ब्रसेल्स, साउन ५ गते । कोरोनाभाइरसका कारण सङ्कटमा परेका युरोपेली मुलुकहरूको आर्थिक उत्थानका लागि अघि सारिएको आठ खर्ब ६० अर्ब डलरको एउटा राहत योजनामा सहमति जुटाउन युरोपेली युनियनका नेताहरू पुनः सोमबार वार्तामा बस्न लागेका छन् ।
यस शिखर बैठकमा युरोपेली युनियनमा आबद्ध २७ मुलुकका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुनुहुन्छ ।
कोरोनाभाइरसबाट अत्यन्त प्रभावित देशहरूमा स्पेन, इटाली समेतका बहुसङ्ख्यक युरोपेली देशहरू पनि रहेका छन् । युरोपमा मात्र कोरोनाभाइरसका कारण दुई लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।
तर शिखर बैठकमा नेताहरूबीच प्रस्तावित योजना र रकमको बाँडफाँटका विषयमा मतैक्य हुन सकेको छैन । युरोपेली युनियनले तयार पारेको प्रस्तावमा अनुदान र ऋणको भारका विषयमा युरोपेली नेताहरूबीच फरक फरक धारणा छ ।
नेताहरूबीच मतैक्य हुन नसकेपछि निराश हुनुभएका युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चाल्र्स मिचेलले सहभागी नेताहरूलाई युरोपेली जनताप्रति जिम्मेवार हुन र युरोपेली एकता निर्माणलाई सक्षम तुल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले सङ्कटलाई मानवीय मूल्यसँग नदाँज्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेदरल्याण्ड्स समेतका केही युरोपेली मुलुकका नेताहरूले करिब सात खर्ब ५० अर्ब युरो स्पेन र इटालीजस्ता सुशासनमा कमजोर देखिएका मुलुकलाई सित्तैमा बाँड्न नहुने बताइरहेका छन् ।
नेदरल्याण्ड्स समेतका केही मुलुकको अवरोधका कारण प्रस्तावित योजना पारित हुने आशा अत्यन्त झिनो भएको जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मर्केलले यसअघि नै बताइसक्नुभएको छ । तैपनि शीर्ष बैठक जारी राख्न सबै मुलुक सहमत भएका छन् ।
युरोपेली महादेशका धेरैजसो देशले कोरोनाभाइरसको महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याइसकेका छन् र जनजीवन अझ सहज तुल्याउन विभिन्न योजना अघि सारिएका छन् ।
फ्रान्सले सिनेमा हलजस्ता भित्री सार्वजनिक स्थलमा अनुहारमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरेको छ भने कोरोनाभाइरसका केही बिरामी देखिएपछि स्पेनमा लाखौं मानिसलाई घरभित्रै बस्न भनिएको छ । जर्मनीको बाभारिया राज्यले भने आफ्ना विमानस्थलमा निःशुल्क भाइरस परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।
तर लन्डनमा मास्क विरोधी प्रदर्शनले सरकारी निकायमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । इङ्ल्यान्डका पसल एवं सुपरमार्केटमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीले मास्क लगाउन बाध्य बनाइएको भन्दै आइतबार त्यसको विरोध गरेका छन् ।
