नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, जेठ ५ गते । सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सोमबार पनि छलफल जारी रह्यो । दलीय आधारमा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षका सदस्यहरूले समर्थन गर्नुभएको छ । प्रतिपक्षका सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान अवस्था सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।
छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भीम रावलले नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण जायज भएको बताउनुभयो । रावलले विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेश फर्कन चाहेमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थालाई कृषि र शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना महामारीले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । कोरोनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइए पनि खास कार्ययोजना सरकारले तय गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता र आन्तरिक रूपमा महामारीको चपेटामा परेका नागरिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका महेन्द्र राय यादवले कोरोनाबाट उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि विश्वस्त हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । कोरोनाको महामारीबाट जनताको रक्षा र अर्थतन्त्र जोगाउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको यादवको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देनले कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेले मृत्युअघि परीक्षण गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । लिङ्देनले विदेशबाट फर्कन चाहनेलाई सुरक्षित रूपमा ल्याउन पनि सुझाव दिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धताको उहाँले स्वागत गर्नुभयो ।
सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र निर्माणपछिकै महìवपूर्ण कार्यक्रम पहिलो पटक आएको दाबी गर्नुभयो । दुई वर्षको अवधिमा नै सरकारले सामाजिक विकास र भौतिक विकासमा प्रगति गरेको ज्ञवालीको तर्क छ । उहाँले विभिन्न सूचकहरूमा सरकारले हासिल गरेको प्रगति समृद्ध नेपाल निर्माणका बलिया आधारशीला भएको र राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धनमा सरकारले लिएको नीति उपयुक्त भएको बताउनुभयो ।
सांसद प्रकाशमान सिंहले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आफ्ना सफलता ढाकछोप गरेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद चन्दा चौधरीले अर्थतन्त्र सुदृढ राख्नेबारे सरकारको कुनै पनि योजना नदेखिएको बताउनुभयो । रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र कोरोना लगत्तै ध्वस्त हुन सक्ने भन्दै चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै योजना नदेखिएको बताउनुभयो ।
सांसद रेणु यादवले कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिलाई उठाउनेसम्म हैसियत नभएका बेला सरकारले सबै ठीकठाक छ भन्नु हास्यस्पद भएको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद टेकबहादुर बस्नेतले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारको प्राथमिकता नपुगेको उहाँको भनाइ छ । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको तथा परम्परागत र सामान्य रूपमा नै कार्यक्रम आएको छ भन्नुुभयो ।
सांसद शरतसिंह भण्डारीले कोभिड–१९ को महामारी न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सरकारको दृष्टिकोण नदेखिएको बताउनुभयो । हालको अवस्थामा विश्लेषण गरी पूरक बजेट ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद प्रदीप यादवले कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढे पनि सरकारले तयारीमा नै चुकेको बताउनुभयो ।
सांसद बोधमाया कुमारी यादवले गरिब तथा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो । सांसद चित्रलेखा यादवले कोरोना महामारीको चित्रण गरे पनि समस्याको सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम चुकेको बताउनुभयो । यादवले कोरोना परीक्षणको दायरा निकै कम भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ आज
यसैबीच नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुहुनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा दुई दिनसम्म ११८ जना सांसदहरूले छलफलमा भाग लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि नीति कार्यक्रमाथिका संशोधन निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । संशोधनको छिनोफानोपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेछ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट पेस गर्नेछ ।
