एमसीसी सदनको सम्पत्ति

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, जेठ २८ गते । सदनमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरूले सम्झौता सदनको सम्पत्ति भएको भन्दै चाँडो निकासका लागि आग्रह गरेका छन् । विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ, परराष्ट्र र ऊर्जामन्त्रीले सम्झौताबारे चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
सदनमा जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म सहायता परिचालन हुन नसक्ने भन्दै चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “सम्झौतापत्र संसद्मा विचाराधीन छ । कसैको सुरक्षा छातामा छ या छैन छलफल होला । यो एउटा सहायता सम्झौता हो । यो अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौता हो । को सरकारमा हुँदा गरेको हो भन्ने विषय हैन । यो सरकारको निरन्तरताको प्रश्न हो । हामीले सच्याउनुपर्ने विषय सहायक सम्झौतामा मिलाएर जान सकिन्छ । बुझाइको फरक मिलाएर जान सकिन्छ । त्यो आयोजना हामीले आज नै तोडेर मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्न हुन्छ जस्तो लाग्दैन । ”
यस्तै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट सम्झौता अध्ययनका लागि गठित समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले सहायताका नाममा नेपाल कुनै पनि गठबन्धन र रणनीतिमा सहभागी नहुने भन्दै ‘मनको बाघले खाने’ कुराले राष्ट्रिय हित बलियो नबनाउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि विकास साझेदारी गर्दा नेपाल कुनै पनि सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन । दातृ वा विकास साझेदारबाट कुनै सहयोग लिँदा वा स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी सम्झौता गरिँदैन र भविष्यमा पनि त्यस्तो सहायता लिइने छैन । तर, वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले खाने गरी हुने छलफलले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउँदैन, हाम्रो आत्मविश्वासको कमीलाई प्रदर्शन गर्छ । ”
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पनि सम्झौताबारे सदन चाँडै निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो । मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “एमसीसी र नेपालमा सञ्चालन गर्ने एमसीए छ । त्यसमा हाम्रो मन्त्रालयका सहसचिव पनि हुनुहुन्छ । यो आयोजना मातहतमा छ । हामी पनि सरोकारवाला मन्त्रालय हौँ । सम्झौता सदनमै छलफलमा रहेको छ । हामीले प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरेका छौँ यो आयोजनामा । यसमा के गर्ने सदनमै छ, यसमा सदनले विचार गर्ने हो । ’’

सार्वजनिक सवारीमा भन्सार यथावत्
यस्तै विनियोजन विधेयकमा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक सदनमा टेबल भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । विद्युतीय गाडी सरल भन्सारमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने नै सरकारको नीति भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नाकाबन्दीको समयमा १० प्रतिशत भन्सारमा निजी गाडी ल्याउन सक्ने बनाइएको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यो बेला सार्वजनिक सवारी साधनको भन्सार दरमा एक प्रतिशत भन्यौँ । अहिले गरिएको परिवर्तन सार्वजनिक सवारीको हकमा एक प्रतिशत कायमै छ । निजीको हकमा केही बढाएका हौँ । ’’ चकलेटको भन्सार समायोजन मात्र गरिएको उहाँको भनाइ छ । केही खाद्य वस्तुको भन्सार दर घटाइएको र हटाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । फागुनसम्म पुँजीगत खर्च उचित रूपमा भएको भन्दै चैतयता कोरोनाका कारण कमी भएको मन्त्री खतिवडाको विचार छ ।
कोरोनाले उत्पन्न गरेको जोखिमका कारण बजेटको आकार न्यून गरिएको र हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक योजनालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । भौगोलिक सन्तुलनका आधारमै बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्दै उहाँले प्रदेश २ ले समयमै कार्यक्रम र माग पेस नगरेका कारण समपूरक र समानीकरणको मापदण्डले गर्दा बजेट कम भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

डिजिटल नेपाल प्राथमिकता
यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको शीर्षकमा जवाफ दिनहुँदै मन्त्री खतिवडाले साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । डिजिटल नेपालको प्रक्रिया अघि बढाउन सुरक्षित र कुशल रूपमा काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सेवा प्रदायक र
नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यो सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल कोरोना महामारीजस्तै भएको
भन्दै स्वस्थ मान्छेले दुष्प्रचार पराजित गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनबाट यस्ता विषयमा कानुनी उपचार खोज्न सकिने बताउनुभयो । प्रविधिलाई रोकेरभन्दा व्यवस्थित र नियमन गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँको धारणा छ ।
लोक कल्याणकारी विज्ञापनका विषयमा अब विज्ञापन बोर्डले नै निर्णय गर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा विज्ञापनसम्बन्धी नीति बन्ने, सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष पूर्वाधारलाई केन्द्रित गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
सीमामा स्थापना भएको बीओपीलाई सञ्चारसँग जोड्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको र आमसञ्चारकर्मीको सुुरक्षाका विषयमा सरकार संवेदनशील छ भन्दै आमसञ्चार माध्यमको कारोबारमा रहेको दुई प्रतिशतमा रहेको करलाई एक प्रतिशतमा सीमित गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘भूराजनीतिमा परिवर्तन आइरहेको छ’
यस्तै सदनमा जवाफका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले शक्ति राष्ट्रबीचको आर्थिक टकरावका कारण भूराजनीतिमा परिवर्तन आइरहेको पनि बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले द्वन्द्वको होडबाजीका कारण विकास लक्ष्य र शान्ति हासिलमा पनि समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र भूराजनीतिक सम्बन्धमा परिमार्जन भइरहेको छ । केही गम्भीर चुनौती पनि देखा परेका छन् । एसिया र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा पनि परिवर्तन आइरहेका छन् । शक्ति राष्ट्रबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव देखा परेको छ । प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थुप्र्रै चुनौती थपिएका छन् । आर्थिक असमानता, स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद र आतङ्कवाद द्वन्द्वको होडबाजीले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र शान्ति हासिलमा व्यवधान हासिल
भइरहेको छ । ”
कोरोना महामारीपछिको विश्वबारे अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था छ, विश्वमा धेरैले रोजगारी गुमाउने र सबैभन्दा बढी मार नेपालजस्ता विकासशील देशले बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई नजिकबाट हेरिएको र कोरोना महामारीले विश्व परिदृश्य फेर्ने उहाँको विचार छ । आर्थिक कूटनीतिलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ भन्दै उहाँले नेपालको स्वाधीनता लगायतका विषयमा प्राप्त रचनात्मक सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनुुभयो । काँग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले नक्सा जारी गरेको विषयलाई नक्सास्त्र भनेको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो । सुगौली सन्धि पीडादायी भए पनि यथार्थ भएको उहाँको भनाइ छ ।
“एक माननीय सदस्यले नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । यो शब्द चयन गलत भयो । जुनसुकै रूपमा प्रयोग गरेको भए पनि अस्त्रको अर्कै अर्थ लाग्छ । यसले वैरभाव र कटुताको अवस्थातर्फ सङ्केत गर्छ तर यथार्थ त्यस्तो हैन । नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धि र तत्पश्चात्का पूरक सन्धिले निर्दिष्ट गरेको छ । सुगौली सन्धि यस्तो सन्धि हैन, जसलाई सम्झिँदा हामीलाई खुसी लागोस् वा गौरव बोध होस् । यो त नेपालको हात तल परेर, नेपालको गरिमामा आँच पुगेपछि र झन्डै एक तिहाइ भूभाग गुमाएर गर्नु परेको एउटा बाध्यात्मक सन्धि हो । जतिसुकै पीडादायी भए पनि यो एउटा यथार्थ हो । यसैले नै नेपालको वर्तमान सीमा निर्धारण गरेको हो, जसमा पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर स्पष्ट गरिएको छ”, जवाफका क्रममा उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशका प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्कटमा परेका नेपालीको उद्धारका लागि पहिलो चरणमा २५ हजार जनालाई स्वदेश ल्याउने उहाँको भनाइ छ । उद्धारको काम सुरु भइसकेको भन्दै बाँकी नागरिकलाई पनि चाँडै ल्याइने उहाँको भनाइ छ । अनुकूल हुने गरी सगरमाथा संवाद गर्ने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

सीमा सुरक्षामा प्राथमिकता
जवाफका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सीमा सुरक्षाका लागि पछिल्लो समयमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) थप गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा सरकारले दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्रको बीओपी स्थापना गरेको थियो । उहाँले आगामी वर्ष ६९ बीओपी थप गर्ने सरकारको योजना रहेको र यस्ता पोस्ट ५०० पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुुभयो ।
मन्त्री थापाले कोभिड–१९ जोखिम न्यूूनीकरणका लागि सुरक्षाकर्मी पहिलो पङ्क्ति रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले लकडाउन कार्यान्वयन, नागरिकको उद्धार र गन्तव्यसम्म पु¥याउने कार्यमा पनि सुरक्षा निकाय लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक कार्य भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

‘१३ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ’
यस्तै जवाफका क्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र निजी लगानीबाट बनिरहेका १३ सय मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताउनुभयो ।
उहाँले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अघि बढाइएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत विद्युतीकरण नभएका कर्णाली लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा २०० वटा सोलार मिनी ग्रिडमार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ९७ गाउँपालिका र स्वास्थ्य केन्दलाई यसमा प्राथमिकता दिइने मन्त्री पुनले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, भेरी–बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । आगामी वर्ष महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाइने र विद्युतीय सवारीमा भएको कर निर्धारण परिमार्जन हुन सक्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

‘निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिइन्नँ’
जवाफका क्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानको मर्मअनुसार सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिइनु भन्ने गलत हुने बताउनुभयो । मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयबाट निश्चित कोष स्थापना गरेर उक्त रकमलाई विद्यालय सुधारका लागि खर्च गर्न सकिने भने बताउनुभयो । शिक्षा मौलिक हकमा रूपमा संविधानमै उल्लेख भएकाले शिक्षाको दायित्वबाट राज्य नभाग्ने
स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले कोभिड महामारीबाट शैक्षिक सत्रलाई बिग्रन नदिन असार १ बाट विद्यालयमा सिकाइका कार्यक्रम निरन्तरता दिने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सिकाइ कार्यक्रमबारे समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले छात्रा स्यानिटरी प्याड कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुुभयो ।

पूर्वाधार कार्यक्रममा विरोध किन ?
यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सांसद विशेषसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री त्रिपाठीले बजेट स्थानीय पूर्वाधार विकासको स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भन्दै व्यक्तिगत रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको हो । कार्यक्रम खारेज गर्न दबाब भए पनि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको थियो ।
सांसदले निर्वाचनका समयमा नै जनतासँग गरेका वाचाअनुसार पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचित सांसदलाई दिइएको पूर्वाधार कार्यक्रममा विरोधको औचित्य नभएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम पनि त्यस क्षेत्रका स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका पूर्वाधारमै खर्च हुने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय सरकारलाई थप स्वायत्त बनाउन सङ्घले सहयोग गरिरहेको विचार पनि उहाँको छ ।