सविता शर्मा
काठमाडौँ, पुस १५ गते । आवश्यकता अनुभव गरी बनाइएका ऐन लालमोहर लागेको दशकौँ बित्दा पनि कतिपय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । निर्माण भई लालमोहर लागेका ऐन राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर दशकौँसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन भएन, लालमोहर लागेका ऐनहरू थन्किरहे ।
नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐनमा २०२१ सालमै लालमोहर लागेको थियो । अहिलेसम्म उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छैन । उक्त ऐनको दफा १ को उपदफा ३ मा ‘यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ र अरू दफा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९ पनि लालमोहर लागेर प्रकाशन गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । निर्माण भएकै सालमा नै यो ऐनमा पनि लालमोहर लागेको थियो । साढे तीन दशकअघि निर्माण भएर लालमोहर लागेको न्यायिक कोष ऐन, २०४३ ले पनि कार्यान्वयनको अवसर पाएन । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन पनि हुन सकेन ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले यस्ता ऐन खोजी गरी ऐन कार्यान्वयन मापन र मूल्याङ्कनको काम सुरु गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था तथा यसले जनतामा पारेको प्रभावका बारेमा संसदीय अध्ययन अनुसन्धान गर्नु नै कानुनको मापन हो । संसद्ले कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो राख्ने गरेको थिएन ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ऐनहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो समितिले अध्ययन सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “योचाहिँ नयाँ काम हो । यसभन्दा अघि संसद्मा यो काम सुरु भएको थिएन । ” ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बनाएर यस्तो अध्ययन थालनी गरिएको हो । कानुनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन र समय सापेक्षित भए नभएकोबारे समितिले अध्ययन गर्ने छ । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय ऐन असाध्यै ‘इन्एक्टिभ’ अवस्थामा छन् । बेलाबखत कार्यान्वयन हुन्छ । कतिपय समयसापेक्ष छैन । कति कार्यान्वयनमै छैनन् । उदाहरणका लागि समाज सुधार (व्यवहार) ऐनलाई लिन सकिन्छ । ” उहाँले कुन कुन ऐनले लक्ष्यअनुसार काम गरेको छ कि छैन भन्ने पनि एक/एक गरेर छुट्ट्याउने बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म नेपालमा कतिवटा ऐन छन् भन्ने तथ्यसमेत थिएन । समितिले यसको पनि खोजी गरेको छ । समितिले मौजुदा ऐनहरूको सङ्ख्या ३४० को आसपास भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ऐनहरू राजनीतिक व्यवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गर्दा पञ्चायतकालीन, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाकालीन र गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्मका छन् । समितिले ऐन खोजी गरेपछि त्योअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कानुन आयोगले समेत अद्यावधिक गरिरहेको छ । विषयगत ऐनहरू कति छन् भनेर पनि समितिले ऐनको खोजी र अध्ययन गरेको छ । १७ वटा समूहमा ऐन छुट्ट्याइएको छ ।
ऐन कार्यान्वयन मापनका लागि चारवटा उपसमितिसमेत गठन गरिएको छ । यातायात, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित ऐनहरूको अध्यययन लागि उपसमिति गठन गरिएको हो । सांसद वृषेश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा यातायात सम्बद्ध ऐन अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको छ । यसैगरी भूमिसम्बद्ध ऐन अध्ययन गर्न सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शिक्षा स्वास्थ्य सम्बद्ध ऐन अध्ययन गर्न सांसद प्रकाश पन्थ, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बद्ध ऐनहरू अध्ययन गर्न सांसद शेरबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।
समितिले विभिन्न मन्त्रालय र आयोगसँग ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ । समितिलाई २३ वटा निकायले कानुन उपलब्ध गराएका छन् । कानुनहरू संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिएको छ । समितिले प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माण भए नभएको, ऐनको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन, कार्यान्वयनबाट अपेक्षित उद्देश्य हासिल भए नभएको, तोकिएको मितिदेखि कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गरिरहेको छ ।
