नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, जेठ २६ गते । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयक माथिको मन्त्रालयगत छलफल सकिएको छ । तीन दिनसम्म मन्त्रालयगत छलफल चलेको थियो । सोमबारदेखि प्रतिनिधि सभामा विभागीय मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयका शीर्षकमा छलफल भयो । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मातहतका निकाय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकमा पनि छलफल भयो ।
छलफलमा शिक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद दुर्गा पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षित बेरोजगार मात्र उत्पादन गर्नेभन्दा ठोस नीति नल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यस्तै काँग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौती गरेर राष्ट्रिय कोषमा बाँध्न माग गर्नुभयो ।
यस्तै सांसद प्रेम सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै बजेटको भन्सार र कर नीति चुहाइएको बारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
यस्तै सांसद रामबाबु कुमार यादवले शासन व्यवस्था फेरिए पनि बजेट बनाउने परम्परागत तरिका नफेरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यस्तै सांसद गगन थापाले कोभिड–१९ ले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने ठूलो अपेक्षा गरिए पनि त्यसो नभएको भन्दै प्रस्तावित कार्यक्रम टिप्पणी गर्न लायक पनि नभएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रमको बजेट बढाइएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद अतहर कमाल मुसलमानले कर्मचारी समायोजनमा प्राविधिक जनशक्तिलाई हेला गरिँदा कोरोनासँग लड्न असहज भएको तर्क गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको बजेट कटौतीको प्रस्ताव पनि पेस गर्नुभयो । सांसद डा. नारायण खड्काले बजेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकता नदेखिएको बताउनुभयो । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले फजुल खर्च कटौती गरेर प्रहरीलाई बजेट थप गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद भीमसेनदास प्रधानले कोभिड–१९ रोकथाम गर्न सरकारले चालेको प्रयास अपर्याप्त भएको बताउनुभयो । सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारले राजनीति दिशा लिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
दलीय आधारमा छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भीम रावलले कतिपय कार्यक्रम राम्रा भएको भन्दै कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना नियन्त्रण गर्न जनशक्ति, संरचना तथा उपकरण अभाव भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार भएका नागरिकको रोजगारी सिर्जनामा बजेट पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको र विद्युतीय सवारी आयातमा निरुत्साहित गर्ने नीति गलत भएको उहाँको भनाइ छ । सांसद बालकृष्ण खाँडले बजेटमा मन्त्रीकै गुनासा भएकाले टिप्पणी नभएको बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्रीले नै बजेटमा असन्तुष्टि जनाएकोतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले बजेट कसरी मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सामुदायिक विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइरहँदा निजी विद्यालय चलाउन दिने सरकारको निर्णय गलत छ र शुल्क लिन मात्र निजी विद्यालय चलाउन दिने निर्णय भएको आरोप पनि लगाउनुभयो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई बजेट नभएकोमा पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
यस्तै सांसद अनिल झाले स्थानीय स्तरमा बनाइएका क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । झाले कोरोना जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले गरेका काम कारबाही प्रभावकारी नभएको पनि बताउनुभयो ।
