सविता शर्मा
काठमाडौँ, माघ ११ गते । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल आगामी फागुन २१ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । निर्वाचित १८ र मनोनित एक गरी १९ जना सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेपछि कार्यकाल शुरु हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि विहीबार सम्पन्न निर्वाचनमा १८ जना सदस्य निर्वाचित भइसक्नुभएको छ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक जना सदस्यको भने बाँकी रहेको छ । निर्वाचित र मनोनित सबैलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले शपथ ग्रहण गराएपछि उनीहरूको कार्यकाल सरु हुनेछ ।
नयाँ सदस्यको कार्यकाल शुरु हुने दिन नै शपथ गराइने जानकारी दिँदै संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो,“सम्भवतः शुरु हुने दिन नै शपथ हुन्छ ।”
संघीय संसद सचिवालयको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति शाखा(राष्ट्रिय सभा)ले शपथ ग्रहणको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ । संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानुन बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
नयाँ सदस्यहरूको पदावधि भने छ वर्षको हुनेछ । अब हरेक दुई÷दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित र मनोनित सबै सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै दिनदेखि सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने सदस्यको पूर्ति निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि पूरा गरिनेछ ।
मनोनित सदस्यको हकमा पनि फागुन २१ गते अगाडि निर्णय भइसक्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य रहनुभएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पनि दु्ई वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन लागेको छ । उक्त स्थानमा नयाँ सदस्यको मनोनयन हुनेछ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफाशिमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको रुपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य सङ्ख्या रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सदस्यहरूको विवरण खुलाएर संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउँछ । आयोगको पत्र प्राप्त भए पनि सचिवालयले नवनिर्वाचित सदस्यसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सचिवालयले नवनिर्वाचित सदस्यलाई संसदीय अभ्यासका बारेमा अभिमुखीकरण दिने गरको छ । उहाँले भन्नुभयो,“संसदीय प्रक्रिया, पद्धति, परम्परा र आचारसंहिता जस्ता विषयमा जानकारी गराइन्छ ।”
