नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार ६ गते । पीडितको भनाइलाई सर्वमान्य प्रमाणले खण्डन नगरेसम्म बलात्कार मुद्दामा वारदातको प्रमाण र स्वयं पीडितको बयानलाई प्रमुख आधार मान्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । बैतडीमा भएको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले प्रतिवादी सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद हुने गरी सजाय निर्धारण पनि गरेको छ ।
अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, जबर्जस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेकै स्वयं पीडित हो भने अर्को कडी पीडितको शारीरिक परीक्षणलाई मान्नुपर्छ । बलात्कार जस्तो लुकाएर छिपाएर एक्लै पारेर गरिने अपराधमा, सामान्यतया देख्ने व्यक्ति पीडित बाहेक अरू तेस्रो पक्ष उपस्थित रहँदैनन् । जबर्जस्ती करणीको कार्य लुकीछिपी गरिने आपराधिक कार्य भएकाले त्यसमा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुन सक्दैन । यस्तो अपराधमा पीडित महिलाको भनाइलाई अन्यथा नभएसम्म सर्वमान्य प्रमाणका रूपमा लिनुपर्दछ । अन्य वस्तुगत प्रमाणले पीडितको भनाइलाई गलत साबित नगराएसम्म त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अदालतले करणी गरेको तथ्य शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि नहुँदा आरोपितलाई कसुरबाट सफाइ दिनु फौजदारी न्यायको शङ्काको सुविधाको गलत व्याख्या हुने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
राहत कोष स्थापना गर्नू
सर्वोच्चले उक्त फैसलामा मुलुकी फौजदारी संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले व्यवस्था गरेको पीडित राहत कोषको स्थापना गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । कानुन कार्यान्वयनमा आएको लामो समयसम्म पीडित राहत कोष नभएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल कोष स्थापना गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै अदालतले उक्त बलात्कार घटना पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट जनही दुई लाख ५० हजार र सरकारबाट पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराइदिन पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले गम्भीर प्रकृतिमा फौज्दारी मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्न, प्रमाण प्राप्त गर्न र दण्डको सुधार नीतिलाई अवलम्बन गर्न फौज्दारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम सजाय पूर्वको प्रतिवेदन प्रोवेशन अधिकृत तयार गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ । प्रोवेशन अधिकृत तयार नहुँदा यस्ता अभियोगमा सजाय निर्धारण गर्न असहज भएकोतर्फ पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतलाई सहयोग हुने गरी महान्याधिवक्ता कार्यालय समेतको सहयोगमा यस्तो अधिकृत नियुक्त गरिन्छ । अदालतले शीघ्र प्रोवेशन वा प्यारोल अधिकृतको नियुक्त गर्न पनि आदेशमा भनेको छ ।
