नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, फागुन १२ गते । प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँग जवाफ लिन सांसदले दर्ता गरेका प्रश्न करिब सय पुगे पनि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम भने संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
चालू अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई महिना पूरा भए पनि एक मन्त्रीसँग मात्रै प्रश्नोत्तर भएको छ । अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि एक महिनासम्म सदन कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दा प्रश्नोत्तरले प्राथमिकता नपाएको हो । सांसदका ९६ वटा प्रश्न अझै प्राथमिकता सूचीमा छन् । यसबीच ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन प्रश्नको मात्र जवाफ विभागीय मन्त्रीले दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका अनुसार पाँचौँ अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म ९९ प्रश्न दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आठ प्रश्न अस्वीकृत भएका छन् । बाँकी ९६ प्रश्नमध्ये तीनवटामा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सङ्घीय संसद्मा एकपटक मात्र भएको छ ।
प्रश्नोत्तर प्रभावकारी नहुँदा अधिवेशन अन्त्यसँगै लिखित रूपमै जवाफ टेबल गर्ने क्रम बढेको छ । कुनै पनि अधिवेशनमा सबै प्रश्नको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर भएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रत्येक बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशन प्रारम्भपछि सदन कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न ढिलाइ हुँदा प्रश्नोत्तरको प्रक्रिया चुस्त हुन नसकेको बताउनुभयो । योगीले भन्नुभयो, “सभामुख चयन लगायतका विषयमा ढिलाइ भयो । यसले समग्र कार्यसूचीमा प्रभाव पा¥यो । अब प्रश्नोत्तर प्राथमिकतामा पर्छन् ।”
सचिवालयका अनुसार दर्ता प्रश्नमध्ये प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित १६ वटा छन् । जसमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालका मात्र ११ प्रश्न छन् । यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद डिला सङ्ग्रौलाका दुई, बालकृष्ण खाँण र विन्दा पाण्डेका प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । प्रश्नहरू पाँचौँ अधिवेशनमा जवाफ दिने गरी दर्ता भएका हुन् ।
रक्षामन्त्रीका लागि एक मात्र प्रश्न दर्ता भएको छ । काँग्रेस सांसद सङ्ग्रौलाले नै उक्त प्रश्न दर्ता गर्नुभएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका लागि दुई प्रश्न विचाराधीन छन् । सांसदद्वय सङ्ग्रौला र सुवालका तर्फबाट एक÷एक प्रश्न विचाराधीन छन् ।
प्रतिनिधि सभा सचिवालयको प्रश्न शाखाका अनुसार गृहमन्त्रीका लागि आठ प्रश्न दर्ता भएका छन् । जसमा सांसद सुवालका चारवटा प्रश्न छन् । यस्तै सांसद पाण्डे र सङ्ग्रौलाका एक÷एक प्रश्न छन् । परराष्ट्रमन्त्रीका लागि सांसद सुवालका तीन र सङ्ग्रौलाको एउटा प्रश्न विचाराधीन छन् । सीमा विवादसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका लागि दुई प्रश्न विचाराधीन छन् । सांसदद्वय सङ्ग्रौला र सुवालले नै प्रश्न दर्ता गर्नुभएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका लागि पाँच प्रश्न दर्ता गरिएको छ । जसमा सांसद सुवालका दुई, सङ्ग्रौलाका दुई र पाण्डेको एक प्रश्न दर्ता छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका लागि दर्ता तीनवटा प्रश्न संसद्मा प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्रीका लागि चार प्रश्न दर्ता भएका छन् । त्यसमा सांसदद्वय सङ्ग्रौला र सुवालका दुई÷दुई प्रश्न दर्ता भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार प्रश्न विचाराधीन छन् । जसमा सांसद सङ्ग्रौलाका तीन र खगराज अधिकारीको एक प्रश्न दर्ता भएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका लागि चार प्रश्न दर्ता भएका छन् । जसमा दुई प्रश्न सुवाल र दुई सङ्ग्रौलाका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पाँच प्रश्न विचाराधीन छन् । पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न काँग्रेसका सांसद खाँण, सङ्ग्रौला र नेमकिपाका सुवालका दर्ता छन् । जसमध्ये खाँणका तीन प्रश्न छन् ।
वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई प्रश्न सांसद सङ्ग्रौलाका छन् । श्रम रोजगार मन्त्रालयका लागि नौवटा प्रश्न विचाराधीन छन् । जसमा छवटा प्रश्न सांसद सङ्ग्रौलाका छन् । तीन प्रश्न सांसद सुवालका छन् । सुवालको एक प्रश्न लिखित जवाफका लागि दर्ता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन प्रश्न विचाराधीन छन् । सहरी विकासका लागि एक मात्र प्रश्न दर्ता छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई प्रश्न छन् । दुवै प्रश्न सांसद सङ्ग्रौलाले दर्ता गर्नुभएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई प्रश्न पनि सांसद सङ्ग्रौलाका मात्र छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीका लागि छवटा प्रश्न दर्ता भएका छन् । जसमा सांसद सुवालका पाँच र सङ्ग्रौलाको एक प्रश्न छ । खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन प्रश्न विचाराधीन नै छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि सातवटा प्रश्न दर्ता भएका छन् । जसमा सांसद अधिकारी र पाण्डेका एक÷एक प्रश्न छन् । यस्तै सांसद सङ्ग्रौलाका दुई, सुवालका दुई र खाँणको एक प्रश्न दर्ता छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन प्रश्न छन् ।
प्रश्न दर्ता गर्ने पाँच सांसद
पाँचौँ अधिवेशनका लागि प्रश्न दर्ता गर्ने पाँच मात्र सांसद हुनुहुन्छ । पाँच मात्र सांसदका प्रश्न अहिलेसम्म दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रश्न दर्ता गर्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुवाल र काँग्रेसका सङ्ग्रौला हुनुहुन्छ । काँग्रेस सांसद खाँणले विभिन्न मन्त्रीलाई प्रश्न दर्ता गर्नुभएको छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अधिकारी र पाण्डेले मात्र विभागीय मन्त्रीलाई प्रश्न दर्ता गर्नुभएको छ ।
कसको कहिले पालो ?
प्रश्नोत्तरका लागि सचिवालयले बार विभाजन गरेको छ । जसअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयको प्रश्नोत्तर हुनेछ । सोमबार परराष्ट्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिका छ ।
मङ्गलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नमा प्रश्नोत्तर हुनेछ । कार्यतालिकाअनुसार बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर हुनेछ ।
बिहीबार अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नमा प्रश्नोत्तर हुनेछ । शुक्रबार महिला, बालबालिका, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पालो छ । सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले सदनमा नै प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । लिखित जवाफ माग गरिएका प्रश्नमा भने लिखित नै जवाफ सम्बन्धित सांसदलाई दिनुपर्नेछ ।
