नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । संदिग्ध व्यक्तिले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट गर्ने कुराकानीलाई समेत निगरानी गर्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको हो ।
विधेयकमा इन्टरसेप्सनलाई सर्तसहित प्रयोग गर्न दिने प्रावधान छ । अदालतको अनुमतिमा त्यस्तो श्रव्यदृश्य अभिलेख गर्न माग गरिए पनि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको निर्णयबाट अनुगमन गर्न मिल्ने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सचिव गोपालनाथ योगीले सन्देशसहितको विधेयक पेस गर्नुभयो । दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । विधेयकले सर्तसहित व्यक्तिको सञ्चार सञ्जाल निगरानीको अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिएको छ । प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको निर्णयमा सूचना सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयककोे दफा १० मा भनिएको छ, “यस ऐन बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ । ”
उक्त दफाको स्पष्टीकरण खण्डमा इन्टरसेप्सनलाई परिभाषित गरिएको छ । जसमा इन्टरसेप्सनलाई सञ्चार सञ्जालको अनुगमन तथा निगरानी गरी विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य मानिएको छ । यसरी सूचना सङ्कलन गरिँदा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले त्यस्तो सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाई लिखित निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचनाको सुरक्षित राख्ने दायित्व मुख्य निर्देशकलाई तोकिएको छ ।
महिलाबीच प्रतिस्पर्धा
विधेयकले समावेशी संरचनाको पदपूर्ति गरिने हालको प्रचलनभन्दा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कुल दरबन्दीको ४५ प्रतिशत समावेशी पदपूर्ति हुनेमा सोको ३३ प्रतिशतमा महिलाभित्र पनि समावेशी प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो ३३ प्रतिशतलाई पनि शतप्रतिशत मानेर दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका महिलाबीच तोकिएको प्रतिशतमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी समावेशी कोटामा दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, थारू र पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टर हुनेछ ।
संशोधनको सुझाव
मङ्गलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिले हालसम्म गरेका काम कारबाही र सुझाव समेटेर प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको हो । पछिल्लो समय लकडाउनका लागि अभ्यास गरिएका भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने
गरी नियमावली संशोधनको सुझाव समितिले दिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भन्नुभयो, “कोरोना महामारीमा हामीले धेरै समितिले भर्चुअल बैठकको अभ्यास ग¥यौँ तर यस्ता बैठकको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसरी हुने बैठकलाई पनि वैधानिकता दिने गरी नियमावली संशोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ । ”
यस्तै प्रतिनिधि सभामा रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट भएका संशोधन स्वीकार गर्दै विधेयक पारित भएको हो । बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको दफावार छलफलको प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।
संशोधन प्रस्ताव स्थगित
यसैबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएन । सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमा संशोधन प्रस्ताव पनि समावेश गरेको थियो तर सरकारको रायअनुसार उक्त प्रस्ताव मङ्गलबार अगाडि नबढाइएको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सर्वदलीय परामर्शपछि प्रस्ताव तत्काल अगाडि नबढाइएको हो । जसमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँंग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय लिन पनि छलफलमा जानकारी गराएको थियो । प्रस्ताव अगाडि नबढाउनेबारे जानकारी संसद् सचिवालयलाई मङ्गलबार बिहान दिइएको थियो ।
