नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन ४ गते । स्थापनाको १८ वर्षपछि विशेष अदालतको नियमावली तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । २०५९ सालमा नै विशेष अदालत ऐन बने पनि बल्ल नियमावली बन्ने भएको हो । नियमावली नबन्दा कार्यविधिको सरलीकरण, फैसला कार्यान्वयनको संयन्त्र स्थापना तथा कार्यविवरण निर्धारण लगायतको व्यवस्था हुन सकेको थिएन । विशेषले असार २१ गते नियमावली तर्जुमा प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
विशेष अदालतका रजिस्टार अशोककुमार क्षेत्रीले नियमावली तर्जुमा गर्न मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको बताउनुभयो । क्षेत्रीले विशेष अदालत ऐन २०५९ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर हालसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन भन्नुभयो ।
अहिलेसम्मकै उच्च मुद्दा
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको अदालतमा असार मसान्तसम्म हालसम्मकै उच्च सङ्ख्यामा मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालू वर्षमा विशेषमा ४५० नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च हो । जिम्मेवारी सरेका ३९३ समेत गरी चालू वर्षमा ८४३ थान मुद्दा विशेषमा थिए । अदालतको तथ्याङ्क अनुसार कुल लगतमध्ये ६६५ थान मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । बाँकी मुद्दामध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ३१ थान छन् । यस्तै १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका मुद्दाको सङ्ख्या ३९ छ । विचाराधीन मुद्दामध्ये डेढ वर्ष नाघेका मुद्दा ५९५ थान रहेका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा न्यायिक जनशक्तिको तुलनामा मुद्दाको सङ्ख्या निकै ठूलो भएको बताउनुभयो ।
उहाँले हाम्रो भौतिक प्रबन्ध कमजोर छ । न्यायिक जनशक्ति पर्याप्त छैन । कर्मचारीको दरबन्दी अदालत स्थापना हुँदाकै अवस्थाको छ । कतिपय मुद्दा भने अन्य अदालतका निर्णय कुर्दा ढिलाइ भएका हुन् । कार्यविधिगत रूपमा ती मुद्दा तत्काल सक्ने अवस्थामा हामी हुँदैनौँ भन्नुभयो ।
अधिकांश फैसला लेखिए
विशेष अदालतले चालू वर्षमा फस्र्योट गरेका १७८ थानमध्ये १७४ थानको फैसला तयार पारेको छ । कतिपय अदालतमा लामो समयसम्म फैसला तयार नहुँदा कार्यान्वयनमै समस्या परेको गुनासो आइरहँदा विशेष फैसला लेखनमा प्राथमिकता दिएको हो । अदालतले १७४ थान मुद्दाको फैसला लेखिसकेको छ । बाँकी फैसला साउन पहिलो साताभित्र लेखिसक्ने रजिस्टार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
