नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार ११ गते । करिब दुई वर्षपछि संसदीय समितिबाट नागरिकता विधेयक टुङ्गिँदा पक्ष र विपक्षमा मत–मतान्तर भइरहेका छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकको व्यवस्थामा ठूला दल पक्षमा उभिएका छन् । मधेस केन्द्रित दल र ठूला दलका पनि तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सांसद असन्तुष्ट छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समानता नभएको भन्दै एक पक्ष पनि असन्तुष्ट छ ।
नागरिकता विधेयक सदनमै विचाराधीन रहँदा धेरै जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तान नागरिकताबाट विमुख भइरहेका थिए । नागरिक भएरै पनि ‘अनागरिक’ बन्न बाध्य उनीहरूको समस्या भने विधेयक पारितपछि सम्बोधन हुनेछ । सात दशकदेखि अविछिन्न रहेका कति(पय नागरिकता कानुनका व्यवस्था यो पटक फेरिएका छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता मात्र हैन, कुनै विशेष समुदाय र महिलाको हकमा नागरिकताका केही प्रावधान प्रगतिशील छन् । कतिपय व्यवस्थामा उक्त समुदायबाट अझै अपूर्ण रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण भइरहेका छन् ।
वैवाहिक अङ्गीकृतको सट्टा परिचयपत्र
विधेयकले पहिलो पटक वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि समयसीमा निर्धारण गरेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षको समय राखिएको छ । सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । हालको मौजुदा व्यवस्थामा विवाहपछि तोकिएको सर्त पूरा गरेर तत्कालै नागरिकता पाउने प्रक्रिया प्रारम्भ हुने व्यवस्था थियो तर यो पटक उक्त व्यवस्था फेरिएको हो ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थासँगै उक्त अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्रका आधारमा चुन्ने र चुनिनेबाहेक अन्य अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्रले चलअचल सम्पत्ति आर्जन, भोग तथा बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न तथा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ । यस्तै परिचयपत्रबाट पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्नसमेत पाइनेछ । उद्योग, व्यापार, व्यवसायको स्थापना र सञ्चालनको अधिकारसमेत हुनेछ । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइँ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता परिचयपत्रबाटै हुनेछ ।
सेवाग्राहीको हैसियतले कानुनबमोजिम प्राप्त गर्ने सुविधा छुट जस्ता सेवाको उपभोग गर्ने अधिकार परिचयपत्र वाहकलाई हुनेछ । शैक्षिक संस्थामा अध्ययन तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न, अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न परिचयपत्रबाटै मिल्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि सोही स्थायी आवासीय परिचयपत्रबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिङ्ग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन चाहेमा उक्त सुविधा प्राप्त हुनेछ । लिङ्गको महलमा अहिले अन्य उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा लैङ्गिक पहिचान खुलाउने व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गरी आफ्नो आमा, बाबुको थर, वतन वा अन्य विवरण राख्न चाहेमा एक पटकका लागि उक्त सुविधा दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । कुनै जात वा समुदायको थर राखेर नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले अब उक्त सुविधा पाउने गरी प्रस्तावित छ । अहिले नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिको हकमा एक पटक थर छनोटको सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको व्यक्तिको हकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केको भए संस्थाको सिफारिसका साथै स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी संरक्षकद्वारा हुर्काइएको भए त्यस्तो संरक्षकले गरेको सनाखतसहित निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस नागरिकता प्राप्तिका लागि अनिवार्य गरिएको छ ।
गैरआवासीयलाई नागरिकता
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार मात्र उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिले नेपाली वा नेपालमा बोलिने कुनै एक मातृभाषा जान्नु अनिवार्य गरिएको छ । हाल नेपाली नागरिकतावाहक गैरआवासीय नागरिकलाई साविकको नागरिकता खिचेर नयाँ नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हितविपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नागरिकता रद्द हुनेछ ।
गैरआवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले निजको बाबुआमा वा बाजेबज्यै साविकको नेपाली नागरिक भएको प्रमाण दिनु पर्नेछ । यस्तै सम्बन्धित व्यक्तिले साविकको नेपाली नागरिकता लिई परित्याग गरेको भए सोको प्रमाण दिनु पर्नेछ । विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको प्रमाण पनि निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उमेर सच्याउन एक वर्षको समय
यस्तै विधेयकले यसअघि कायम रहेको उमेर सच्याउने सुविधालाई अब सीमित गरेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा उमेर, थर तथा अन्य सानातिना त्रुटि सच्याउने समयसीमा तोकिएको थिएन । समितिले अब नागरिकतामा कुनै त्रुटि भएमा जारी भएको एक वर्षभित्र सच्याउन सकिनेछ । हाल विचाराधीन विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएपछि सोअघि जारी भएका नागरिकताका त्यस्ता त्रुटि सच्याउन एक वर्षको समय दिइएको छ ।
सबै कसुरमा बढ्यो सजाय
समितिले अधिकांश कसुरमा सजाय बढाएको छ । कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी नागरिकता लिएमा पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यस्तो कसुर पुष्टि भएमा नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ । विदेशीलाई झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा संलग्नलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
