नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार ८ गते । तेइस महिनादेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भएको छ । विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि न्यूनतम सात वर्षको समयसीमाको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल, समाजवादी पार्टी र सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले फरक मत दर्ता गर्नुभएको छ । सोबाहेकका अन्य व्यवस्थामा भने सहमतिबाटै पारित भएका हुन् । विधेयकका अन्य केही व्यवस्थामा नेपाल मजदुुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालका पनि फरक मत छन् । समितिमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमत रहेको छ ।
समितिले नेकपाको निर्णय अनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षको समय निर्धारण गरिएको छ । अब नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नु पर्नेछ । सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा भने विवाहपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । नागरिकता पाएको छ महिनाभित्र जन्मिएको देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । संविधानले वैवाहिक
अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । समितिले उक्त सङ्घीय कानुन तर्जुमाका क्रममा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सात वर्षको समय तोकेको हो । पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस भई पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
परिचयपत्रको व्यवस्था
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको समयसीमा निर्धारण भएसँगै उक्त अवधिसम्मका लागि भने स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी परिचय पत्रको व्यवस्था गरिएको हो । राजनीतिक बाहेकका सबै प्रकारका अधिकार उक्त परिचय पत्रबाट व्यवस्थित गर्नेगरी समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।
परिचय पत्रले चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न तथा बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न तथा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अन्य कारोबार गर्न पाउनेछन् । यस्तै परिचय पत्रबाट पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि पाउनेछन् । यस्तै उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालनको अधिकार पनि परिचय पत्र वाहकलाई हुनेछ । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि परिचय पत्रबाटै हुनेछ ।
सेवाग्राहीको हैसियतले कानुनबमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा छुटजस्ता सेवाको उपभोग गर्ने अधिकार पनि परिचय पत्र वाहकलाई हुनेछ । कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न पनि परिचय पत्रबाटै मिल्नेछ । राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि सोही स्थायी आवासीय परिचय पत्रबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
नागरिकताको सट्टा परिचय पत्र जारी हुने भएपछि धेरै ऐन पनि संशोधनको आवश्यकता पर्नेछ । प्रचलित कानुनले नागरिकता आवश्यक पर्नेगरी व्यवस्था गरिएका धेरै ऐन संशोधन हुनेछन् । यस्तो परिचय पत्र वाहकले नागरिकता नलिएमा निजको सन्तानले नागरिकता लिने क्रममा सोही परिचय पत्रलाई पनि नागरिकतासरह मान्यता दिइनेछ । २०६५ साल मङ्सिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् तर यसका लागि बाबु र आमा दुवै नेपाली हुनुपर्नेछ । कुनै अर्को प्रमाणले खण्डन नगरेसम्म बाबु पहिचान नभएका व्यक्तिले पनि वंशजकै नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।
फरक मत
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलगायतले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा फरक मत दर्ता गरेका छन् । समितिबाट विधेयक बहुमतले पारित भएपछि फरक मत प्रतिवेदनमा भने समावेश हुने छैनन् । फरक मत रहेको व्यहोरा भने विधेयक सदनको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने क्रममा जानकारी गराइनेछ ।
नेपाली काँग्रेस, राजपा नेपाल र समाजवादीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न तोकिएको सात वर्षको समयसीमामा फरक मत दर्ता गरेका छन् । तीनै दलका तर्फबाट पेस भएको फरक मत हुबहु छ । फरक फरक दलका सदस्यका तर्फबाट उक्त मत प्रस्तुत गरिएको छ ।
तीनै दलले वैवाहिक अङ्गीकृतमा समयसीमा तोक्नु संविधानको मर्मविपरीत हुने बताएका छन् । जारी हुने ऐन संवैधानिक परीक्षणको दायरामा आउने पनि उनीहरूको तर्क छ । संविधानको धारा २८९ ले अङ्गीकृत नागरिकलाई संवैधानिक निकाय र उच्च ओहोदाको पदमा निषेध गरिसकेको अवस्थामा पुनः समयसीमा तोक्नु आवश्यक नभएको पनि तीन दलको तर्क छ । समयसीमा हालसम्म भएका संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था र सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताविपरीत रहेको पनि उनीहरूको तर्क छ ।
कहाँ के व्यवस्था ?
दक्षिण एसिया र सार्कका प्रायः सबै मुलुकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि न्यूनतम समयसीमा छ । कतिपय देशले सो देशको धर्म अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेका छन् । छिमेकी भारतमा सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै पाकिस्तानमा पाँच वर्षको समयसीमा छ । श्रीलङ्का र अफगानिस्तानमा पनि पाँच वर्षकै समयसीमा छ । माल्दिभ्समा १२ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । बङ्गलादेशमा भने दुई वर्षको समयसीमा छ ।
