नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, जेठ २७ गते । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नहरूमा ११ विभागीय मन्त्रीले सोमबार जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक आठ विभागीय मन्त्रीले मङ्गलबार जवाफ दिनुहुनेछ । सोमबार नै जवाफ सक्ने तयारी भए पनि समय अभावमा मङ्गलबार पनि जवाफको क्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । सोमबार विभिन्न ११ विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको हो ।
दैनिक १० हजार पीसीआर परीक्षण : ढकाल
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिले विनियोजित बजेट पर्याप्त नभए पनि स्वास्थ्य सेवा सुधारको बलियो जग बसाल्ने बताउनुभयो । भौगोलिक क्षेत्र र जनसङ्ख्याको अनुपात हेरेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने बताउँदै उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन पारिश्रमिक र भत्ता बढाइने बताउनुभयो ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सकको योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
केन्द्रमा तीन सय बेडसम्मको सरुवा रोग अस्पताल र प्रदेशमा कम्तीमा ५० बेडसम्मको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण वा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम रहेको बताउँदै उहाँले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अस्पताललाई थप स्तरोन्नति गर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयासको उहाँले बचाउ गर्नुभयो । हालसम्म भएको खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च स्थानीय तहहरूमा भएको बताउँदै उहाँले प्रदेशको तर्फबाट न्यून रकम खर्च भएको बताउनुभयो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतमा भएका खर्च ठूला भएको तथा सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी भई जुनसुकै बेला विधि पु¥याएर हेर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अध्ययन अनुसन्धानका लागि आरडीटी परीक्षण प्रतिबन्ध नलगाएको उहाँले बताउनुभयो । आरडीटीलाई केसको पुष्टिको आधार नमानिएको र स्क्यानिङका निमित्त मात्र प्रयोग गरिएको उहाँको भनाइ छ । सरकार पीसीआर प्रविधिलाई नै प्राथमिकता दिने पक्षमा रहेको बताउँदै उहाँले असार १५ सम्म दैनिक १० हजारको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट दिइने दाबी गर्नुभयो ।
वार्ताबाट सीमा विवाद अन्त्य : अर्याल
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कूटनीतिक पहलबाट नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद सुल्झाउने बताउनुभयो । सीमा विवादबारे दुई देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सीमा कार्य समूहले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘‘सिमानासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सीमा कार्य समूहले काम गरिरहेको छ । आगामी दिनमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत् उल्लिखित स्थानहरूमा रहेको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । ’’
जग्गाको चक्लाबन्दी, सहकारी खेतीजस्ता विषयहरू कार्यान्वयन र नियमन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म ५३१ वटा स्थानीय तहको भूउपयोग नक्साङ्कन र डाटाबेस तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।
सरकारको अभियानअन्तर्गत हालसम्म करिब पाँच सय बिगाहा सरकारी सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ । मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रविधिमार्फत् सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको र हालसम्म १०८ कार्यालयमा उक्त सुविधा सुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोनासँगै...
बजेट अभाव हुँदैन : तुम्बाहाङ्फे
जवाफका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाका पीडितले न्याय पाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन बजेट अभाव नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन निर्माण र सम्बन्धित नियमावली निर्माण मन्त्रालयको प्रगति भएको बताउँदै उहाँले बाँकी नियमावली निर्माण प्रक्रिया पनि चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो ।
कृषकका उत्पादन किनिन्छन् : भुसाल
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रलाई अहिले नयाँ व्यवस्थाका रूपमा अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले कृषि कर्मले बजार धान्न नसक्ने अवस्था नै समस्या रहेको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रबाट दैनिक गुजारा बाहेकका अन्य काम नचल्ने अवस्थाको अन्त्य नै आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । कृषिमा विचौलिया अर्थतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म उपलब्धि नहुने बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रको विचौलिया समस्या सम्बोधन भएमा आधारभूत रूपमा कृषिका समस्या सम्बोधन हुने बताउनुभयो । कृषकको बचत सुनिश्चितता नभएसम्म कृषि क्षेत्रमा नयाँ आधार नबन्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।
दायरा फराकिलो : गुरुङ
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा बजेटले दायरा फराकिलो बनाएको बताउनुभयो । उहाँले समृद्धिको सूचक भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि भएकाले बजेटले ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
जातीय छुवाछूत, सामाजिक विभेद अन्त्यले मात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा हुने उहाँको भनाइ छ । सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि सरकारले सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गरिरहेको पनि बताउँदै उहाँले महिला उद्यम कार्यक्रममार्फत महिला सबलीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो ।
महिलासँग सम्बन्धित हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सबै प्रकारका भत्ता सरकारले निरन्तर दिएको भन्दै उहाँले यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि कानुनी रूपमा संरक्षणको प्रबन्ध गरिने पनि बताउनुभयो ।
पर्याप्त बजेट : विश्वकर्मा
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले कोरोना भाइरस महामारीका कारण खेलकुद क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो । बजेटले स्थानीय क्षेत्रमा खेल पूर्वाधारमा जोड दिएको र १३औँ सागका विजेतालाई तय भएको आर्थिक पुरस्कारका लागि बजेट विनियोजन भएको उहाँको भनाइ छ । बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको भनाइ खण्डन गर्दै उहाँले सकेसम्म समानुपातिक रूपमा वितरणको प्रयास भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका पूर्वाधार विकास गर्न बजेट कमी नहुने पनि बताउनुभयो ।
ठूला आयोजनामा बजेट : नेम्वाङ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सबै प्रदेशलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट ल्याइएको दाबी गर्नुभयो । छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले बजेट सन्तुलित नभएको प्रश्न गर्नुभएको थियो । कोभिड प्रकोपका कारण ठूलो पूर्वाधारका नयाँ कार्यक्रम आगमी वर्षमा समावेश गर्न नसकिएको बताउनुभयो । कोरोनाकै कारण चालू वर्षको तुलनामा आगमी वर्षको बजेटसमेत घटाइएको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र केही ठूला र रणनीतिक योजनामा बजेटको कमी हुन नदिने पनि उहाँको भनाइ छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडकको कार्यक्रमलाई बजेट सुरुवात गरेको बताउँदै उहाँले भौगोलिक सन्तुलनसहितको विकासका लागि रणनीतिक सडक प्रभावकारी हुने दाबी गर्नुभयो ।
आगामी वर्षभित्र नेपाली भूमिमा नेपाली ध्वजाबाहक रेल गुड्ने पनि बताउँदै उहाँले जलमार्ग, सुरुङमार्ग, दु्रतमार्ग लगायतका कामका लागि बजेट कमी नहुने बताउनुभयो । उपत्यकाको बढ्दो सवारी जामलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अन्डरपास र फ्लाइओभर निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको र यातायात प्राधिकरण गठनको कानुनी प्रक्रियालाई अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
मेलम्ची आगामी वर्षभित्रै : मगर
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याइने दाबी गर्नुभयो । आयोजनाको भौतिक प्रगति अन्तिम चरणमा रहेकाले मेलम्चीले अब व्यवहारमा नै पूर्णता पाउने बताउँदै उहाँले गुह्येश्वरीमा रहेको प्रशोधन केन्द्रको काम सकेर परीक्षणको काम भइरहेको बताउनुभयो । चालू वर्षको अन्त्यसम्म ९२ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउने उहाँको भनाइ छ । सबै प्रदेश राजधानीमा एकीकृत रूपमा खानेपानी र ढलका योजना सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
रोजगारी सिर्जना प्राथमिकता : यादव
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोरोनाबाट प्रभावित युवालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने बताउँदै छ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मात्रै आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमलाई अन्य क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरिने जानकारी दिनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने र कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याइने उहाँको भनाइ छ । तोकिएको सङ्ख्यामा कामदार नपठाउने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण नहुने व्यवस्था संशोधनका लागि चाँडै विधेयक ल्याउने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन : बस्नेत
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिनुभयो । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई सरकारले जोड दिएको बताउँदै उहाँले वैज्ञानिक वन व्यवस्थाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने र काठमा समेत आत्मनिर्भर बनाउने बताउनुभयो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार राष्ट्रिय वन नीति केन्द्रको भए पनि अन्य व्यवस्था भने प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण लगायतका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशमा सांस्कृतिक ग्राम : भट्टराई
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले हरेक प्रदेशमा सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गरिने बताउनुभयो । कोभिडका कारण धेरै प्रभावितमध्ये पर्यटन क्षेत्र एक भएको भन्दै उहाँले राहत तथा पुनरुत्थान प्याकेज अघि सारिएको पनि बताउनुभयो । पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत ब्याजमा
सहुलियत ऋणको प्रबन्ध गरिएको बताउँदै उहाँले पर्यटन
पूर्वाधार निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
चालू र आगामी वर्षमा समेत नेताहरूका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानका लागि बजेट रकम विनियोजन नगरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, रवीन्द्र अधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूको सम्झनाका लागि पुरस्कार कार्यक्रम स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड कहरका कारण केही ढिलाइ भए पनि भैरहवा, पोखरा विमानस्थलको काम सन्तोषजनक रहेको र
निजगढ विमानस्थल निर्माण प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान : भट्ट
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनाले पारेको प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुँदा कतिपय मागहरू सम्बोधन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूमा १३० औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लक्ष्य सरकारको रहेको र यसले रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । १० हजार मेट्रिक टनसम्म खाद्य भण्डारण क्षमता भएको भण्डारण तथा बिक्री कक्ष स्थापनाको योजना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह तथा कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लक्ष्य सरकारको रहेको बताउँदै उहाँले रुग्ण उद्योगलाई प्राविधिमा आधारित बनाएर पुनरुत्थान गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।
