नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन ३ गते । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फस्र्योट दरमा सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७६÷७७ मा सर्वोच्चमा एक हजार ५६६ थानभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । यसमा निवेदन तथा प्रतिवेदनको सङ्ख्या उच्च छ । सर्वोच्चले जिम्मेवारी सरेका समेत ३५ हजार १३१ मध्ये दस हजार ७५९ थान मुद्दा फस्र्योट गरेको छ ।
फरक रूपमा गरिएको पेसी व्यवस्थापनका कारण कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) असहज अवस्थामा पनि मुद्दा फस्र्योट दरमा सामान्य सुधार भएको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिनुुभयो । उहाँले माघ १९ गतेबाट हामीले नियमित मुद्दासँगै निवेदन तथा प्रतिवेदनको फरक पेसी व्यवस्थापन गरेका छौँ । कोरोनाको असहज अवस्थामा पनि हामी निश्चित प्रकृतिका निवेदन र प्रतिवेदनको सुनुवाइ गरेका छौँ । यसकारण पनि फस्र्योट दरमा हामीले सुधार गरेका हौँ भन्नुभयो ।
सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्षका जिम्मेवारी सरेका २३ हजार ९५२ थान मुद्दा थिए भने ११ हजार १७९ नयाँ दर्ता भए । कुल लगत ३५ हजार १३१ मध्ये दस हजार ७५९ थान मुद्दा फस्र्योट गरिएको छ । कुल मुद्दाको ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत फस्र्योट गरिएको छ । यो दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई दशमलव ४३ प्रतिशतले बढी हो । कुल सङ्ख्यामा एक हजार ५६६ थान बढी फस्र्योट भएका हुन् । सर्वोच्चमा चालू वर्षका लागि २४ हजार ३७२ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ ।
यस्तै उच्च अदालतमा जिम्मेवारी सरेका समेत ४३ हजार ५८ थान मुद्दामा २३ हजार १३० थान फस्र्योट भएका छन् । उच्च अदालतमा १५ हजार ७४४ थान मुद्दा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेको थियो । कुल मुद्दामध्ये अब उच्च अदालतमा चालू वर्षका लागि १९ हजार ९२८ थान जिम्मेवारी सरेका छन् । कुल मुद्दाको ५३ प्रतिशत मात्र फस्र्योट भएका छन् ।
जिल्ला अदालतको मुद्दा फस्र्योट दर पनि घटेको छ । जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी सरेका समेत कुल एक लाख ४६ हजार १५७ थान मुद्दामध्ये ६८ हजार ४४ थान फस्र्योट भएका छन् । कुल मुद्दाको ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका हुन् । चालू वर्षका लागि जिल्ला अदालतमा ७८ हजार ११३ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेका छन् ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा ठूलो सङ्ख्यामा निवेदन प्रतिवेदन सर्वोच्चले फस्र्योट गरेको छ । २०७६ चैत १ देखि असार मसान्तसम्मको अवधिलाई अदालतले छुट्टै मूल्याङ्कन गरेको छ । यो अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित लगायतका एक हजार ८७५ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
सो अवधिमा सर्वोच्चले अन्य निवेदन र प्रतिवेदनसमेत गरी दुई हजार ४१५ थान मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । बन्दाबन्दीमा जिल्ला तथा उच्च अदालत र न्यायाधिकरणले दुई हजार ३१४ थान मुद्दा फस्र्योट गरेका छन् । जसमा देवानी ५८६, फौजदारी एक हजार ६२९ र रिट निवेदन ९९ थान छन् । उच्च अदालतमा कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित १४ थान मुद्दा दायर भएका छन् ।
३०४ बालबालिका अभिभावकको जिम्मा
कोरोना प्रभावका क्रममा पुुर्पक्षका लागि यस अघिका आदेशानुसार थुनामा रहेका ३०४ बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । तथ्याङ्क अनुसार सुधार गृहमा रहेका बा(लबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन दर्ता भएका ५३९ निवेदनबाट ३०४ बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको हो ।
यस्तै एक वर्षभन्दा कम कैद भुक्तान बाँकी रहेका कसुरदारलाई नगद धरौटी राखी सजाय भुक्तानीको व्यवस्था हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यो अवधिमा ६३९ निवेदन परेका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १५५ को व्यवस्था अनुसार दायर यस्ता निवेदनमध्ये ४५० निवेदकलाई माग बमोजिमको सुविधा दिइएको छ । यस्ता निवेदनको सुनुवाइ कोभिड–१९ सङ्क्रमण अवधिमा जिल्ला अदालतमा उच्च भएका थिए । कोरोना प्रभावको अवधिमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी तथा समर्थन, अभियुक्तको बयान लगायतका काम भएका छन् ।
