सन्तुलन ६७ अर्ब ४० करोड घाटामा रहेकोमा यस वर्ष २७ अर्ब २९ करोडले बचतको स्थितिमा रहेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कृषि उत्पादन पाँच प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ८.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको उत्पादन ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तुलनामा धानको उत्पादन ८.९ प्रतिशतले, गहुँको उत्पादन ४.५ प्रतिशतले, मकैको उत्पादन ३.५ प्रतिशतले, तरकारीको उत्पादन १.९ प्रतिशतले, आलुको उत्पादन ४.३ प्रतिशतले र उखुको उत्पादन ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
काठको आयातमा २० प्रतिशतले कमी आएको छ । हामी आफ्नै देशको काठमा अलिक बढ्ता आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ र त्यसको सदुपयोग गर्ने दिशातर्फ अघि बढेका छौँ । नवलपुरको धौवादीमा फलाम कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ भएको फलाम चिनियाँ प्रयोगशालामा गरिएको सफल परीक्षणबाट करिब ३० वर्ष प्रतिदिन करिब आठ सय टन फलाम उत्पादन हुने सम्भावना देखिएको छ । र, अब त्यसको उत्पादनको काम हामी निकट भविष्यमै सुरु गर्छौं । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य सुरु भएको छ । यी चिज अगाडि बढ्नेबित्तिकै देशको अर्थतन्त्रमा स्वतः सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
पर्यटन आगमनको सङ्ख्या बढेको छ र यस वर्ष नोभेम्बरसम्ममा करिब २३ हजार बढेका छन् । र, कुल सङ्ख्या झन्डै १२ लाख पुगेको छ । यस वर्ष हामी २० लाख पर्यटक पु¥याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सानाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमबाट करिब २२ लाख श्रम दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएका छन् । रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एक लाख ८५ हजार रहेको छ । हामीले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को मारेका छौँ । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । केही वर्ष अगाडि वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । र, यस अवधिमा तीन हजार ६३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । तीन हजार ५७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ ।
बितेका दुई वर्षमा मात्रै ३२५ वटा सडकपुल निर्माण भएका छन् । यो ऐतिहासिक हो । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै ४१ वटा सडकपुल निर्माण भएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई उच्च गति तथा क्षमताको चार तथा छ लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ । नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भसँगै नेपाल सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । पहिले नेपालमा सुरुङ मार्ग थिएन, अब बनाउन थाल्यौँ र नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग त्यसको प्रारम्भ होे । अब थानकोट–चित्लाङ, खुर्कोट–चियाबारी, फेदीखोला–नयाँपुल र सिद्धबाबा, बुटवलमा सुरुङ मार्गको अध्ययन सुरु भएको छ । सिद्धबाबामा त १० अर्ब बजेट नै विनियोजन गरिसकिएकोे छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र भारतको जयनगरदेखि नेपालको बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुनेगरी काम भइरहेको छ ।
पूर्व–पश्चिम, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौँ मेट्रो र भारतीय सीमाबाट नेपालका महìवपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रहरू जोड्ने र चीनबाट काठमाडौँ जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण कार्यको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । पानीजहाज कार्यालयको स्थापना भएको छ । भारतले निर्माण गरेको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुद्रसम्म पुग्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्नसक्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । हालै मात्र नारायणी नदीमा क्रुज सञ्चालनको सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ ।
एकै दिनमा रोम पनि बनेको थिएन भन्ने भनाइ नै छ । एकै दिनमा सबै भइहाल्दैन तर हामीले कसरी काममा सफलता प्राप्त गरेका छौँ ? हामीले कुन भिजनका साथ काम गरिरहेका छौँ ? यो मार्गदर्शन र नेतृत्व महìवपूर्ण हो । उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत २०७५ जेठ १ गतेदेखि नै मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिएको छ । कुल जनसङ्ख्यामध्ये ८८ प्रतिशतको उपयोगमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । दुई वर्षको अवधिमा थप आठ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ, जबकि दुई वर्षअघि यो १४५ मात्र थियो ।
नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको जडित क्षमता १३३७ मेगावाट पुगेको छ । यस सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि निजी क्षेत्रबाट २२५ मेगावाट र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत ८.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट यसै वर्ष जलविद्युत् उत्पादन गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।
नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाइको चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पुँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ । यसले नेपालको उत्पादित विद्युत् भारत र बङ्गलादेश तथा अरूतिर पनि वितरण गर्नका लागि अगाडि बढाइएको छ । यस सम्बन्धमा हामीले बिम्स्टेकका बेला पनि ट्रान्स बोर्डर यस प्रकारका ग्रिडहरूको विस्तार गर्ने कुरामा सहमति जनाएका थियौँ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्भेक्षण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएर आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको अध्ययनसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ । विद्युत् चुहावट २२.९ प्रतिशत रहेको थियो, २०७५÷०७६ सम्ममा त्यसलाई १५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
२०७५÷०७६ को अन्त्यसम्ममा ६९ हजार चार सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गरिएको छ । बोरिङ प्रविधिबाट नेपालमै पहिलोपटक भेरी–बबई ड्राइभर्सन आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विभिन्न नदीको व्यवस्थापनबाट एक हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध र सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत गरी नदी उकासबाट ११ हजार ९५३ हेक्टर जमिन निकालिएको छ । चालीस वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुनर्निर्माण गरिएको छ । त्यसबाट जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी विमानस्थल व्यवस्थित गरिएको छ । यस अवधिमा पाँचवटा आन्तरिक विमानस्थल भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढीका धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको छ र कतिपयमा रात्रिकालीन उडान र अवतरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । बितेका दुई वर्षमा तराई–मधेसका २० जिल्लामा ४११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ । सङ्घीय संसद् भवन तीन वर्षमा निर्माण सक्नेगरी प्रारम्भ गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा तीन हजार जना क्षमताको सभाहल आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालयहरूको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बन्चरेडाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम अगाडि बढेको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आठ हजार आवास एकाइ निर्माण गरिएका छन् । २०७५ चैत १७ गते राति आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सा जिल्लामा क्षति भएका ८६९ घरको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । कोलकातामा नेपालले आफ्नै कन्टेनर टे«ड स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । लार्चाको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आई भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक वस्तुको आयात निर्यात हुन थालेको छ र तातोपानी नाका पनि खुलेको छ ।
पोखरा रङ्गशालाको छ हजार सात सय दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काममा तीव्रता दिइएको छ । काठमाडौँको गुह्येश्वरीमा दैनिक तीन करोड २४ लाख लिटर क्षमताको अत्याधुनिक प्रशोधन प्रणालीसहितको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । तुइन विस्थापन गर्ने भनेका थियौँ । झोलुङ्गे पुल र पुल निर्माण गरेर १२५ वटा तुइन विस्थापित गरिएको छ । यस अवधिमा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुूति स्वास्थ्य केन्द्र आदिका २२८ वटा भवन निर्माण भएका छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत यो सरकार गठन हुनुपूर्व ९७ हजार ८१३ निजी आवासको निर्माण सम्पन्न भएकोमा अहिले चार लाख ८२ हजार ३२३ निजी आवास सम्पन्न भएका छन् । वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका चार हजार ८२९ जना लाभग्राहीमध्ये चार जना लाभग्राहीलाई मात्र दुई लाख रकम दिइएकोमा अहिले दुई हजार ७९४ लाभग्राहीले यस्तो लाभ प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका क्षति भएका ७५३ पुराताìिवक सम्पदामध्ये पहिला ८० वटाको पुनर्निर्माण भएकोमा हाल ३८७ सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । सुरक्षा निकायका ३८३ भवनमध्ये ४४ को मात्रै काम सम्पन्न भएको थियो । अहिले १९४ को काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
यो सरकार बनेपछि सुरु गरिएको धरहराको पुनर्निर्माण जमिनमुनिको काम सकेर माथि छैटौँ तल्लाको ढलान भएको छ । शैक्षिक वर्ष २०७५÷०७६ मा दुई लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियानअन्तर्गत भर्ना गरिएको छ । विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्ने गुनासोलाई समाप्त पारिएको छ । ५९ लाख १० हजार बालबालिकालाई निःशुल्क पुस्तक पु¥याइएको छ ।
६०७ स्थानीय तहमा यो दुई वर्षमा थप ३२ हजार ३७० विद्यार्थीलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाली वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको ‘न्यानो स्याटेलाइट’ यसै अवधिमा छाडिएको हो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ४८० स्थानीय तहका २५ लाख नागरिकको बीमा गरिएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लिभर ट्रान्सप्लान्ट सुरु गरिएको छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक २० र १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । पहिले सातवटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता थियो, अहिले थप चारवटा मुलुकसँग गरिएको छ । बेरोजगारका लागि एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत सीप विकास उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचमार्फत तीन हजार ३५८ महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा सहयोग गरिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत २७ हजार ४२० जनालाई स्वरोजगार बनाइएको छ ।
यस दुई वर्षको अवधिमा उपत्यकाबाट मात्रै एक हजार दुई सय सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट २६९ जना बेसहारा व्यक्तिको उद्धार तथा पुनस्र्थापना गरिएको छ ।
१३औँ साग सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । १२औँ साग खेलकुदमा तीनवटा स्वर्ण पदक ल्याएको नेपालले १३औँ सागमा ५१ वटा स्वर्ण पदकसहित २०७ वटा पदक हासिल ग¥यो र भारत पछिको दोस्रो स्थानमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ ।
अहिलेको सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि सात हजार मुक्तहलिया परिवारलाई पुनस्र्थापना गरिएकोमा अहिले यस छोटो अवधिमा थप सात हजार ६० मुक्तहलिया परिवारलाई पुनस्र्थापना गरिएको छ ।
द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरेर न्यूनीकरण गरिएको छ, पृथकतावाद समाप्त गरिएको छ । यस अवधिमा सरदर नौ दिनमा एउटा ऐन संसद्बाट पारित गरेका छौँ । ८० वटाभन्दा बढी नयाँ कानुन बनेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न १८ वटा नमुना कानुन निर्माण गरेर उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा रु. दुई अर्ब ४० करोडसमेत थप गरी रु. तीन खर्ब ४१ अर्ब २९ करोड स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अतिरिक्त स्रोतका रूपमा रोयल्टी बाँडफाँटअन्तर्गत रु. दुई अर्ब ४६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण गरिएको छ ।७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४५ वटा स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा पु¥याइएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । देशका सबै जिल्लामा फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको छ । शान्तिसुरक्षाको स्थिति सुधारोन्मुख रहेको छ । ग्लोबल इन्डेक्सले पनि यसलाई स्पष्ट भनेको छ र मानेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता
बितेका दुई वर्षमा चुहावटको कसुरमा कर्मचारीसहित ४८९ जनाविरुद्ध १४ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा ३०६ जनाविरुद्ध चार अर्ब ८६ करोड पाँच लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । झुठा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने विभिन्न फर्मलाई रु. छ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । पुरानासमेत मुद्दाहरू र अपराधहरू, तिनीहरूलाई अहिले कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान नै सरकारले चलाएको छ । विभिन्न ठाउँका जमिन फिर्ता लिने अभियान चलाइएको छ ।
सन्तुलित विदेश सम्बन्धमा नयाँ आयाम
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेका छौँ । अहिले १२ वटा मुलुकसँग थप सम्बन्ध विकास गरेर १६८ देशसँग पुगेको छ । थप १५ वटा मुलुकसँग दुईपक्षीय परामर्शका संयन्त्र स्थापना भएका छन् । नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को अभिरुचि बढेको छ । मैले बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण दुई दशकपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको हुँ । १७ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको तहमा २३ वर्षपछि भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा चारपटक भ्रमण भएको छ । यस्ता कुराले हाम्रो सम्बन्धको विस्तारलाई बढाएको स्पष्ट देखाउँछन् । डाबोस फोरम, एसिया सोसाइटी, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्रसङ्घीय विश्वविद्यालयजस्ता विश्वप्रसिद्ध फोरमहरू र विश्वविद्यालयहरूमा हामीले विचार प्रस्तुत गरेका छौँ र हाम्रो सम्बन्ध विकास भएको छ । ब्रेनगेन सेन्टरको स्थापना गरेका छौँ र यसले दुनियाँभरि छरिएका नेपाली, नेपाली वैज्ञानिकहरू र प्राविधिकसँगको सम्पर्कलाई विस्तार गरेको छ ।
लिम्पियाधुरा हाम्रो हो
भारत सरकारले २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भू–भाग आफ्नोमा पारेर प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाल सरकारले असहमति व्यक्त गर्दै तुरुन्त सच्याउन भारत सरकारलाई २०७६ मङ्सिर ४ गते पत्राचार गरेको छ । पहिलोपटक नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर ‘अफिसियल्ली’ पत्राचार गरेको छ । र, अहिले हामीले भारतसँग संवादको माध्यमबाट यस समस्याको समाधान गरौँ र हाम्रा दाबी प्रमाणहरु यस्ता छन्, जसबाट हाम्रो भूभाग हो भन्ने कुरा देखिन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ । प्रमाणले लिपुलेक, कालापानी र त्यति मात्रै होइन कि लिम्पियाधुराको भू–भागसमेत हाम्रो रहेको देखाउँछन् । र, ती तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा हामीले दाबी गरेका छौँ ।
सीमा समस्या र सीमा सुरक्षा
हामीले सीमा सुरक्षामा पनि विशेष ध्यान दिएका छौँ । पहिले सीमा सुरक्षाको एकाइको औसत दूरी १८ किलोमिटर थियो भने अहिले त्यसलाई आठ किलोमिटरमा झारेका छौँ । थप ११४ वटा सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ । थप एक हजार ६०४ वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण गरेर हालसम्म दुई हजार ३५ वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण सम्पन्न गरिएका छन् । थप एक हजार ३११ सीमास्तम्भ मर्मतसम्भार गरेर जम्मा एक हजार ४९८ सीमास्तम्भ मर्मतसम्भार गरिएका छन् । चीनका चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह तियान्जिङ, स्यानजिन, ल्याङ्हुङग्यान तथा ज्याङज्याङ र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह लान्झाओ, ल्हासा र सिगात्से प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा चीन सरकारसँग सम्झौता भएको छ ।
मनमा द्विविधा राख्न जरुरी छैन
हामी दृष्टिकोणका साथ, नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढेका छौँ । अब तीन वर्षभित्र आधारभूत रूपमा नेपाललाई गरिबी र निरक्षरता नभएको, अन्धकार नभएको बिजुलीयुक्त, उज्यालो र एक ढङ्गले भन्ने हो भने एउटा नयाँ चरणको उचाइमा नेपाललाई हामी माथि उठाउन सक्छौँ । र, हामीले यसो भनेका मात्र छैनाँै, हामीले जुन काम गर्दैछौँ, त्यबाट परिणामहरू हासिल हुन थालेका छन् । अहिले विद्युत्को क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा, विज्ञान प्रविधिको प्रयोगका क्षेत्रमा हामी जे गर्दैछौँ ती कुरा गर्न सक्छौँ ।
अहिले नेपाल तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने १० वटा देशभित्र प¥यो भनेर मूल्याङ्कन भएको छ । यो साँचो हो, हामी तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पर्ने १० वटा देशमध्ये पनि पहिलो नम्बरमा हुन सक्छौँ । हामीले त्यसका केही आधार तयार गरिरहेका छांँ । हामी अब खानीतिर, पेट्रोलियमतिर र ऊर्जाको व्यापारतिर बल्ल जान खोज्दै छौँ । अब यस आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसी आएपछि ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ । त्यसपछि अरू विद्युत् उत्पादनबाट हाम्रो निर्यात क्षमता बढ्छ । जब हामी ऊर्जा निर्यात गर्न थाल्छौँ, फलाम निर्यात गर्न थाल्छौँ, अटो मोबाइल्स् आदिका फ्याक्ट्रीहरू स्थापना गर्न थाल्छौँ, पेट्रोलियम उत्खनन गर्न थाल्छौँ, त्यसबाट हामीले अर्को एउटा आर्थिक फड्को मार्न सक्छौँ ।
सफलता हाम्रै हातमा छ !
दुई वर्ष हामीले गरेका कामले हामी राम्ररी काम गर्न सक्छौँ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । हामी जनतामा रहेको गरिबी, अशिक्षा, निरक्षरता, पछौटेपन, रोग, भोक आदि कुराहरू हटाउन सक्छौँ । भोकमरी हटाउन सक्छौँ, खान नपाउने नेपाली हुनुहुँदैन, लाउन नपाउने नेपाली हुनुहुँदैन । आवासविहीन नेपाली हुनुहुँदैन । छोराछोरी पढाउन नसक्ने अवस्थाको नेपाली हुनुहुँदैन । बिरामी हुँदा साधारण उपचार पनि गराउन नसक्ने नेपाली हुनहुँदैन । अधिकारविहीन नेपाली हुनुहुँदैन । कुनै अवसरसम्म नपुग्ने वा नपाउने नेपाली हुनुहुँदैन । असफलताको सिकार, अपमानको सिकार र असुरक्षित कोही पनि नेपाली हुनुहुँदैन– हाम्रा उद्देश्य यिनै हुन् ।
अन्त्यमा, म भन्न चाहन्छु, सफलता हाम्रो आफ्नै हातमा छ । हामीले नै सफलता हासिल गर्ने हो ।
(प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा २०७६ माघ १५ गते नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन सत्रमा राख्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित केही अंश)
