काठमाडौँ, चैत २७ गते । महँगो उपचार प्रणालीका कारण हरेक वर्ष नागरिक गरिब हुँदै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सरकारी लगानी बढाउन थुप्रै प्रयास भए पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्वास्थोपचारका लागि जनताले ५७ प्रतिशत रकम आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्दै आएका छन् । यसमा सरकारी लगानी नगन्य छ । सन् २०२० भित्र स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यक्तिको लगानी ४४ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी योजना भए पनि सफल नभएको मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार महँगो उपचार प्रणालीका कारण हरेक वर्ष राष्ट्रिय रूपमा १.७ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये ६.९ प्रतिशत नागरिक झन् गरिब हुने गरेका छन् । उपचारमा खर्च हुनेमध्ये अधिकांश रकम औषधि खरिदमा हुने गरेको छ । हाल नेपालमा पाँच लाख गरिब नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पौडेलले भन्नुभयो, “उपचारका लागि नागरिकको खल्तीको रकम धेरै प्रयोग भएपछि नागरिकमा वित्तीय जोखिम पनि बढाउने गरेको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी पुगेन भन्ने पनि देखाउँछ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमाशङ्कर प्रसादले नेपालमा उपचार सम्भव भएको रोगको उपचार गर्न बिदेसिने परिपाटीलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । “लगानी वृद्धि गर्न सकिएमात्र नागरिकलाई स्तरीय सेवा दिन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी बजेट बढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एकजना चिकित्सकले एउटामात्रै अस्पतालमा काम गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । बरु चिकित्सकको सेवा सुविधा बढाउनुपर्छ ।”
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाले नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने जिल्ला अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेक्रममा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वयन हुँदा समस्या भएको बताउँदै भन्नुभयो, “एउटा अस्पताललाई पाँचवटा मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्छ । तर, ती मन्त्रालयबीच समन्वयन हुँदा थप समस्या पैदा हुने गरेको छ ।”
वित्त रणनीति
नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य वित्त रणनीति–२०७८/०८८ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा नागरिकमा पर्ने वित्तीय जोखिम कम गर्ने उद्देश्य रणनीतिले लिएको छ ।
रणनीतिको मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई न्यूनतम १० प्रतिशत छुट्ट्याउने, तीनै तहका सरकारको लागत सहभागितामा स्वास्थ्यसम्बन्धी रूपान्तरणकारी र नवीनतम कार्यक्रममा लगानी गर्ने, कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान सम्झौता गरी स्वास्थ्य संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आकस्मिक तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्यमान नीति, ऐन नियम र अन्य व्यवस्थालाई समयबद्ध कार्ययोजना बनाई सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
