नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, जेठ ७ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ताको अभियानबाट सरकारले पाइला नरोक्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको सङ्घीय संसद्मा मङ्गलबार जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणबाट मुक्त पार्नुसँगै भूमि फिर्ताको अभियान पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीपछि वादविवाद गर्न सकिने भए पनि हालको कठिन परिस्थितिमा सबै एकजुट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कठिन परिस्थितिमा छौँ । कोरोनापछि पनि हामी राजनीतिक हिसाबले वादविवाद र छलफल गर्न सकौँला । कोरानापछि पनि धेरै कुरा गर्न सक्छौँ । यो बेला हामी कोरोनाका विषयमा केन्द्रित भएर लाग्नु परेको छ । हाम्रो भूभाग फिर्ताको पाइला अगाडि बढाएका छौँ । अब पाइला नरोकी भूभाग फिर्ता ल्याउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा सिङ्गो देश एकजुट हुनु आवश्यक छ । ”
नक्सा प्रकाशनको निर्णय भए पनि भूमि फिर्ताको कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले कुनै पनि मुलुकको आकार हेरेर न्याय निरुपण नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । भूमि फिर्ताको काम कठिन भए पनि सरकार दृढ रहेको बताउनुहुँदै उहाँले विगतमा भएका गल्ती सच्याएर दुवै देशले मित्रतालाई नयाँ रूपमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
सहमतिका आधारमा विवाद सुल्झाउनु नै वास्तविक मित्रता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले सीमा विवादबारे भारतलाई जस्तै चीन सरकारका अधिकारीसँग पनि कुरा भएको जानकारी दिनुुभयो ।
“नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको वा लिम्पियाधुरा लिपुलेकको प्रश्न उठाएकोमा तथाकथित राष्ट्रवादको विशेषण दिइएको सुन्न पाइन्छ । नेपालजस्तो देश जो दुई ठूला बलिया देशको बीचमा छ । यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन वा लम्पसारवादको बाटो वा राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “स्वाधीनताको परिकल्पना गर्न नसक्ने कुरा हामीमा हुनु हुँदैन । भूगोल र जनसङ्ख्या सानो ठूलो हुनसक्छ । विकासमा सानो ठूलो हुनसक्छ । राष्ट्रियता सानो ठूलो हुनु हुँदैन । सबै राष्ट्रले बराबरीको हैसियत राख्छन् र स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । नक्सा परिवर्तन ऐतिहासिक काम हो । नेपालको मानचित्रमा एक खालको परिवर्तन ल्याएको छ । ठोस कूटनीतिक पहलबाट काम गर्छौं । जस्तो मानिसले टिप्पणी गरेका छन्, यसमा सजिलो हामीले पनि देखेका छैनौँ । भारतको प्रतीक चिह्नमा चारतिर फर्किएका सिंह छन् । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखिएको छ । म यो पटक भारतलाई सोध्छु, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते । हामी विश्वास गर्छौं, सत्यमेव जयते । ’’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेअनुसार नयाँ नक्सा प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिइएको र एक दुई दिनमै प्रकाशित हुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया देखावटी नभई भूमि फिर्ता ल्याउनकै लागि भएको बताउनुहुँदै उहाँले भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णयअनुसार संविधानको अनुसूची संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सरकारले उच्च स्थानमा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । देश र मातृभूमिको हितभन्दा ठूलो कार्य अरू नहुने उहाँको भनाइ छ । कुनै पनि देशले सेनालाई अगाडि सारेर बोल्न आवश्यक नभएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । विश्वमा अन्य मुलुकको गुलाम नभएका १९ राष्ट्रमध्ये एक नेपाल पनि भएकाले कसैको इसारामा बोल्यो भन्नु नेपाललाई होच्याउने कुरा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । अन्य देशको गौरवमाथिको हमला सह्य नहुने उहाँको भनाइ छ ।
कोरोनामुुक्त पहिलो प्राथमिकता
जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । मुलुकलाई कोरोनामुक्त बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उहाँको भनाइ छ । कोरोना जोखिम न्यूनीकरणसँगै न्यूनतम क्रियाकलाप सञ्चालन र रोजगारी सिर्जनामा पनि सरकारको प्राथमिकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक प्याकेज राज्यको स्रोतका आधारमा धान्न सक्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो । काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिएर नै आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको प्रयास हुने बताउनुहुँदै उहाँले श्रम गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा मात्र राज्यले बिनासर्त जिम्मा लिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कोरोनाले हाम्रो सामथ्र्य, उत्पादन र आम्दानी घटेका छन् । यही यथार्थमा उभिएर नै हामी सकेका काम अघि बढाउँछौँ । सामाजिक उत्तरदायित्व र विकास निर्माणका काममा हाम्रो यथार्थ र परिस्थितिअनुसार नै अगाडि बढ्छौँ । कोरोनाले हामीलाई महँगोमा मूल्यवान् पाठ सिकाएको छ । ’’ बन्दाबन्दीका कारण कोरोनाबाट अहिलेसम्म कम मात्र क्षति भएको बताउनुहुँदै उहाँले भारतबाट आउने सङ्क्रमितको सङ्ख्या ठूलो रहेको पनि बताउनुभयो । सरकारको तयारीअनुसार तीन हजार ३०७ जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सम्भव रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । कतिपय दबाबका कारण कोरोना जोखिमलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
अधिनायकवाद सम्भव छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने भन्नुहुँदै कुनै पनि तानाशाहको उदय नेपालमा सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा अधिनायकवादको परिकल्पना नहुने पनि भन्नुभयो । जनताको समग्र जीवनसँग सम्बन्धित नरहेको र स्वतन्त्रता मात्र सम्बन्धित रहेको लोकतन्त्रको परिकल्पना राज्यले नगरेको बताउनुहुँदै उहाँले समग्र अधिकार र जीवनसँग जोडिएको लोकतन्त्रको पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
“हामीले टुप्पो टुप्पोबाट हैन, जगैबाट काम थालेका छौँ । यसैले हामीले सम्पूर्ण लोकतन्त्र भनेका हौँ । पूर्ण लोकतन्त्र भनेका हाँै । जीडीपी नापेर यहाँ पुगेका छौँ भन्ने, बालबालिका सडकमा हुने, यस्तो चलतेचलाते हैन; हामीले राष्ट्रिय नारा लिएको समृद्ध राष्ट्र मात्र हैन, खुसी नेपाली भनेका हौँ”, प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, “राज्य शासक होइन, सेवक हुनुपर्छ । वर्ग विशेष र बलियाको हैन, सबैको हुनुपर्छ । यसअनुसार नै राज्यको कुरा गरिएको हो । यसमा नबुझ्नुपर्ने कुरा के छ ? कसैको सैद्धान्तिक आग्रह छ भने फरक कुरा हो । ”
एमसीसी सदनको सम्पत्ति
प्रधानमन्त्रीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनको सम्पत्ति भइसकेकाले त्यहीँबाट छिनोफानो हुनुपर्ने बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण लाइनका नाममा घुमाउरो बाटो एमसीसीलाई छिराइएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रसारण लाइनको उक्त काम चोर बाटोबाट नभई मूल बाटोबाटै बन्ने जवाफ दिनुभयो । उहाँले एमसीसी सम्झौताको विषय मुलुकको स्थिरतासँग पनि जोडिएको बताउनुभयो ।
“प्रसारण लाइनलाई जोडेर एमसीसी पछाडिको ढोकाबाट आयो भन्ने चर्चा भयो । पछाडिको ढोकाबाट हैन; अगाडिको ढोकाबाट, मूल बाटोबाट बन्छ । एमसीसीले बनाउँछ नभए अर्कोले बनाउँछ । कसैले नबनाए हाम्रै बजेटबाट बनाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पारित गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने । यो गरिमामय सदनले नै निर्णय गर्न सक्छ । त्यसभन्दा अगाडि दलभित्र छलफल गर्नु छ वा अन्य कुनै कुरा छन् भने ती दलहरूका कुरा भए । त्यो संसद्को विषय भएन । पारित नगर्ने भन्ने निष्कर्ष भए ह्विप जारी गर्नु प¥यो संसदीय दलमार्फत । संसद्को सम्पत्ति हो, उसैले निर्णय गर्नुपर्छ । ”
प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गरौँ
उहाँले कुनै पनि विषयमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्न आग्रह गर्नुभयो । विकल्प सही नदिने तर आरोप मात्र लगाउने प्रचलनले कुनै निष्कर्ष ननिस्कने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले केही नगरेको भन्ने प्रश्नमा लक्षित गर्दै उहाँले अकल्पनीय महामारीको तयारी नेपालमा मात्र नभई अन्य मुलुकमा पनि कमजोर नै रहेको बताउनुभयो ।
“काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ । सरकारका काम ओझेलमा पार्ने, असन्तुष्टि बढाउने, भ्रम फैलाउने काम नगरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आँप फलेन भनेर आलोचना गरेको भरमा जनताले पत्याउँदैनन् । राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ । ”
कोरोनाले छोटो समयमै आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा प्रभाव पारेको बताउनुहुँदै उहाँले कोरोनाको फैलावटको स्वरूपअनुसार नेपाल पनि पर्याप्त पूर्वतयारीमा नभएको बताउनुभयो । पहिलो परीक्षण हङकङमा गर्नु परेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले सङ्क्रमणकै बीचमा पनि सकेको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनुभयो ।
कोरोनासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा आफूलाई समेत जोडेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । खरिदमा संलग्न ओम्नी कम्पनीका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुहुँदै उहाँले खरिद प्रक्रियामा दोषी पाइए कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक आयोगको पदपूर्तिको प्रक्रियालाई मौजुदा कानुनअनुसार चाँडै अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
एकै पटक ल्याउन सकिन्न
प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई एकै पटक नेपाल ल्याउन नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । चरणबद्ध रूपमा आवश्यकताका आधारमा नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनेबारे सरकार गृहकार्यमै रहेको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न श्रम गन्तव्यमा रहेका नागरिकको सुरक्षाबारे त्यहाँका कार्यकारीसँग आफूले संवाद गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुुभयो ।
“अमेरिकाले डेढ सय, अस्ट्रेलियाले दुई सय वा कतारले सय जना फिर्ता लगेजस्तो हैन । हाम्रा त कतारमा मात्र साढे चार लाख मानिस छन् । साढे चार लाख मानिस एकै पटक फिर्ता ल्याउनु सहज कुरा हैन । सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्न सजिलो छ तर सरकारले कुन जनशक्तिले व्यवस्था गर्छ । तयारी हुँदैछ । कतिलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसबारे हामी तयारी गरिरहेका छौँ । कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, साइप्रस, इजरायल लगायतका कार्यकारी प्रमुखसँग मैले कुरा गरेको छु’’, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधान संशोधन ल्याउँछौँ
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव छिट्टै सदनमा ल्याउने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । नयाँ जारी हुने नक्साअनुसार निशान छाप परिमार्जनका लागि विधेयक ल्याउने उहाँको भनाइ छ । अन्य विषयमा पनि छलफलका आधारमा आवश्यकताअनुसार संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने तर वर्तमान आवश्यकता निशान छाप परिमार्जन भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन प्रस्ताव छिटै आउँछ । अन्य धेरै विषय पनि होलान्, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुन्छन् । यति बेलाचाहिँ हामीले निशान छाप परिवर्तनका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याउँछौँ । ”
