नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, चैत २३ गते । अघिल्लो वर्ष संसद्को हिउँदे अधिवेशन चैत १० गते सकिएको थियो । तीन महिनामै अधिवेशन अन्त्य भए पनि यो वर्ष भने अधिवेशन अन्त्यको कुनै तयारी छैन ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि अधिवेशन अन्त्य झनै अन्योलमा परेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान र अन्त्यको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संसद्सँग अहिलेसम्म कुनै परामर्श भएको छैन । अन्त्यअघि सामान्यतया अनौपचारिक परामर्श गर्ने प्रचलन छ ।
सङ्घीय संसद्का कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशन अन्त्यबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निरन्तरको लकडाउनका कारण कुनै परामर्श भएको छैन । अधिवेशन अन्त्यलगायतबारे कुनै पनि जानकारी हामीलाई आएको छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा त हामी अलि ढिला भइसकेका छौँ ।”
कोरोनाको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएपछि सांसदहरूले अधिवेशन अन्त्यको मागसमेत गर्दै आएका थिए । फागुन अन्तिम साताबाटै अधिवेशन अन्त्यको माग भए पनि केही विधेयक र एमसीसी पारितका लागि बैठक लम्ब्याइएको थियो । तर, लकडाउनको अवस्थापछि बैठक बस्न नसकेको हो ।
लकडाउनको अवधिमा प्रतिनिधि सभाको बैठक तीन पटक सूचनाबाट पछि सारिएको छ । राष्ट्रिय सभा भने चैत ७ पछि अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा भने चैत १३ बाट २३ गतेका लागि सारिएको थियो । तर, लकडाउनको अवधि लम्बिएपछि चैत ३० सम्म स्थगित गर्ने सूचना सचिवालयले जारी गरिसकेको छ ।
कतिपयले विपद् व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाबारे समेत तत्काल कानुन चाहिने भन्दै अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । तर, अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार रहन्न । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा कुनै जरुरी कामका लागि अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । हाल अधिवेशन कायमै रहेका कारण अध्यादेश जारी गर्ने अवस्था छैन ।
हिउँदे अधिवेशनमा ढिलाइ हुँदा बजेट अधिवेशनमा दबाब पर्नेछ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट पेस हुनुपर्नेछ । सोभन्दा अघि ‘पूर्व बजेट छलफल’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस तथा छलफलका प्रक्रिया पनि बजेट अधिवेशनले गर्नुपर्नेछ । चालू अधिवेशन लम्बिँदा ती सबै काममा दबाब हुनेछ ।
चालू अधिवेशनको सुरुआतको एक महिना कुनै उपलब्धिबिना नै लम्बिएको थियो । सभामुख चयनमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण अधिवेशन आह्वानको एक महिनापछि मात्र प्रतिनिधि सभा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको थियो ।
