नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, माघ २७ गते । ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लिएर सुरु भएको प्रतिनिधिसभा अवरोधको शृङ्खला पेचिलो बनेको छ । निरन्तर सदन अवरुद्ध भइरहे पनि गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक दलबीच पहल भएको छैन । विपक्षी दलले लगातार तेस्रो दिन संसद् अवरोध गर्दा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसले ललिता निवास प्रकरणमा आफ्ना नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पक्षपातपूर्ण रूपमा मुद्दा चलाएको भन्दै गत बिहीबारदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । लगातार बैठक अवरुद्ध गरिरहे पनि सदन खुलाउनेबारे परामर्श भएको छैन । काँग्रेसले सदन अवरुद्धको अवस्थामा आन्तरिक छलफलका लागि सोमबार पार्टीको बैठक बोलाएको छ ।
सदन अवरोधका अवस्थालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । सत्तापक्षले विपक्षी दलले अदालतमा विचाराधीन विषय उठान गरेको र सरकारसँग कुनै मागसमेत नराखेको बताउँदै आएको छ । सरकारसँग कुनै माग नराखेको अवस्थामा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने निक्र्योल नभएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउनुहुन्छ ।
नेम्वाङ भन्नुहुन्छ, ‘‘अरूबेला जस्तो सरकारसँग कुनै पनि माग राखिएको छैन । कहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हो हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । अख्तियारले मुद्दा चलाएका व्यक्ति विविध क्षेत्रका छन् । एकतर्फी चलाएको भन्ने हैन । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । सरकारसँग कुनै माग राख्नुभएको छैन, अलि नौलो ढङ्गको विरोध छ ।’’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु संविधानको मर्म उल्लङ्घन भएको अवस्थामा विरोध गर्ने थलो संसद् नै भएको बताउनुहुन्छ । सदनमा छलफल गरेर टुङ्गिने विषयसमेत नरहेको बडु स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
बडु भन्नुहुन्छ, ‘‘यहाँ छलफल भएर टुङ्गिने विषय हैन, यो हामीलाई पनि थाहा छ । अदालतको प्रक्रियामा रहेको विषयबारे हामी पनि जानकार छौँ तर अदालतसम्म पु¥याउने प्रक्रिया नै त्रुटि भयो । निष्पक्ष ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढेन । छानबिनमा हाम्रो आपत्ति हैन ।’’
सांसद बडुले कसरी व्यक्तिपिच्छे फरक फरक कानुन भयो ? हामी यो विषयमा बोलिरहेका छौँ, यो विषय बोल्ने थलो संसद् हो, संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको विषय संसद्मा नउठाए कहाँ उठाउने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
बोल्न दिइएन
आइतबार पनि प्रतिनिधिसभाको सुरुवातमै काँग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध गर्नुभएको थियो । तर अवरोधका अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले काँग्रेसका कुनै पनि सदस्यलाई बोल्नका लागि समय दिनुभएन । सभामुख सापकोटाले काँग्रेस सदस्यहरूलाई संविधानको धारा १०५ को व्यवस्थाबारे स्मरण गराउनुभयो ।
संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गर्न पाइँदैन । ललिता निवास प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उक्त तथ्य स्मरण गराइएको हो । सभामुख सापकोटाले सदनमा अवरोधको अवस्था आउँदा जनताका विषय विषयान्तर भएको पनि बताउनुभयो । अवरोधको अवस्था जारी रहेपछि सापकोटाले बैठक मङ्गलबारसम्म स्थगित गर्नुभयो । सोमबार काँग्रेसले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अवरोधलगायतका समसामयिक विषयमा छलफलसमेत गर्ने तयारी गरेको छ ।
