नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन ६ गते । फौजदारी मुद्दाका पीडितले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ । पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने परिकल्पनाअनुसार फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनको व्यवस्थामा आधारित पीडित राहत कोष सञ्चालनमा ल्याइएको हो । फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावलीअनुसार कोष स्थापना भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीको अध्यक्षतामा कोष सञ्चालक समिति रहेको छ । रजिस्ट्रार पन्थीले नियमावलीअनुसार कोषको स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो ।
फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनको दफा ४८ मा कोष स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा अदालतको पैmसलाबमोजिम कसुरदारबाट असुल गरिएको जरिवाना रकम जम्मा हुनेछ । यस्तै, अपराध संहिताबमोजिम कैद बस्नुपर्ने कसुरदार कैद नबसी कैदबापत जरिवाना तिरेको रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्नेछ । नेपाल सरकार तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।
ऐनअनुसार कोष सञ्चालन, पीडितको वर्गीकरण, पीडितलाई दिइने राहत रकमको आधार, रकमको हद तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी नियमावली हालै जारी गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिमा को को ?
सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा कोष सञ्चालक समिति हुनेछ । हाल कोषको अध्यक्ष रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई तोकिएको छ । कोष सञ्चालक समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुनेछन् । यस्तै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
कोषबाट फैजदारी कसुर पीडितलाई अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ । कोषले जिल्ला अदालतमार्फत रकम निकासा गर्नेछ । कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिबाट अदालतको फैसलाबमोजिम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरे वा नगरेको अनुगमन समितिले गर्नेछ । कसुरविरुद्धको उजुरी झुटो ठहर भए नभएमा राहतस्वरूप उपलब्ध गराइएको रकम फिर्ताको अधिकार सञ्चालक समितिलाई हुनेछ । यस्तो रकम फिर्ता भए वा नभएको सञ्चालक समितिले अध्ययन गर्नेछ । कसुर पीडितलाई उपलब्ध गराउने रकमको हद निर्धारण पनि समितिले नै गर्नेछ । सञ्चालक समितिले कोषबाट अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएका मुद्दाको विवरण तयार पार्नेछ । मुद्दाको पीडित पक्षले अदालतको आदेशबमोजिम पीडित कोषबाट रकम पाउन निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । निवेदन दिन पीडित उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भएका एकाघरका अन्य सदस्यले निवेदन दिन सक्नेछन् । नियमावलीले एकाघर परिवारका कोही नभएको अवस्थामा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अभियुक्त पत्ता नलागेर मुद्दा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पनि कोषको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । तर यस्तो अन्तरिम राहत रकम ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी हुने छैन । अपराध पीडित संरक्षण ऐनको व्यवस्थाअनुसार पीडितको वर्गीकरण गरेर मात्र राहत उपलब्ध हुनेछ ।
कति हुन्छ राहतको हद ?
नियमावलीअनुसार पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भएमा सवारी साधनको भाडा रकम, खाना र बासका लागि प्रतिदिन पाँच सय रुपियाँ राहत कोषबाट प्राप्त हुनेछ । यस्तै पीडितलाई अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा यातायात खर्च, दैनिक खाना खर्च र उपचारको बिलबापतको रकम भुक्तानी कोषको रकमबाट हुनेछ । कसुरबाट मृत्यु भएको अवस्थामा व्यक्तिका परिवारलाई एकमुष्ठ ५० हजार रुपियाँ किरिया खर्च राहत कोषबाट उपलब्ध हुनेछ ।
