काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा पढाउने कर्मचारीका लागि मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने भएको छ । तत्काललाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृतका लागि सिफारिस गर्ने भए पनि दीर्घकालीनका लागि मापदण्ड र कार्यविधि बनाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट वा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा गएर वा अनलाइनबाट प्रशिक्षण दिन अनुमति बेगर पठाउन रोक लगाएको छ । सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद् र अन्य कर्मचारीले सामान्य मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले निजामती सेवा व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन स्वीकृत बेगर पढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
“कर्मचारीले मुलुकको चौतर्फी विकास, समृद्धि र नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्नेमा टियुसन पढाउनतिर बढी ध्यान गयो”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा जुन उद्देश्यका साथ निजामती प्रशासन हुनुपर्ने हो । त्यो भएन । त्यसैले तयारी कक्षामा अङ्कुश लगाएर निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ।”
मन्त्रालयले स्वीकृत बिना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए/नभएको सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र प्रशिक्षण गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने भनिएको छ । यसअघि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र त्यस्ता तयारी कक्षा पढाउन व्यवस्था गरे पनि धेरै कर्मचारीले अनुमति नै नलिएको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “यसअघि पनि हामीले अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर धेरैले अनुमति नलिएको पाइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क नै छैन ।”
