नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल, असहाय र अपाङ्गता भएका महिलाले पाउँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने सामाजिक सुरक्षा ऐनको मौजुदा व्यवस्था संशोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ऐन पारित भएको २० महिनापछि समितिले ऐन तर्जुमामा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो । यो ऐन २०७५ असोज २ गते जारी भई प्रमाणीकरण भएको थियो । जारी ऐनले प्रचलित सामाजिक सुरक्षाको दायरा कटौती भएको भन्दै पछिल्लो समयमा विरोध भइरहेको छ ।
विरोधपछि समितिले त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएको हो । वर्तमान सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनले उक्त ऐन पारित गरेको थियो । मौलिक हक कार्यान्वयनको कानुनमध्येको सो ऐन एक हो । हतारमा अन्तिम समयमा विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो ।
समितिको ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, “असहाय एकल तथा विधवा महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न सोको संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदको चालू अधिवेशनमा पेस गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने । ”
साठी वर्षमुनिका एकल महिलाले पाउँदै आएको भत्ता उक्त ऐनबाट हटेको थियो । ऐनले ६० वर्षभन्दा माथि मात्र त्यस्तो भत्ता कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा भने उक्त विधेयक संशोधनको समय समेत कटौती गरेर पारित भएको थियो ।
मौलिक हकसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि विधायिकाले पाएको तीन वर्षको समयसीमा सकिन एक दिनअघि प्रमाणीकरण भएको थियो । यस्तै समितिको बैठकले कोरोना पहिचानका लागि समुदायस्तरमा व्यापक परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बन्दाबन्दीको अवधिमा घटेका विभिन्न अमानवीय घटनाका दोषीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले धनकुटा, मोरङमा दलित बालिकामाथि भएको सामूहिक बलात्कार, कपिलवस्तु तथा रुकुम पश्चिममा भएको जातीय भेदभाव, सामूहिक हत्या तथा व्यक्ति बेपत्ताजस्ता घटनाको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले पाँचथरमा जबर्जस्ती गराइएको गर्भपतन, कास्कीमा दलित भएका कारण किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नदिएको घटनामा पनि छानबिन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिले देशभर निर्माण भएका र निर्माणाधीन क्वारेन्टाइनको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूूएचओ)को मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई खाना र स्वास्थ्य तथा सरसफाइको पनि प्रबन्ध गर्न समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पनि अनुमोदन गरेको छ ।
