सविता शर्मा
काठमाडौँ, माघ १३ गते । अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा रहेको अनुचित कार्यको छानबिनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाएपछि अहिलेसम्म यसको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायलाई तोकिएको छैन ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मात्र हेर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएपछि अनुचित कार्यको छानबिन अलपत्र परेको छ । अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी कुनै पनि निकायलाई नतोकिँदा यसले सुशासनमा प्रतिकूल असर पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । छानबिनका लागि छिट्टै कुनै निकाय तोकिनुपर्ने उहाँहरूको सुझाव पनि छ ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अख्तियारबाट झिकेपछि अनुचित कार्य हेर्ने काम अलपत्र भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “न गाईको थुनमा, न बाच्छाको मुखमा भन्ने उखान जस्तो भएको छ ।” अनुचित कार्य हेर्नका लागि जतिसक्दो चाँडो कानुन ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को यही अधिवेशनमा विधेयक ल्याउनुपर्छ ।”
उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सुशासनका लागि अनुचित कार्य छानबिन अपरिहार्य भएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “शून्यतामा राख्नुहुँदैन, कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भन्नुभयो, “अनुचित कार्य हेर्ने निकाय नतोकिँदा आयोगलाई अप्ठ्यारो प¥यो ।”
जिम्मेवारी कसलाई ?
संविधानबाटै अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाइएको अनुचित कार्य छानबिनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने सुझाव धेरैतर्फबाट उठिरहेको छ । अख्तियारले भने आफैलाई अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अख्तियारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव समेटिएको छ । यसअघिका संविधानमा अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्न पाउने व्यवस्थालाई २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले कटौती गरेको थियो । उक्त कटौती गरिएको क्षेत्राधिकारलाई पुनः फर्काउन आयोगले सुझाव दिएको हो ।
यसैगरी उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुचित कार्यको छानबिनका लागि विशेष कानुनी व्यवस्थासहितको संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
प्रम कार्यालय मातहत राख्न सकिने
सांसद अधिकारीले पारदर्शिता, सुशासन र विकासका काम सरकारको भएको हुँदा अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहनुपर्ने बताउनुभयो । अख्तियारले क्षेत्राधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “शासकीय प्रबन्धमा नै प्रतिकूल असर ग¥यो, सरकारको कामकाज क्षय भयो । विकास निर्माणमा असर पुग्यो, सरकारलाई काम गर्नै नदिने भएपछि यो अधिकार अख्तियारलाई दिनुहुँदैन ।”
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा वरिष्ठ अधिकारी राखेर प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुने गरी यो काम गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो, “सरकारको पनि उद्देश्य भ्रष्टाचार घटाउने नै हो ।”
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भने उक्त अधिकार अख्तियारलाई नै दिनुपर्ने बताउनुभयो । संशोधनमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अनुचित कार्य अख्तियारले नै हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, त्यसैले यो जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिनुपर्छ ।”
उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्दा अनुचित कार्यको छानबिन प्रभावकारी हुन नसक्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो– “बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुँदैन ।” भ्रष्टाचारको उजुरी अनुसन्धान हुने क्रममा पदको दुरुपयोग गरेको पाइएमा आयोगले विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदा कतिपय मन्त्रीहरूको पद नै गएको प्रसङ्ग पनि उहाँले जोड्नुभयो ।
प्रवक्ता कोइरालाले यसको जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिनुपर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– “आयोगसँग यसको अनुभव र क्षमता छ ।”
तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसैगरी, तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य कारबाहीका लागि लेखी पठाउन र कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
के हो अनुचित कार्य ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा अनुचित कार्यको व्याख्या गरिएको छ । आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको, कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको, आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको, आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको पाइएमा अनुचित कार्य गरेको ठहरिने त्यस ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको, आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा अनुचित कार्य हुने छ ।
यसैगरी आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेका व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको वा आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको पाइएमा अनुचित कार्य हुने ऐनमा उल्लेख थियो ।
