सरोज ढुङ्गेल
काठमाडौँ, चैत १४ गते । भक्तपुर सूर्यविनायकमा बस्नुहुने ओखलढुङ्गाका निर्मल गौतम (नाम परिवर्तन)लाई केही महिनाअघि क्षयरोग लाग्यो । उहाँ मात्र होइन, उहाँकी श्रीमती गोमादेवी (नाम परिवर्तन) पनि क्षयरोगी हुनुभयो । सुरुमा उहाँलाई खोकी लागेको थियो । खोकी लामो समयसम्म निको नभएपछि छोरा–बुहारीलाई भनेर काठमाडाँैं आउनुभयो । काठमाडाँैं आएपछि मात्र थाहा भयो कि उहाँलाई क्षयरोग लागिसकेको रहेछ ।
अहिले उहाँ क्षयरोगको औषधि सेवन गरिरहनुभएको छ । निर्मल र उहाँकी श्रीमती गोमादेवीलाई क्षयरोग भएको कुरा उहाँका परिवारमा भन्दा अन्य कसैलाई पनि थाहा छैन । उहाँले मलाई क्षयरोग लाग्यो भनेर परिवारका सदस्यबाहेक अरूलाई भन्न सक्नुभएको छैन । क्षयरोग लागेको भनेर गाउँ कसरी जानु, फेरि गाउँका मानिसले क्षयरोग लिएर आयो भन्ने सोच्लान् । त्यसैले उहाँ अहिले क्षयरोगलाई कसरी निको गर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा निरन्तर औषधि सेवन गरिरहनुभएको छ तर क्षयरोग निको भए पनि मलाई क्षयरोग थियो भनेर भन्न सक्नुहुन्न । उहाँ त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ । हाम्रो समाजमा धेरै क्षयरोगी लुकेर बस्न बाध्य छन् ।
नेपालमा वार्षिक तीन हजार मिर्गौला रोगी अनुमानित रूपमा थपिने गरेका छन् । मिर्गौला रोगी थपिन्छन् भन्ने एउटा अनुमान मात्र हो तर कसलाई मिर्गौला रोग लाग्यो, समाजलाई प्रस्ट थाहा हुन्छ । कसलाई क्यान्सर या मुटुरोग लाग्यो समाजलाई थाहा हुन्छ तर सरकारी आँकडाअनुसार वार्षिक हजारौँ नयाँ क्षयरोगी भेटिने गर्छन् । यति धेरै सङ्ख्यामा क्षयरोगी थपिँदा समेत क्षयरोगी चिन्न गाह्रो हुन्छ । समाजको डरले उसले रोग लुकाएर राखेको हुन्छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनले अझै पनि समाजले क्षयरोगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरानै रहेको बताउनुभयो । समाजमा तिरस्कृत हुने डरले क्षयरोगी खुल्न नसकेको जानकारी दिँदै रोगीलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ६९ हजार जना नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रका निर्देशक डा. भट्टचनले हाल देशमा नयाँ तथा पुराना गरी करिब एक लाख १७ हजार क्षयरोगी रहेको अनुमान गरिएको बताउनुभयो । करिब ४१ हजार क्षयरोगी पत्ता लाग्न नसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । क्षयरोग सर्वेक्षणअनुसार हाल नेपालमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा क्षयरोगको निदान नौ प्रतिशत र उपचार गराउने १५ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।
अहिले चार हजार ९५५ उपचार केन्द्रबाट डट्स उपचार सेवा, ७६५ प्रयोगशाला र ७२ जिनएक्स्पर्ट केन्द्र एवं दुईवटा राष्ट्रिय प्रेषण प्रयोगशालाबाट क्षयरोग निदान सेवा प्रदान गरिँदै आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी प्रतिरोधी औषधिबाट उपचार गर्ने २२ उपचार केन्द्र, ८१ उपचार उपकेन्द्र, छ डीआर होस्टल, एकवटा डीआर होम छन् । गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका ३८४ जना बिरामी अर्थात् करिब १७ प्रतिशत मात्रै उपचारको दायरामा आएका थिए ।
निर्देशक भट्टचनका अनुसार सरकारले दिगो विकास लक्ष्यलाई पछ्याउँदै सन् २०३० मा क्षयरोगमुक्त देश बनाउने योजना भने जारी नै राखेको जानकारी गराउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूटीओ)का अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब दुई हजार दुई सय जना औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी डढेलो लागेको थियो । नासाको भूउपग्रहबाट लिइएको तस्बिरले नेपालमा शनिबार बिहानको समयको एकघण्टामा २०४ स्थानको आगो उच्च रहेको देखाएको थियो । यो क्रम दिउँसोबाट बेलुका हुँदै गर्दा ढडेलो केही कम हुँदै जान्छ तर रात परेपछि फेरि बढ्दै गएको देखिन्छ । मुख्यगरी पश्चिम तराई, मध्य तराई र पहाडी भेगका जिल्लामा डढेलोको असर बढी छ ।
नेपालमा डढेलो जानी जानी तथा विविध लापरबाहीका कारण हुने गरेको छ । विज्ञ शर्माका अनुसार स्थानीयले बोट बिरुवामा नयाँ पालुवा ल्याउन, चोरी सिकारी निम्त्याउन र डढेलोपछि हुने वर्षाले बगाएर त्यो खरानी खेतबारीमा आउँछ भन्ने सोचले जानी जानी डढेलो लगाउने गर्छन् । कुल डढेलोमध्ये ६४ प्रतिशत डढेलो जानी जानी लगाइन्छ । बाँकी ३२ प्रतिशत घरेलु लापरबाहीका कारण र दुर्घटनावश डढेलो लाग्ने गरेको छ ।
डढेलोलाई विपत्का रूपमा नलिएर एक सामान्य घटनाका रूपमा मात्र हेरिने गरिएका कारण यसबाट हुने अतुलनीय क्षतिको मूल्याङ्कन हालसम्म हुन सकेको छैन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएपछि भने आगलागीलाई पनि विपत्को श्रेणीमा राखेर यसको नियन्त्रण र क्षति कम गर्ने उपाय अपनाउने अभ्यास सुरु भएको छ ।
वैशाखयता सबैभन्दा बढी दुई हजार १३६ आगलागीका घटना भएका छन् । जसमा परेर ८२ जना मानिसको ज्यान गएको छ । यस वर्ष आगलागीमा परेर ज्यान जानेको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । विगतमा डढेलोमा परेर वार्षिक करिब नौ जनाको ज्यान जाने गरेको थियो ।
डढेलो र आगलागीका कारण एक अर्ब ६६ करोड रुपियाँ बढीको आर्थिक क्षति भएको जनाइएको छ । यो मानवसँग जोडिएको क्षतिको मात्र आकलन हो । वन पैदावर, वन्यजन्तुको क्षतिको आकलन यसमा समावेश छैन् । यो सबैको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने एक अर्ब मात्र हैन अर्बौंको क्षतिको आँकडा आउन सक्छ ।
तर यसको नियन्त्रणका लागि लाखको लगानी पनि नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञ शर्मा बताउनुहुन्छ । अब भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्राधिकरण मिलेर संयुक्त रूपमा रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
