नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, फागुन ९ गते । विदेशी राहदानी तथा नेपालको भिसाको विवरण आफूखुसी सच्याएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने गरी सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यस्तो कसुरको जरिवाना यसअघि ५० हजार रुपियाँसम्म थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट बुधबार विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । विधेयकमा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा विभागका महानिर्देशकले गर्ने जरिवाना रकम पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले नक्कली राहदानी र भिसा प्रयोग गरी नेपाल प्रवेशलाई पनि कसुरमा परिभाषित गरेको छ । अवैध रूपमा विदेशी राहदानी र नेपालको भिसा प्रयोग गरे पनि सजाय हुने छ । अन्य नागरिकका राहदानी तथा भिसा प्रयोग गरी नेपालमा बसोबास गरेमा पनि सजाय हुने छ । झुठा विवरणका आधारमा भिसा प्राप्त गर्नुलाई पनि विधेयकले कसुर मानेको छ । यस्ता कसुरमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिजाना हुने छ । कसुर हेरेर दुवै सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यस्ता कसुरमा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने छन् ।
नेपालको भिसा लिन झुठा विवरण दिएमा, अध्यागमनको हिरासतमा रहेका स्वदेशी वा विदेशी नागरिकले कानुनविपरीत गतिविधि गरेमा पनि सजाय हुने छ । यस्ता कसुुरमा कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ । कसुर हेरेर दुवै सजायसमेत हुने विधेयकमा प्रस्ताव छ । यस्ता कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार अध्यागमनका महानिर्देशकलाई हुने छ ।
यस्ता कसुर गर्न सघाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अध्यागमन कसुरमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशकलाई जरिवाना गराउने अधिकार दिन पनि विधेयकको प्रस्ताव छ । महानिर्देशकलाई कसुर हेरेर एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
निष्कासन गर्न सकिने
विधेयकले अध्यागमन कानुनको विपरीत हुने गरी कार्य गर्ने तथा कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई अवधि तोकेर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कूटनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हकमा भने नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर
निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
अध्यागमन कसुरमा तीन पटकसम्म सजाय पाएका विदेशी नागरिकलाई पाँच वर्षसम्म नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन सकिने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । निष्कासित नागरिक तथा अध्यागमन बिन्दुमा भिसा नपाउने मुलुकका नागरिकलाई यात्रुवाहक वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा प्रवेश गराउन नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
काम गर्नुअघि पूर्वस्वीकृति
यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई काम गर्न विधेयकले निषेध गरेको छ । फरक प्रयोजनबाट भिसा लिएर काम गर्ने प्रचलन अहिले बढिरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकले स्वीकृति नलिई कुनै पेसा, व्यवसाय र सेवामा संलग्न हुन नहुने प्रस्ताव गरेको छ ।
छ प्रकारका भिसा
विधेयकले भिसाको वर्गीकरण गरेको छ । प्रस्तावअनुसार कूटनीतिक भिसा, औपचारिक भिसा, पर्यटक भिसा, गैरपर्यटक भिसा, अन्तरिम (ट्रान्जिट) भिसा र तोकिएबमोजिमका अन्य भिसा जारी गर्ने छ ।
यस्तै भिसाहरू विद्युतीय स्वरूपमा पनि जारी गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । भिसा जारी गर्दा अवधि स्पष्ट हुने छ । जारी भएको भिसा उपयुक्त कारणसहित रद्द हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । आगमन बिन्दुमै तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर भिसा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
भिसावाहकले नेपालको कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने छ । यस्तै नेपालको सांस्कृतिक र सामाजिक सद्भावविपरीत काम गर्न नहुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र मित्रराष्ट्रको सम्बन्धमा आँच पु¥याउन भिसावाहकले पाउने छैन । भिसा प्राप्तिको उद्देश्यविपरीत काम नगर्नू पनि भिसावाहकको दायित्व रहने छ ।
