नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन १६ गते । जिल्ला अदालतले अब बढीमा डेढ वर्षभित्र कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनुपर्नेछ । हालै कार्यान्वयनमा आएका फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार तोकिएको मार्ग समूहबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुनेछ । मुद्दा दर्ताकै क्रममा सेवाग्राहीले मुद्दा किनारा लाग्ने समय जानकारी पाउनेछन् । फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीले कार्यविधिलाई अनुमानयोग्य बनाएको छ ।
सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूह गरेर तीन समूहमा मुद्दा विभाजन हुनेछन् । यसरी मुद्दा विभाजन गर्ने आधारसमेत तय गरेर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी दिग्दर्शन नै जारी गरेको छ । जिल्ला अदालतमा कार्यान्वयनमा आएको दिग्दर्शन उच्च अदालतमा भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । दिग्दर्शन अनुसार मुद्दाको प्रकृति, प्रतिवादीको सङ्ख्या लगायतका आधारमा सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूह निर्धारण हुनेछन् तर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका रूपमा दर्ता र कारबाही हुने मुद्दामा सरल र सामान्य दुई मार्ग समूह मात्र हुनेछन् । यस्तै एकै दिन दर्ता भएका मार्ग समूहमा रहने देवानी र फौजदारी मुद्दासँगै हेरिने भएमा देवानी मुद्दालाई मूल मानी फौजदारी लगाऊ कायम गर्नुपर्नेछ ।
दिग्दर्शन अनुसार सरल मार्ग समूहमा रहने मुद्दा छ महिना, सामान्य मार्ग समूहका मुद्दामा १२ महिना र विशेष मार्ग समूहका मुद्दा १८ महिनामा फस्र्योट हुनुपर्नेछ तर तोकिएका मुद्दाको अङ्ग पु¥याई समयअघि किनारा लगाउन पनि बाधा भने नपर्ने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ ।
कुनलाई कति समय ?
दिग्दर्शनले मुद्दाको प्रकृति अनुसार मार्ग तयार गरेको छ । सुरु कारबाही हुने दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दामा तीन मार्ग विभाजन हुनेछन् । सरल मार्गमा परेका छ महिनाभित्र, सामान्यका एक वर्ष र विशेष मार्गमा परेका दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा एक वर्ष आठ महिनामा टुङ्ग्याउनुपर्नेछ । जिल्ला अदालतबाट सुरु कारबाही हुने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको पनि तीन मार्ग नै हुनेछन् । यसमा सरल मार्गको छ महिना, सामान्यको एक वर्ष र विशेष मार्गमा रहेकाको एक वर्ष आठ महिनाभित्रै फस्र्योट गर्नुपर्नेछ ।
कसरी हुन्छ वर्गीकरण ?
लगातार कारबाही र सुनुवाइ गर्ने मुद्दा, निषेधाज्ञाका निवेदन, अभियोग पत्रसाथ सबै प्रतिवादी पेस भएका मुद्दा, फौजदारी कार्यविधि संहिताका अनुसूची २ का मुद्दा, मुल्तवी र तामेलीबाट जागेका मुद्दा तथा जिल्ला अदालतमा कारबाही सबै पुनरावेदनमा सरल मार्गमा पर्नेछन् । यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतले छ महिनाभित्र किनारा लगाउनुपर्नेछ ।
