नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार २६ गते । सरकारले स्वदेशमै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका तर्फबाट बिहीबार राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार सुरक्षण मुद्रण सञ्चालनमा आएपछि नागरिकता, राहदानी, बैङ्क नोट अनिवार्य रूपमा केन्द्रमार्फत छपाइ गर्नुुपर्नेछ । अन्य सामग्री छपाइ गर्न भने सरकारले अरू निकायलाई पनि स्वीकृति दिन सक्नेछ । केन्द्र स्थापनापछि सुरक्षण मुद्रण, सोसम्बन्धी प्रेस मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने तथा पैठारी गर्ने, सुरक्षण मुद्रणमा प्रयोग हुने वाटरमार्क तथा थ्रेड बनाउने कार्य केन्द्रले मात्र गर्नेछ । कुनै पनि सरकारी निकायले सुरक्षण मुद्रणको कार्य एक आर्थिक वर्षभरिको प्रक्षेपण गरी केन्द्रमा कम्तीमा ६ महिनाअघि नै पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार सुरक्षित मुद्रणका लागि सुरक्षण मुद्रण कोष स्थापना हुनेछ । केन्द्र अविच्छिन्न र स्वशासित सङ्गठन हुनेछ । सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको प्रबन्ध तथा तयारी गर्ने र छपाइको अधिकार केन्द्रलाई हुनेछ । यस्तै मुद्रण सेवासम्बन्धी अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा भाग लिने अधिकार पनि केन्द्रलाई हुनेछ । सुरक्षण मुद्रणको काममा बाधा नपर्ने गरी केन्द्रले अन्य छपाइका कामसमेत गर्न सक्ने अधिकार प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि केन्द्रलाई रहनेछ । यससम्बन्धी नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार पनि केन्द्रलाई हुनेछ ।
सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव समितिमा सदस्य रहनेछन् । मन्त्रालयले मनोननीत गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रमा सात वर्षको अनुभव सहितका दुई सदस्य पनि समितिमा रहनेछन् । यीमध्ये एक अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्नेछ । सदस्यसचिव भने कोषको कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् ।
सरकारले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशकले मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
अनुमतिबिना सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना मुद्रण गरेमा सामग्री जफत हुनेछ । साथै चार वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा छ । कसुर हेरेर दुवै सजाय पनि हुनेछ ।
कसैले कानुन प्रतिकूल हुने गरी प्रेस, मेसिनरी यन्त्र वा उपकरण बनाएमा उपकरण जफत हुनेछ । यस्तै सो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कसुरको मात्राअनुसार दुवै सजायसमेत कसुरदारलाई हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार वाटरमार्क, सेक्युरिटी थ्रेड भएको कागज बनाएमा कागज जफत गरी तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
सुरक्षण मुद्रण कोषको जस्तै देखिने गरी कुनै उपकरण बन(ाउन नहुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाहेक सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचनाको गोपनीयता भङ्ग गरेमा पनि कारबाही हुनेछ । यस्तो कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कसुरअनुसार दुवै सजायसमेत हुनेछ ।
