काठमाडौँ, माघ २२ गते । न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीबीच बेमेल हुँदा जिल्ला न्यायाधीश छनोटको नतिजा प्रकाशन दुई महिनादेखि अलपत्र परेको छ । लोक सेवा आयोगले न्यायाधीश छनोटको लिखित परीक्षाको नतिजा मङ्सिर तेस्रो साता नै न्याय सेवा आयोगलाई पठाए पनि प्रकाशन भएको छैन । नतिजा प्रकाशनका लागि दुई पटक आयोग बैठक बोलाइए पनि पदाधिकारी उपस्थित नहुँदा प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने आयोगमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पदीय आचरणमा प्रश्न उठाउँदै विवाद भएपछि पछिल्लो समय आयोग र न्यायपरिषद्को बैठकसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी बाहेकका अन्य पदाधिकारी जबराले नेतृत्व गरेको बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्छ । जबरा नेतृत्वको बैठकमा नजान नेपाल बार एसोसिएसनले सबै पदाधिकारीलाई लिखित रूपमा नै आग्रह गरेको थियो ।
बिहीबार पनि प्रधानन्यायाधीश बाहेकका अन्य पदाधिकारी उपस्थित नभएपछि आयोगको बैठक बस्न सकेन । लोक सेवाका अध्यक्ष रेग्मीले बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी दिए पनि अन्य पदाधिकारीले उपस्थित वा अनुपस्थितको जानकारीसमेत आयोग सचिवालयमा पठाएनन् । प्रधानन्यायाधीश बाहेकका अन्य पदाधिकारी अनुपस्थित भएपछि जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशनका लागि बोलाइएको बैठक बस्न सकेन ।
न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले लोक सेवाले नतिजा प्रकाशनका लागि पठाएको दुई महिना भए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीलाई मङ्सिर तेस्रो साता नै नतिजा प्राप्त भएको हो । विभिन्न कारणले परीक्षाफल प्रकाशन हुन सकेको छैन ।’’
माघ १४ गतेको बैठकले भने लामो समयदेखि रोकिएको न्याय सेवाका उपसचिवको नियुक्ति र पदस्थापन गरेको थियो । उक्त बैठकमा पनि प्रधानन्यायाधीश र लोकसेवा आयोग अध्यक्ष मात्र उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । अन्यलाई पछि निर्णयमा हस्ताक्षर गराइएको थियो । पदाधिकारी विवादले न्यायाधीश र कर्मचारीको समेत वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतले भने पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
विभागीय कार्यसमितिका सचिव हरि भट्टराईले वृत्ति विकास नै रोकिने गरी भइरहेको विवाद चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पदाधिकारी विवादमा न्यायाधीशदेखि कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर परिरहेको छ । नियमित क्यालेन्डरअनुसार कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । कहिले न्यायाधीश, कहिले मन्त्री त कहिले महान्यायाधिवक्ताको कारणबाट आयोग ठप्प छ । यसको चाँडोभन्दा चाँडो निदान हुनुपर्छ ।’’
असोज १२ गतेदेखि १६ गतेसम्म जिल्ला न्यायाधीश छनोटको परीक्षा लोक सेवाले सञ्चालन गरेको थियो । यसअघि न्याय सेवा आयोगले नै परीक्षा सञ्चालन गरे पनि पछिल्लो पटक लोक सेवालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो; जसकारण आयोगले परीक्षा सञ्चालन मात्र गर्छ । नतिजा भने न्याय सेवा आयोगकै निर्णयबाट सार्वजनिक हुने गरेको छ । यो पटक आन्तरिक खुला नौ, खुला पाँच, महिला दुई, आदिवासी जनजाति एक र मधेसी समूहबाट एक जनासमेत गरी १८ जना न्यायाधीशका लागि परीक्षा भएको थियो ।
संविधानको धारा १४९ बमोजिम कुल दरबन्दीको ८० प्रतिशत न्यायाधीश प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । जसमा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ४० प्रतिशत दरबन्दीको पदपूर्ति हुनेछ । थप ४० प्रतिशत न्याय सेवामा राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका, निरन्तर आठ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेका व्यक्ति वा कानुनको अध्यापन तथा अनुसन्धान क्षेत्रका व्यक्तिबाट पदपूर्ति गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
