नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन ११ गते । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय घटाउने फैसलालाई पुनरावलोकन अनुमति दिएको छ । सरकारका तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन अनुमति दिएको हो । पूर्ण इजलासले यसअघि प्रधानन्यायाधीश समेको संयुक्त इजलासको आदेश प्रतिपादित नजीर प्रतिकूल भएको पनि आदेशमा भनेको छ ।
इजलासले घटनाअघि र पछिका घटनाक्रम समेतका आधारमा वारदातलाई भवितव्य भन्न नमिल्ने आदेशमा भनेको छ । कसुर कायम भई सजाय समेत ठहर भएकोतर्फ पनि आदेशमा स्मरण गराइएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले लगाएको राय सर्वोच्चबाट शान्ति विक, शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिपादित नजीरविपरीत भएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।
पुनरावलोकन अनुमति दिने आदेशमा भनिएको छ, ‘‘प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले मौमाका साबित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको पाइयो । प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लास लुकाउन गरेका क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने वा भवितब्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था समेत देखिँदैन ।’’
पुनरावलोकन अनुमति पाएसँगै मुद्दा अब नियमित प्रक्रियामा जानेछ । मुद्दामा अब पुनरावलोकनमा लिइएका जिकिरमा आधारित भई बहस प्रारम्भ हुनेछ । मुद्दामा सर्वोच्चमा यसअघि फैसलामा संलग्न, निस्सा दिने तथा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएका न्यायाधीशले सुनुवाईमा बस्न पाउने छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, डा. आनन्दमोहन भट्टराईले मुद्दाको सुनुवाईमा सहभागी हुन पाउनुहुने छैन । यस्तै, निस्सा प्रदान गर्ने श्रेष्ठ, ढुङ्गाना र रेग्मीले पनि सुनुवाईमा सहभागी हुन पाउनुहुने छैन । न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा र सपना प्रधान मल्लले पनि मुद्दाको सुनुवाईमा सहभागी हुन पाउहुने छैन ।
