नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । बन्दाबन्दीको समयमा अदालतमा हुने सुनुवाइमा दुई न्यायाधीशबीच कम्तीमा एक मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)को निर्णयअनुसार मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मातहतका अदालतमा परिपत्र जारी गर्नुभएको हो । परिपत्रअनुसार सुनुवाइ व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
निर्देशनअनुसार अभियोगपत्र दर्ताका क्रममा प्रहरी, सरकारी वकिल, अभियुक्त वा अदालतका कर्मचारीको दूरी कम्तीमा एक मिटर कायम राख्न पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । संयुक्त इजलासको हकमा दुई न्यायाधीशबीचको दूरी कम्तीमा एक मिटर हुनुपर्नेछ । “संयुक्त इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूबीचको दूरी सम्भव भएसम्म एक मिटरभन्दा बढी कायम राख्ने व्यवस्था गर्ने”, सर्वोच्चको परिपत्रमा स्पष्ट गरिएकोे छ । यस्तै अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाअनुसार हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले जमानतमा छाड्न सक्ने व्यवस्था उपयोग गर्न सरकारी वकिल कार्यालय र अनुसन्धान अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । परिपत्रमा चारजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला र उच्च अदालतमा एक दिनमा बढीमा ५० प्रतिशत न्यायाधीश र सोहीअनुसार न्यूनतम सङ्ख्यामा मात्र कर्मचारी उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
पक्राउ पुर्जीको समर्थन लिन वा म्याद थपका लागि अदालत ल्याउँदा धेरै प्रतिवादीलाई एउटै सवारीसाधनमा नल्याउन अदालतले ध्यानाकर्षण गराउने गरी परिपत्र भएको छ । रुघाखोकी लागेका, ज्वरो आएका र कुनै सङ्क्रामक रोगको लक्षण देखिएका न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायीलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्र दर्ता भएपछि अभियुक्तको बयान गराउन सम्भव हुने÷नहुने तत्काल विचार गरी पालो नआउने देखिएमा बयानका लागि मिति तोक्न निर्देशनमा व्यवस्था छ । फिर्ता पठाएका अभियुक्तलाई भोलिपल्टै हाजिर गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य नगर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एक दिनमा एउटा इजलासबाट बढीमा तीनवटा मुद्दामा तीन जना मात्र अभियुक्तको बयान गराउने कार्य गराउन गरी व्यवस्थापनका लागि पनि निर्देशन दिइएको छ ।
बहसका लागि एक कानुन व्यवसायीलाई अधिकतम २० मिनेटको समय निर्धारण गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । कुनै कानुन व्यवसायीले सशरीर उपस्थित नभई ईमेल वा सम्भव भएसम्म
‘भिडियो कन्फ्रेन्सिङ’ समेतका माध्यमबाट बहस बुँदा प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ ।
