काठमाडौँ, चैत १६ गते । जलवायु परिवर्तन तथा विभिन्न दुर्घटनाका कारण बर्सेनि हुने गरेको अर्बौंको क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले कार्ययोजना तयार पारेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण मुलुकले पछिल्लो आठ वर्षमा चार खर्ब ५१ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ क्षति बेहोरेको छ । यस्तो क्षति कम गर्न गृह मन्त्रालयले ‘विपत् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०७८’ कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले दैवी प्रकोप र विभिन्न दुर्घटनाका कारण मुलुकले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ बराबरको क्षति बेहोर्नु परेको र त्यसको न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । “विपत् र दुर्घटनाका कारण हुने क्षति बढ्दै गएको छ । यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नसमेत सरकारलाई कठिन भएको छ । त्यसैले क्षति कम गर्नका लागि कार्ययोजना रणनीति तयार गरेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्ययोजनामा विभिन्न पेसा, व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्ने पेसाकर्मी तथा साना व्यवसायी, गरिब सीमान्तकृत वर्ग तथा विपन्न समूहको जीविकोपार्जन र पुनस्र्थापनाका लागि तुरुन्तै उपलब्ध हुने गरी विपत् कोषको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा महामारीजस्ता ठूला विपत्मा खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनर्लाभ, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणका लागि जोखिम हस्तान्तरण पद्धतिको विकास गरिनेछ । न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई कृषि तथा लघु बीमा एवं सुरक्षणको माध्यमबाट रक्षावरण गर्ने, आवश्यक ऋण प्रवाह गर्न सरलीकृत प्रक्रिया र विधि अपनाउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पारेको छ । दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी अल्पकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत जोखिमको क्षति हस्तान्तरणका लागि बजारमा आधारित वित्तीय विधिअनुरूप सार्वजनिक तथा निजी संस्थामा बीमाको व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोष, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष, आकस्मिक कोष र विपत् व्यवस्थापन कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।बाढी, पहिरो, महामारीजस्ता घटना र क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्न सूचना प्रणाली मजबुत बनाउने, उद्धारमा दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतलाई तयारी अवस्थामा राखिने छ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मध्यकालीन कार्ययोजनामा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तह र समुदायस्तरमा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपको नक्साङ्कन गरिनेछ । ती निकायले जोेखिमयुक्त स्थान, बस्ती, समुदाय, भौतिक संरचना, प्राकृतिक स्रोत, आधारभूत सेवालगायतको विवरण सङ्कलन गर्नेछन् ।
विपत्बाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिको जानकारी दिन विश्लेषणात्मक साधनहरू आर्थिक, वास्तविक र विनाशकारी जोखिम मोडेलिङ उपकरणको समेत प्रयोग गरिनेछ । सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको स्रोत साधनलाई समेत उपयोगको लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।विपत् कोष परिचालन गर्न कानुन तथा निर्देशिका तयारका लागि कानुन, न्याय तथा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालाले आगामी १० वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नेगरी तयार पारिएको दीर्घकालीन कार्ययोजनामा विपत्बाट हुने क्षतिबारे विस्तृत खोज, अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरिने बताउनुभयो ।
विपत् जोखिम मूल्याङ्कन आकलनको सूचना प्रणाली तयार गरी समयानुकूल क्षमता वृद्धि गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास योजनामै जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना समावेश गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड, सर्त, अनुदान, पुरस्कार, दण्ड, जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिनेछ । वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई जिम्मेवार बनाइनेछ । मातहतका सार्वजनिक संस्थालगायत निजी सेवा प्रदायकले अनिवार्य पुनर्बीमा गर्नुपर्नेछ । जसको आवश्यक वित्तीय स्रोत सरकारले वार्षिक बजेटमार्फतसमेत उपलब्ध गराउनेछ । उहाँका अनुसार, सरकारी पूर्वाधार, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरू पुनर्निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विपत् व्यवस्थापन कोषबाट गरिनेछ ।
