गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, जेठ २६ गते । चुरे क्षेत्रको उत्खनन् गर्ने भन्ने गलत प्रचार भएको भन्दै यसमा सत्यता नभएको अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेटको बँुदा १९९ नम्बरले चुरे दोहनबारे कुनै उल्लेख नगरेको बताउनुहुदै उहाँले विकास र वातावरण बीचको सन्तुलनलाई ध्यान दिएर मात्र अन्य क्षेत्रका खानीहरुको उत्खनन् गर्न सकिने बताउनुभयो । बलजफ्ती यो वजेटको बुँदामा चुरेलाई जोड्ने खोजेको प्रति उहाँले आपत्ति समेत जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, बजेटले उल्लेख गरेकै आधारमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, हामी वातावरण सन्तुलन खल्वलिने गरी उत्खनन्का कुनै पनि गतिविधि हुन दिने छैनांै । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको चुरे क्षेत्रको उत्खनन् कति जायज कति नजायज भन्ने कार्यक्रममा बोल्नुहँुदै मन्त्री पौडेलले चुरेको महत्व र संरक्षणको अवस्थालाई आफूले राम्ररी बुझेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागी विज्ञहरुले दिएको सूझावलाई समेत स्वीकार गर्दै मन्त्री पौडेलले व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो तर यसलाई उन्मुख गरेर वातावरणीय असर प्रतिकुल नहुने गरी नीति र व्यवस्थित कार्यक्रम ल्याएर आवश्यक क्षेत्रको ढुङगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् गर्ने बताउनुभयो ।
चुरे र महाभारत क्षेत्रमा ९२ वटा खानी पहिचान गरी ढुङगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् गर्न सकिने गरी बाटो खुल्ला गरी सकेको खानी विभाग महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो ।
२०७१ साउन ११ गते मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भएका क्षेत्रमा तत्काल रोक्नु पर्ने र खानी पहिचान गर्ने गरी मात्र उत्खनन् गर्न विभागलाई निर्देशन दिई सकेको महानिर्देशकले घिमिरेले बताउनुभयो । त्यसैले विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकासलाई कम गरेर पहिचान गरी वातावरणीय पक्षलाई कम क्षति गरेर उत्खनन् गर्न विभागले अनुमती दिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, चुरेबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन् भई निकासी हुने भन्ने भ्रम मात्र हो, विभागले खानी उत्खनन् गर्न कुनै पनि सहमती नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । आम्दानी गरेर व्यपार घाटा कम गर्नु देश र जनताका लागि समेत आपत्ति हुने विषय नभएको भन्दै यसमा नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइ गरेर काम अघि बडाउनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
चुरेको सम्वेदनशील क्षेत्रमा ढुङ्गा खानी छैन र भएका पनि काम लाग्ने खालको ढुङ्गा छैन यस्ता निकासी गर्न योग्य नभएकाले ठूला आयोजना पूरा गर्न सकिदैन र राज्यको लक्ष भन्दा फरक हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम कँडेलले बताउनुभयो । उत्तरबाट दक्षिण तर्फ नदि बग्ने भएकाले उत्तर र दक्षिण क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नु गर्नुपर्छ र कम भन्दा कम हानी हुने गरी नीति, कानुन बनाएर उत्खनन् हुने समेत सचिव कँडेलले बताउनुभयो ।
यता राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले भने चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई भन्ने नारानै भएकाले चुरे क्षेत्रको उत्खनन हुन दिने पक्षमा आफु नरहेको बताउनुभयो । पहाडबाट बगेर तराईमा थुप्रिएको गिटी,बालुवा व्यवस्थापन नगरे पछि फेरी दुर्घटना हुने भएकाले केही व्यवस्थापन भने गर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले बजेटमा नीतिगत उद्घोष गरेको हो तर कार्यन्वयनमा जाँदा आधारहरु तयार गरिन्छ र चुरे भन्दा फरक क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने भन्ने धारण सरकारले बनाउनु उत्तम कार्य भएको उहाँको भनाई छ ।
यता कार्यक्रममा बोल्नुहुन्दै योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्ण प्रदास ओलीले भने स्रोतको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने तर प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने भन्ने मुख्य भएको बताउनुभयो । उहाँले विचौलियाले विगतमा खानी निखारेको कारण सरकारको कदम प्रति अविश्वास हुन थालेको हो त्यसैले नीतिगत रुपमा स्पष्ट भएर उत्खनन गर्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्यदेशले पनि ढुङगा खरिद विक्री गर्ने भएकाले देशकै दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री आवस्यक छ त्यसैले पनि व्यवस्थित उत्खनन जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
