सविता शर्मा
काठमाडौँ, जेठ १९ गते । राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफल सुुरु भएको छ । छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले कोभिड–१९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जनजीवन अस्त–व्यस्त भएको अवस्थामा स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को निरन्तरताप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको सङ्कटको बेलामा हामीले मितव्ययिताको नीति लिन र प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न यसलाई खारेज गर्नुपथ्र्यो । ’’ बजेटले रोजगारी सिर्जना र कृषिमा अझै बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै उहाँले बजेटको आकार यथार्थसम्मत भएको स्पष्ट पार्नुुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले आगामी वर्षको बजेटले अति सीमान्तकृत, विपन्न र गरिब वर्गलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले कृषिका लागि बजेट कम भएको, उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन ध्यान नदिएको र पर्यटन क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुुभयो ।
सांसद दिलकुमारी रावल थापा(पार्वती)ले बजेट समयसापेक्ष भएको तर कार्यान्वयनमा जोड दिन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद मृगेन्दकुमार सिंह यादवले रोग र भोकसँग लड्न सक्ने गरी बजेट आउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद प्रमिला कुमारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नु सकारात्मक भए पनि स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । सांसद रामनारायण विडारीले असहज परिस्थितिमा आएको बजेट उचित भएको दाबी गर्नुभयो । सांसद तारादेवी भट्टले सांसद विकास कोषको बजेटलाई निरन्तरता दिनु गलत भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
